अशी ही लंगडी लढाई...

जागतिक ध्रुवावर उत्तर आणि दक्षिण, वैश्विक विकासपथावर पूर्व आणि पश्चिम हे केवळ भौगोलिक अंतर अस्तित्वात नसून, सर्वार्थाने या देशांमध्ये टोकाची तफावत आढळून येते. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच बाबतीत या देशांमधील भेदाभेद हे स्वाभाविकच. अशाप्रकारे हे देश, देशांचे समूह परस्परांपासून भिन्न असले, तरी जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरणीय बदलाचा तडाखा मात्र आज प्रत्येक देशाला कमी-अधिक प्रमाणात सहन करावा लागतो आहे. मग अमेरिका असेल, आफ्रिका अथवा भारत, तापमानवाढीमुळे ओढवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींपासून कोणताही देश, खंड सुटलेला नाही. तेव्हा, अशा संकटांचा सामना करणे ही मुख्यत्वे त्या-त्या देशाची प्राथमिक जबाबदारी असली, तरी याकडे जागतिक, सामूहिक चश्म्यातूनही पाहिले जाते. म्हणूनच मग आंतरराष्ट्रीय करारमदार करून प्रत्येक देश आपापल्यापरिने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित करतो.

देशाची लोकसंख्या, संसाधने, क्षमता अशा अनेक निकषांवर तापमानवाढीच्या या संकटाशी दोन हात करण्याचे लक्ष्य ठरविले जाते. यामध्ये विशेषत्वाने आर्थिक संसाधने, आर्थिक पाठबळही तितकीच मोलाची भूमिका बजावते; पण दुर्देवाने बर्‍याच विकसनशील, अविकसित देशांकडे तापमानवाढीविरोधात लढण्याची इच्छाशक्ती असली, तरी आर्थिक पाठबळाअभावी त्यांची धाव ती शेवटी कुंपणापर्यंतच. मग अशावेळी ‘क्लायमेट फंडिंग’च्या नावाखाली जागतिक बँका, अन्य संस्थांकडून निधी उभारणी केली जाते. परंतु, दुर्देव हेच की, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्येही ‘विकसित विरूद्ध विकसनशील’, ‘उत्तर वि. दक्षिण’, ‘पूर्व वि. पश्चिम’ असे भेदाभेदच प्रतिबिंबित होतात. त्यामुळे कालपासून फ्रान्सच्या पॅरिसमध्ये सुरू झालेल्या दोनदिवसीय ‘न्यू ग्लोबल फायनान्स पॅक्ट’मध्ये याच मुद्द्यावर प्रकर्षाने विचारमंथन होणार आहे. तत्पूर्वी दिल्लीत पार पडलेल्या एका वेबिनारमध्ये ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड क्लायमेंट चेंज’ (सीएसई) तर्फे ‘बियाँड क्लायमेट फायनान्स’ नामक अहवालही जारी करण्यात आला. या अहवालातील काही ठळक निष्कर्षांवर नजर टाकली असता, ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणविल्या जाणार्‍या देशांची हवामान बदलाशी तोंड देताना कशी आर्थिक तारांबळ उडते, त्याची प्रचिती यावी.

अमेरिकेतर्फे ‘क्लायमेट फायनान्स’ म्हणून दिला जाणारा १०० अब्ज डॉलरचा निधी हा अपुरा ठरत असून, तो वेळेत देशांना उपलब्ध होत नाही. तसेच, बरेचदा देशांना आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून हवामान बदलाविरोधात उपाययोजना करण्यासाठी दिला जाणारा निधी हा ‘ग्रांट’ म्हणून न देता, कर्ज किंवा ‘इक्विटी’ स्वरुपात उपलब्ध करून दिला जातो. २०११ ते २०२० या मागील दशकात तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी विविध देशांना मिळालेल्या निधीपैकी केवळ पाच टक्के निधी हा ‘ग्रांट’ स्वरुपात होता, तर उर्वरित निधी हा कर्ज किंवा ‘इक्विटी’ स्वरुपात. त्यातही विकसित देश या कर्जांवर अवघे एक ते चार टक्के व्याज देत असताना, विकसनशील देशांकडून मात्र १४ टक्के दराने व्याज वसुली केली जाते. त्याचबरोबर यासंबंधीच्या प्रकल्पांसाठीचा निधी हा बहुतांशी अमेरिका, युरोप, चीन यांसारख्या तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देशांना उपलब्ध होतो. त्यामुळे गरजू, गरीब देशांपर्यंत हा निधी पोहोचू न शकल्याने आपसूकच त्यांचे हात बांधले जातात.

म्हणजेच काय, तर जे देश आधीच श्रीमंत आहेत आणि सर्वाधिक प्रदूषकही आहेत, त्यांच्याकडे मदतीचा ओघ जास्त आणि कमी प्रदूषण करणार्‍या देशांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दबाव जास्त अन् निधी कमी, असे हे एकूणच जागतिक असंतुलन. त्यामुळे हरित तंत्रज्ञान अवलंब करण्यासाठीही विकसनशील देशांना त्याची जास्त किंमत मोजावी लागते. परिणामी, या देशांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न साहजिकच तोकडे पडतात. म्हणूनच सवलतीच्या दरात आणि अधिक प्रमाणात विकसनशील देशांना अशाप्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आज जागतिक समुदायासमोर आहे. यामध्ये ‘मल्टिलॅटरल डेव्हलपमेंट बँक्स’ प्रमुख भूमिका बजावू शकतात. तसेच, जागतिक नेत्यांनीही पर्यावरण संतुलनासाठी आधी ‘क्लायमेट फंडिंग’मध्ये एकसूत्रता आणण्याची आज नितांत गरज आहे. तसे झाले, तरच ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे ‘जी २०’चे बोधवाक्य सर्वार्थाने सत्यात उतरेल!