तुर्कीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दुसर्या आणि अंतिम फेरीत विद्यमान अध्यक्ष रेसिप तय्यीप एर्दोगान विजयी झाले. त्यांना ५२ टक्के, तर त्यांचे आव्हानवीर केमाल किलिक्दारोग्लू यांना ४८ टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे चार टक्के मताधिक्याने एर्दोगान विजयी झाले आहेत. त्यामुळे तुर्कीत पुन्हा ‘एर्दोगान युग’ अवतरले आहे. त्यानिमित्ताने तुर्कीचा संक्षिप्त राजकीय इतिहास आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या इस्लामिक कट्टरतावादी एर्दोगान यांची कारकिर्द याचा आढावा घेणारा हा लेख....
रेसिप एर्दोगान हा एक हुकूमशहा, क्रूरकर्मा, पॅन-इस्लामवादी म्हणजे जगाला इस्लामच्या दावणीला बांधण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा, सनातनी वृत्तीचा, निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये घुसविणारा, निर्दयी धटिंगण आहे. भारतातील ‘जामिया मिलिया’ या स्वायत्त विद्यापीठाने त्याचा मानद पदवी प्रदान करून काही वर्षांपूर्वी गौरवदेखील केला होता. विद्यापीठे स्वायत्त असलीच पाहिजेत. पण, स्वायत्ततेसोबत विवेकही असायला हवा, हे विसरून चालणार नाही. आपल्याला हे कळत नाही असे नाही, पण वळत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
मुस्तफा केमाल पाशा (अतातुर्क)
तुर्कस्तान (नवीन नाव तुर्किये) हा मुस्लीम देश असला तरी मुस्तफा केमाल पाशाच्या नेतृत्वाखाली एक आधुनिक देश म्हणून जगासमोर आला. केमाल पाशाचा जन्म १८९१ मध्ये एका सामान्य कुटुंबात झाला. त्याचे वडील एक शासकीय कर्मचारी होते. वडिलांचे छत्र लहानपणीच हरपले. पण, अशा परिस्थितीतही मुस्तफा केमाल पाशा कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या भरवशावर एक क्रांतिकारी, शूरवीर तरूण नेता म्हणून नावारूपाला आला. त्याला आधुनिक तुर्कस्तानचा जन्मदाता मानले जाते. त्याच्यावर रूसो व वॅाल्टेअर यांच्या विचारांचा पगडा होता. तुर्कस्तानची प्रगती व्हायची असेल, तर त्या देशाने आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे, यावर त्याचा ठाम विश्वास होता. त्याच्या या भूमिकेमुळेच त्याच्यावर तत्कालीन तुर्कस्तानच्या राजवटीची वक्रदृष्टी फिरली व त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले.
मुस्तफा केमाल पाशाची कमाल
कालांतराने केमाल पाशाची तुरुंगातून सुटका झाली. त्याने लगेच सैन्यात प्रवेश केला व लवकरच तो एक कुशल सैनिकी अधिकारी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पहिल्या जागतिक महायुद्धात त्याने मर्दुमकी गाजविली. ‘गॅलिपोलीची लढाई’ म्हणून गाजलेल्या लढाईत त्याने अतुलनीय पराक्रम गाजवून ब्रिटिशांना खडे चारले. या वीरश्रीयुक्त कृत्यामुळे तो जनतेच्या गळ्यातला ताईत बनला.
सुलताना वहिदुद्दीन
एकेकाळी तुर्कस्तानमध्ये एका जुलमी व धर्मांध सुलतानाची राजवट सुरू होती. त्याचे नाव होते वहिदुद्दीन. हा जसा सुलतान होता तसाच तो ‘खलिफा’ही होता. ‘खलिफा’ म्हणजे सर्वोच्च धर्मगुरू. अशाप्रकारे राजसत्ता व धर्मसत्ता एकाच व्यक्तीचे ठायी एकवटली होती. मुस्तफा केमाल पाशाने सुलतानावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्याला पदच्युत केले व तुर्कस्तानला आधुनिकतेच्या मार्गावर व प्रगतिपथावर आणले व नव्या आणि आधुनिक तुर्कस्तानचा पाया रचला. पण, यामुळे इजिप्तसारख्या देशातील सनातनी व कडवे इस्लामधर्मी पेटून उठले. त्यांनी सुलतानाची व ‘खलिफा’ची (सुलतानच ‘खलिफा’ही होता) बाजू उचलून धरली.
भाबडे आपण...
या सर्वावर कडी म्हणजे, उत्तर भारतातील कडव्या मुसलमानांनी सुद्धा सुलतानाला पाठिंबा देणारी खिलाफत चळवळ उभारली. कुठे तुर्कस्तान व कुठे हिंदुस्थान? धर्मवेड्यांना देशकालाचे बंधन नसते हेच खरे. सर्वांवर कडी म्हणजे, काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. अशा पाठिंब्यामुळे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य घडून येईल, अशी आपली भाबडी आशा होती. पण, प्रत्यक्षात तसे होणे नव्हते. खिलाफत चळवळीला दिलेला पाठिंबा आपल्यासाठी ‘अखिल आफत’च ठरला. भारतीय मुस्लिमांना स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी खिलाफत चळवळ उपयुक्त ठरेल, असा गांधीजींचा अंदाज होता. परंतु, त्याद्वारे मूलतत्त्ववादी व पॅन-इस्लामवादी शक्तींनाच बळ मिळाले. आजही उत्तर भारतात कट्टरवादी मुस्लिमांचा जो वरचष्मा निर्माण झाला आहे, त्याची पाळेमुळे अशी भूतकाळात रुजलेली असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
...अन् घड्याळाचे काटे उलटे फिरले
आज तुर्कस्तानात घड्याळाचे काटे पुन्हा एकदा उलटे फिरले आहेत. एर्दोगान हा एक सनातनी माथेफिरू तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षीपदी तिसर्यांदा निवडून आला आहे. पुन्हा निवडणूक जिंकल्यामुळे प्रगत विचाराची जनता, धर्मांध क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान यांची जुलमी राजवटीत पिचली जाणार आहे. तुर्कस्तानमध्ये बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गानेच या अवस्थेप्रत पोहोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास? एर्दोगान यांनी सार्वमताद्वारे अध्यक्ष म्हणून स्वतःकडे केव्हाच व्यापक अधिकार घेतले आहेत. त्याच्या बळावर तथाकथित उठावाचे निमित्त साधून लष्कर, पोलीस, प्रशासन, न्यायपालिका व पत्रकारितेतील हजारोंना त्यांनी तुरुंगात डांबले.
तुर्कस्तान आणि काश्मीर
ऊठसूठ काश्मीरबाबत भारताला संवादाचा मानभावी सल्ला देण्याचे धारिष्ट्य तुर्कस्तानने केले. पण, तुर्कस्तानमधील २० टक्के कुर्द लोकांना तो अक्षरश: झोडपून काढतो आहे. मोठ्यांच्या लढाईत लहानांची कशी गोची होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कुर्द जमातीच्या लोकांची सध्या होत असलेली ससेहोलपट होय. पहिल्या महायुद्धानंतर अॅाटोमन साम्राज्याचे तुकडे तुकडे झाले, नव्हे विजयी ब्रिटन व फ्रेंचादिकांनी ते काळेकृत्य केले. अॅाटोमन साम्राज्यात कुर्द जमात एका सलग भूप्रदेशात राहत होती. हा सलग भाग कुणीतरी एकाने घ्यायचा ना, तर तसे झाले/केले नाही. या भूभागाचे व त्याच्याबरोबर कुर्द जमातीचेही तुकडे तुर्कस्तान, सीरिया इराकादी देशात समाविष्ट केले. या लोकांना आपले एक राष्ट्र असावे, असे साहजिकच वाटते.
पण, त्या त्या देशांना ते मान्य नाही. कुर्द जमातीचे लोक बंड करतात व तुर्कस्तान, सीरिया इराकादी देश त्यांना बुकलून काढतात. मानवतावादी अमेरिका याकडे दुर्लक्ष करते. कारण, तुर्कस्तानजवळ सहा लाख खडे व तरबेज सैन्य आहे. अमेरिकेला त्या सैन्याची गरज लागणार आहे आणि तुर्कस्तान काही मोबदल्यात अमेरिकेची ही गरज पूर्ण करण्यास तयार आहे. हा मोबदला कोणता? त्याला अमेरिकेने सर्व गुन्हे माफ करावेत हा! तुर्कस्तानने ‘इसिस’ला शस्त्रे व पैसे दिले व खनिज तेल मिळवले. तरी अमेरिकेने माफ केले. ‘इसिस’ने इराकमधील मोसूल व सीरियातील अलेप्पो शहरांवर चढाई केली असता, तुर्कस्तानने ‘इसिस’लाच मदत केली.
ती कशी? तर बॅाम्बफेक ‘इसिस’च्या फौजांवर न करता कुर्दांच्या वस्त्यांवरच केली. खरेतर हे कुर्द ‘इसिस’च्या विरोधात लढत होते. म्हणजे बॉम्बफेक ही प्रत्यक्षात ‘इसिस’लाच झाली की! अमेरिकेने हेही माफ केले. सीरिया व इराकमधील लाखो निर्वासितांना आश्रय देण्याचे कबूल केले, पण प्रत्यक्षात त्यांना युरोपात घुसवले. अमेरिकेने इकडेही कानाडोळा केला. युरोपियन युनियनचा यामुळे तिळपापड झाला. पण, तुर्कस्तानला त्याची चिंता नाही. कारण, तुर्कस्तान ‘नाटो’चा (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) सदस्य आहे ना! या सर्व प्रकाराकडे अमेरिकन प्रशासनाने दुर्लक्ष का केले? तर तुर्कस्तानच्या लाखो खड्या व तरबेज सैनिकांची मदत अमेरिकेला भविष्यात लागणार आहे. यापुढे अमेरिकन रक्त सांडलेले अमेरिकन जनतेला व म्हणूनच अमेरिकन सरकारला चालणार नाही.
एर्दोगान यांनी पूर्वीच सार्वमताद्वारे अध्यक्ष म्हणून स्वतःकडे व्यापक अधिकार घेतले आहेत. तथाकथित उठावाचे निमित्त साधून लष्कर, पोलीस, प्रशासन, न्यायपालिका व पत्रकारितेतील हजारोंना एर्दोगान यांनी तुरुंगात डांबले होते. आजही त्यांचा हा प्रवास निरंकुश हुकूमशहा बनण्याच्या दिशेने होताना दिसतो.
तुर्कीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि पहिली फेरी अपेक्षेप्रमाणे तुर्कीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दुसर्या आणि अंतिम फेरीत विद्यमान अध्यक्ष रेसिप तय्यीप एर्दोगान विजयी झाले. त्यांना ५२ टक्के, तर त्यांचे आव्हानवीर केमाल किलिक्दारोग्लू यांना ४८ टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे चार टक्के मताधिक्याने एर्दोगान विजयी झाले आहेत. तुर्कीची लोकसंख्या आठ कोटी सत्तर लाख असून, त्यापैकी साडेसहा कोटी मतदार आहेत. एर्दोगान यांचा ‘जस्टिस अॅण्ड डेव्हलपमेंट पार्टी’ हा प्रतिगामी व धार्मिक कट्टर पक्ष आहे, तर केमाल किलिक्दारोग्लू यांचा ‘रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी’ हा उदारमतवादी, डाव्या विचारांचा, आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणारा पक्ष आहे. पण, त्यांचा पराभव झाला आणि हुकूमशहा म्हणून कुप्रसिद्ध असलेले एर्दोगान विजयी झाले. पहिल्या फेरीत कुणालाही ५०+१ मते मिळाली नाहीत.
दुसरी फेरी
म्हणून दुसर्या फेरीसाठी पहिल्या दोन उमेदवारात मतदान करावे लागले. यात एर्दोगान आणि किलिक्दारोग्लू यांच्यात थेट सामना झाला. पहिली फेरी दि. १४ मे रोजी झाली होती. तेव्हा एर्दोगान आणि इतर इच्छुकांपैकी कोणालाही पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली नाहीत. तुर्कीच्या राज्यघटनेप्रमाणे, पहिल्या फेरीत एकाही उमेदवाराला किमान ५० टक्के मते मिळाली नाहीत, तर दुसरी फेरी घ्यावी लागते. मात्र, दुसर्या फेरीसाठी रिंगणात दोनच उमेदवार असतात. पहिल्या फेरीत क्रमांक एक आणि क्रमांक दोनवर असलेले उमेदवारच त्यासाठी पात्र असतात. त्यानुसार आता एर्दोगान (वय ६९) विजयी झाले आहेत. आता ते २०२८ पर्यंत अध्यक्ष असतील.
लोकशाहीविरोधी एर्दोगान
या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष होते. दुसरी फेरी एर्दोगान यांनी जिंकल्याने, त्यांनी एक प्रकारचा विक्रम केला आहे. एर्दोगान सन २००२ पासून सलग सत्तेत आहेत. २०१५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचे संसदेत असलेले पाशवी बहुमत कमी झाले. परिणामी, एर्दोगान यांना मनाप्रमाणे कारभार करता येईना, म्हणून त्यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये संसदच बरखास्त केली. पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि आपल्या पक्षाला बहुमत मिळवून दिले. एर्दोगान यांच्या धर्माधारित कारभाराने सावध झालेल्या लष्करातील एका गटाने जुलै २०१६ मध्ये बंड करून सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो फसला. सन २०१७ मध्ये त्यांनी सार्वमत घेऊन अध्यक्षीय पद्धत आणली. तेव्हापासून एर्दोगान आणि धार्मिक शक्तींचा आत्मविश्वास वाढला. एर्दोगान मनापासून धर्माधिष्ठित राजकारण करतात आणि सफाईने बहुसंख्याकांना खूश करतात.
जून २०२० मध्ये त्यांनी इस्तंबूल शहरातील ऐतिहासिक हागिया सोफिया या आधी मशीद असलेल्या आणि नंतर चर्च झालेल्या प्रार्थनास्थळाचे पुन्हा मशिदीत रूपांतर केले. इ. स. ५३७ ते १४५३ दरम्यान ही वास्तू चर्च होती. यानंतर इस्तंबूलचा पाडाव झाला आणि हे शहर मुस्लीम राज्यकर्त्यांच्या हातात गेले. त्यांनी चर्चचे रूपांतर मशिदीत केले. ही वास्तू १९३१ पर्यंत मशीद होती. नंतरच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यकर्त्यांनी या वास्तूचे रूपांतर वस्तुसंग्रहालयात केले. एर्दोगान यांनी आता या वास्तूला मशीद म्हणून घोषित केले आहे. अमूकएक वाईट कृत्य एर्दोगान यांनी केले नाही, असे सांगता येणार नाही. आजवर क्रूरकर्मे अनेक होऊन गेले असतील, नव्हे आहेतच. पण, याच्यासारखा हाच!