मोदीविरोधाचे ‘डोर्सी’डोहाळे

आगामी लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना, नवनवीन ‘टूलकिट’ही समोर येताना दिसतात. ‘मोदी हटाओ’ हे एकमेव लक्ष्य समोर ठेवून काँग्रेस पक्षाची वाटचाल सुरू दिसते. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनविरोधी मजकूर हटवा, अन्यथा भारतात ट्विटरवर बंदी आणण्याची धमकी केंद्र सरकारने दिल्याचा आरोप नुकताच जॅक डोर्सी यांनी केला. ट्विटरचे संस्थापक राहिलेले आणि माजी ’सीईओ’ जॅक डोर्सी यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हुकूमशहा असल्याचा आरोप केला. मग काय हातात आयतं कोलीत मिळाल्याने काँग्रेसची बोंबाबोंब सुरू झाली. परंतु, डोर्सी खरे की, खोटे हे जाणून घेणे गरजेचे. शेतकरी आंदोलनाआडून भारताची बदनामी करण्याचा डाव फार काळ टिकला नाही. शेतकरी आंदोलनाला आणि जॅक डोर्सी यांना ट्विटर सोडून जवळपास दीड वर्ष होत आले. मग आताच त्यांनी असे आरोप लावणे, हे निश्चितच शंकास्पद. त्याचे वरकरणी कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा. याच कालावधीत ट्विटरशी काडीमात्र संबंध नसताना डोर्सीला दीड वर्षांपूर्वीचा बनवलेला इतिहास आठवणं हा निव्वळ योगायोग नव्हे, तर त्यामागे नक्कीच मोठा कुटील डाव असल्याचे दिसून येते. ज्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विटर अकाऊंट बंद केले, त्यांना आता अभिव्यक्तीचा कळवळा येतोय. २०२१-२२च्या ट्विटरच्या अहवालात आक्षेपार्ह ट्विटर पोस्ट हटविण्यासाठी ४५ हजार, ५७२ विनंत्या ४४ देशांतून आल्या. त्यात सर्वाधिक जपानकडून २० टक्के, रशिया १८, दक्षिण कोरिया १२, टर्की नऊ आणि भारताकडून आठ टक्के विनंत्या आल्या. त्यामुळे डोर्सीचा खोटारडेपणा या आकडेवारीवरून समोर येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यात ज्या पद्धतीने स्वागताची तयारी करण्यात आली आहे, त्यामुळे पाकिस्तान चिंतेत आहे. या दौर्‍यादरम्यान, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ने अमेरिकेत सक्रिय अनेक खलिस्तान समर्थित संघटनांसोबत तसेच, भारताविरोधी गटांसोबत बैठका घेतल्याचेही समोर आले. भारताविरूद्ध कट रचण्यासाठी अनेक संघटनांना निधीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेने दिली आहे. एकूणच मोदीविरोधासाठी अनेक ‘टूलकिट’ आले आणि गेले. परंतु, मोदीविरोधकांना हाती धुपाटण्याशिवाय काहीही शिल्लक राहिले नाही, हेच खरं!

मोदी सरकार देशाला कर्जाच्या खाईत लोटत असल्याचा नवा आरोप आता विरोधकांनी केला आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून म्हणजे नऊ वर्षांपासून देशावर १०० लाख कोटींचे कर्ज वाढले आहे. ६७ वर्षांत १४ पंतप्रधानांनी ५५ लाख कोटींचे कर्ज घेतले. परंतु, मोदींनी कर्ज तीनपट करून ठेवले. भारतावर १५५ कोटींहून अधिक कर्ज असून, ते ‘जीडीपी’च्या ८४ टक्के आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पण, या आरोपांत किती तथ्य आहे, हे जाणून घेऊया. २०१४ साली भारतावर ५५ लाख, ८७ हजार कोटींचे कर्ज होते, जे मार्च २०२३ मध्ये १५२ कोटींहून अधिक आहे. यावरूनच आता काँग्रेसने आकांडतांडव करण्यास सुरूवात केली. दरम्यान, ’कोविड’मुळे अर्थव्यवस्था डळमळल्याने २०२० नंतर देशावरील कर्जात वाढ झाली. कारण, सरकारी महसुलाचे पर्याय कमी झाले आणि राज्यांचे ‘जीएसटी’ संकलनही घटले. सध्या भारताची स्थिती अनेक बड्या देशांपेक्षा मजबूत आहे. आता हे कर्ज कुठे वापरले जाते, ते पाहूया. गेल्या दोन वर्षांपासून ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन, १५० कोटी लोकांसाठी मोफत ‘कोविड’ डोस, ‘कोविड’ आल्यानंतर दोन महिन्यांतच २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. जगातील अनेक बडे देशही कर्ज घेतात. कर्जाचे ‘घरगुती’ आणि ‘परदेशी’ दोन प्रकार. घरगुती प्रकारात सरकार देशांतर्गतच कंपनी, बँक या माध्यमांतून कर्ज घेते. परदेशी प्रकारचे कर्ज आंतरराष्ट्रीय बँक आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून घेतले जाते. यात घरगुती कर्ज सर्वाधिक असेल, तर कमी धोक्याचे मानले जाते. २०१४ साली भारतावर १.८२ लाख कोटींचे परदेशी कर्ज होते, जे एकूण कर्जाच्या ३.३६ टक्के इतके होते. २०२३ साली हेच कर्ज आता पाच लाख कोटी असून, ते एकूण कर्जाच्या ३.३० टक्के आहे. म्हणजेच, विदेशी कर्जावर नियंत्रण मिळविण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले. भारताचे सर्वाधिक कर्ज घरगुती असून, ज्याचा अवधी अधिक आणि ते भारतीय चलनात आहे. त्यामुळे भारतावर त्याचा फार परिणाम होणार नाही, असे ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेवर २ हजार, ६०० लाख कोटींचे कर्ज असून, जे त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या १२० टक्के आहे. त्यामुळे काँग्रेसची ही बोंबाबोंब तथ्य जाणून न घेता, केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.