मणिपूरच्या संघर्षास अफूची किनार !

मणिपूर राज्यातील संघर्ष ५०हून अधिक दिवसांपासून सुरू आहे. यामध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणात संघर्ष सुरू असून त्यामध्ये संपूर्ण राज्य ठप्प झाले आहे. राज्यामध्ये ठिकठिकाणी हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटना घडत आहेत. या संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारदेखील हरतर्‍हेने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कालच सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूरमध्ये चार दिवसांचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी राज्यात सर्वदूर विविध ठिकाणांना भेटी दिल्या होत्या. यावेळी त्यांनी मैतेई आणि कुकी समुदायाचीही भेट घेतली होती.

 

यावेळी त्यांनी विविध घोषणाही केल्या होत्या. मणिपूर हिंसेची न्यायालयीन आणि सीबीआय चौकशी करणे, ही त्यातील प्रमुख घोषणा होती. त्याशिवाय राज्याच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये राज्यातील उद्योजक, खेळाडू, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरी समुदायाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात सध्या सक्रिय असलेल्या सर्व सुरक्षा दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘सीआरपीएफ’चे निवृत्त महासंचालक कुलदीप सिंह यांच्य अध्यक्षतेखाली ‘इंटरएजन्सी युनिफाईड कमांड’ही स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र व राज्य सरकारतर्फे प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत, जखमी आणि संपत्तीचे नुकसान झालेल्यांनाही मदतची घोषणा, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त ३० हजार टन तांदळाचा पुरवठा, गॅस, भाज्या आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी शिबिरांची स्थापना, कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेवर दहा किमीचे तारेचे कुंपण पूर्ण, ८० किमीसाठीची कार्यवाही पूर्ण, तर उर्वरित सीमेसाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याचीही माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली होती.

मणिपूरच्या संघर्षास मणिपूर उच्च न्यायालयाने घाईगडबडीने घेतलेला निर्णय कारणीभूत असल्याचे रोखठोक मत गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, त्यापूर्वी मणिपूर राज्यातील भौगोलिक आणि लोकसंख्येची स्थिती थोडक्यात जाणून घेणे आवश्यक आहे. मणिपूर राज्य एखाद्या फुटबॉलच्या मैदानाप्रमाणे आहे. राज्याच्या मध्यभागी इंफाळ खोरे असून यामध्ये राज्यातील जवळपास ६४ टक्के मैतेई समुदाय राहतो. मात्र, ही ६४ टक्के लोकसंख्या राज्यातील केवळ दहा टक्के भूभागावर राहते. दुसरीकडे टेकड्यांनी वेढलेल्या उर्वरित ९० टक्के भूभागावर कुकी आणि नागा या ‘जनजाती’ म्हणवल्या जाणार्‍या ३५ टक्क्यांपर्यंत असणार्‍या जमातींचे वास्तव्य आहे. म्हणजेच राज्यातील ६४ टक्के लोकसंख्या दहा टक्के भूभागावर, तर ३५ टक्के लोकसंख्या ही ९० टक्के भूभागावर राहते. मणिपूरमधील मैतेई समुदाय हा प्रामुख्याने हिंदू असून त्यामध्ये काही प्रमाण मुस्लिमांचेही आहे, तर कुकी आणि नागा या जवळपास पूर्णपणे ख्रिश्चनधर्मीय जमाती आहेत.

राज्यातील ६० पैकी ४० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. यातील आणखी एक मेख म्हणजे, कुकी आणि नागा जमातींना ब्रिटिशांनी वसाहतवादाच्या काळात जाणीवपूर्वक मणिपूरमध्ये वसविले होते. यामध्ये म्यानमानरमधून कुकी समुदाय ऐतिहासक काळापासून भारतात येत होता. मात्र, हा समुदाय बर्‍याच अंशी भारताशी एकरूपही झाल्याचे तेथील अभ्यासक सांगतात. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर काळात म्यानमारमध्ये अस्थिरता असताना तीनवेळा कुकींनी भारतात स्थलांतर केले. या नव्या कुकींनी मात्र मैतेई समुदायासोबत जुळवून घेण्यास नकार दिला.

मणिपूरमधील मैतेईंना १९४९ सालापर्यंत म्हणजे भारतात विलिनीकरण होण्यापूर्वी अनुसूचित जमातींचा दर्जा होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही तोच दर्जा मिळावा, अशी त्याची दीर्घकाळपासूनची मागणी आहे. आपल्या परंपरा, प्रथा आणि संस्कृती जपण्यासाठी हा दर्जा आवश्यक असल्याचे मैतेई समुदायाचे मत. त्याचप्रमाणे राज्यातील डोंगराळ भागामध्ये मैतेईंना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही. त्याचवेळी येथील कुकी व नागा हे जनजाती समुदाय मात्र इंफाळ खोर्‍यात जमीन खरेदी करू शकतात. त्यामुळे आपल्यालादेखील अनुसूचित जातींचा दर्जा देऊन डोंगराळ भागातील जमीन खरेदी करण्याची व ती कसण्याची परवानगी मिळावी, अशीही मैतेईंची मागणी आहे.

या पार्श्वभूमीवर मैतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, या मागणीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत एखाद्या जमातीस अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक असलेला वांशिक आणि लोकसंख्या याविषयीचे अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांमध्ये सादर करावे, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. खरे तर अशा प्रकारच्या संवेदनशील विषयांमध्ये उच्च न्यायालयाने आणखी अवधी देण्याची गरज होती, असे मत राज्यातील बुद्धिवंत आणि कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कुकी समुदायाने अतिशय नियोजनबद्धपणे उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायास ‘अनुसूचित जाती’ असा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले, अशी अफवा प्रभावीपणे पसरविली आणि यामुळे कुकीबहुल भागांमध्ये हिंसाचारास प्रारंभ झाला. त्यामुळे मणिपूरच्या हिंसाचारास उच्च न्यायालयाने घाईगडबडीने घेतलेला निर्णय जबाबजदार आहे, असे रोखठोक वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले होते.

केंद्राची अमली पदार्थविरोधी मोहीम हेच कुकींच्या नाराजीचे मूळ दक्षिण आशियामध्ये म्यानमार हे अमली पदार्थाच्या तस्करीचे मुख्य केंद्र मानले जाते. थायलंड-लाओस-म्यानमार यांना अमली पदार्थ तस्करीचे ‘गोल्डन ट्रँगल’ असे संबोधले जाते. आता त्याचा हळूहळू भारताच्या दिशेने शिरकाव करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी म्यानमारमधून येऊन मणिपूरमध्ये वसलेला कुकी समुदाय प्रमुख कारक ठरत आहे. कुकी समुदायाकडे स्थिर आर्थिक उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणार्‍या कुकी समुदायाने मोठ्या प्रमाणात अफूचे पीक घेण्यास प्रारंभ केला होता. या अफूचा म्यानमारमधील अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍या टोळ्यांना पुरवठा करून मोठ्या प्रमाणात पैसा प्राप्त होतो, हे लक्षात येताच, कुकी समुदायाने अन्नधान्याची शेती करणे बंद करून सरसकट अफूचे पीक घेण्यास प्रारंभ केला. यामुळे राज्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अफू आणि अन्य अमली पदार्थांचे व्यसन वाढीस लागले. त्याचप्रमाणे अफू आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीतून सहज भरपूर पैसा मिळतो, हे लक्षात येताच, सशस्त्र कुकी गटांनीही त्यामध्ये शिरकाव केला. परिणामी, जवळपास सर्वच सशस्त्र कुकी गट आज अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सहभागी आहेत.

मात्र, सध्या केंद्र सरकारने देशव्यापी अमली पदार्थ मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे देशातून अमली पदार्थ हद्दपार करण्यासाठी अतिशय आग्रही आहेत. त्यामुळे देशातील अन्य राज्याप्रमाणेच मणिपूरमध्येही अमली पदार्थविरोधी मोहिम अतिशय आक्रमकपणे राबविण्यास प्रारंभ झाला. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हेदेखील यासाठीच आग्रही आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कुकी आणि नागा या समुदायांनी अफूचे पीक घेऊ नये, यासाठी गावागावांमध्ये जाऊन जनजागृती केली. अफूऐवजी अन्नधान्य आणि फळांचे उत्पन्न घेतल्यास विशेष योजनादेखील घोषित केली. त्याचवेळी अमली पदार्थविरोधी पथकांकडून कुकी समुदायाची अफूची शेती नष्ट करण्याचेही धोरण अवलंबविले. मात्र, कुकी समुदायाने यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. राज्याच्या प्रशासनाने ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कुकी समुदायाची अफूची शेती सुरूच असल्याचे उघड झाले आणि पुन्हा धडक कारवाई करून ही शेती नष्ट करण्यात आली. त्यामुळे कुकी समुदायाच्या मनात केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात रोष निर्माण झाला आहे.

प्रामुख्याने वन प्रदेशात राहणार्‍या कुकींनी जंगलतोड करून तेथे अफूचे पीक घेण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वनतोडीस प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे जमिनीचीदेखील मोठ्या प्रमाणात धूप होत असून, आता मणिपूरमध्ये उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होत असल्याचे चित्र निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राखीव आणि प्रतिबंधित वनांमध्ये बेकायदेशीरपण राहणार्‍यांना तेथून बाहेर काढण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले. यामध्ये बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या मैतेई, नागा आणि कुकी अशा सर्व समुदायांना तेथून बाहेर काढण्यास प्रारंभ झाला.

 

याचा फटका असंख्य मैतेई, नागा आणि कुकींना बसला आहे. मात्र, सर्वाधिक परिणाम झाला तो कुकी समुदायावर. कारण, याच समुदायाने मोठ्या प्रमाणात राखीव आणि प्रतिबंधित वनांमध्ये बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. त्यामुळे कुकी समुदायाने हिंसाचारास प्रारंभ केल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी राज्यातील वनविभागांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करून त्यांना जाळले. यामध्ये कुकींनी अन्य कोणत्याही सरकारी कार्यालयांना हातही लावला नव्हता, याकडेदेखील स्थानिक अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मणिपूरमधील सध्याचा संघर्ष हा ‘दोन जनजाती समुदायांमधील संघर्ष’ असा नक्कीच नाही. कारण, मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश होऊ नये, यासाठी नागादेखील विरोध करत आहेत. मात्र, हिंसाचार प्रामुख्याने कुकीबहुल भागांमधूनच सुरू होऊन भडकविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अमली पदार्थविरोधी कठोर धोरण, कुकींना राखीव व प्रतिबंधित वनांमधून बाहेर काढणे, त्यांच्या अफूच्या शेतीस नष्ट करून अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीव घाव घालणे; हे मणिपूरमधील संघर्षाचे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.