मुंबई : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ते कधीही घराबाहेर पडले नाहीत. ‘कोविड’चे निमित्त करुन त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले सरकार घरातच होते. मविआच्या कारकिर्दीत राज्याच्या विकसासाठी आवश्यक असलेले अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे ते ‘स्थगिती सरकार’ असल्याची नोंद झाली. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याचे ‘डबल इंजिन सरकार’ गतिमान आणि विकासाभिमुख कार्य करणारे सरकार म्हणून लोकाभिमुख झाले आहे. या सरकारची वर्षपूर्ती दि. ३० जूनला होत आहे. त्यानिमित्त मंत्रालय प्रतिनिधी ओंकार देशमुख यांनी सरकारच्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीचा क्रमश: मांडलेला हा लेखाजोखा...
फडणवीस-शिंदेंच्या नेतृत्वात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर नव्याने आलेल्या सरकारला एनकेनप्रकारे टार्गेट करण्याचे मनसुबे विरोधी पक्षाकडून आखण्यात आले. अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींचा आणि कधीही न घडलेल्या घटनांसाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरून भाजप-शिवसेना युतीला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून केले गेले. त्यात महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर जात असल्याची आवई उठवण्यात आली आणि सरकार राज्याला अधोगतीकडे घेऊन जात असल्याचा ‘नॅरेटिव्ह सेट’ करण्यात आला. मात्र, वर्षभरानंतरची फडणवीस-शिंदेंची औद्योगिक क्षेत्रातील कामगिरी केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर देशासमोर आली असून औद्योगिक क्षेत्रासह परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच एक नंबर असल्याचे आकडेवारीसह सिद्ध झाले आहे.
जून २०२२ मध्ये फडणवीस-शिंदेंनी राज्याची सूत्रे हाती घेताच विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू झाले. यात औद्योगिक जगताला केंद्रस्थानी ठेवून राज्यातून मोठे उद्योग बाहेर जात असल्याचा कांगावा करण्यात आला आणि ‘वेदांता’ ‘फॉक्सकॉन’सारखा मोठा प्रकल्प गुजरातेत गेल्याचा आरोपही करण्यात आला. काही काळाने सरकारकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमकपणे उचलून धरलेली सरकारची बाजू आणि विरोधकांचे तथ्यहीन दावे औद्योगिक क्षेत्रासह परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नंबर वनच! यातून वेदांताचा प्रकल्प महाविकास आघाडीच्याच काळात राज्याबाहेर गेल्याचे सिद्ध झाले. हा इतिहास मागे टाकत फडणवीस-शिंदे सरकारने उद्योजकांना महाराष्ट्रात आमंत्रित करून मोठमोठे प्रकल्प राज्यात स्थापित करण्यात यश मिळवले आहे.
तांत्रिक गुंतवणूकदार कंपन्यांवर सरकारचे लक्ष
- जानेवारी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक गाड्यांचे उत्पादन करणार्या ‘महिंद्रा’कंपनीच्या दहा हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
-उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ’लंडन टेक वीक २०२३’ च्या निमित्ताने तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्णतेला चालना देणे, स्टार्टअप्सना समर्थन देणे आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला आहे.
- औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे नवनवीन उपाययोजना केल्या जात असून लवकरच गुंतवणूकदारांची समिट होणारआहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील परदेश दौर्यावर जाण्याची शक्यता आहे.
- ऊर्जा क्षेत्राला स्वावलंबी आणि शक्तिशाली बनविण्यासाठी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष प्रयत्न करत आहेत. जून २०२३ या एका महिन्यात १ लाख, ३२ हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यात फडणवीसांना यश आले आहे.
-राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सेवा, ऑटोमोबाईल, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, दूरसंचार, बांधकाम, औषधनिर्मिती, रसायने या क्षेत्रांत सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे.
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल !
देशांतर्गत उद्योजकांना महाराष्ट्रात आणण्यात फडणवीस-शिंदे सरकारला यश आलेच, पण त्यासोबतच परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यातही सरकारने बाजी मारली आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशात सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक खेचून आणण्यात राज्याला यश आले आहे. परदेशी उद्योगांनी १ लाख, १८ हजार, ४२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याने गेल्या वर्षात परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राने गुजरात आणि कर्नाटकला मागे टाकले आहे. अर्थिक वर्ष २०२१-२२च्या तुलनेतराज्यातील परकीय गुंतवणूक चार हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे. या गुंतवणूकदार देशांमध्ये अमेरिका, जपान, मॉरिशस, नेदरलॅण्ड, इंग्लंड, जर्मनी, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर या देशांचा समावेश आहे, अशी माहिती ’डीपीआयआयटी’च्या आकडेवारीत देण्यात आली आहे.