धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द, सावरकरांचा धडा गाळला, कर्नाटकात चाललंयं काय?

 

कर्नाटकमध्ये कॉग्रेसच सरकार स्थापन होऊन एक महिना पूर्ण झाला. कॉग्रेसने कर्नाटक निवडणूक जिंकण्यासाठी आपल्या घोषणापत्रात काय घोषणा केल्या होत्या. घोषणापत्रात पाच हमी जाहीर केल्या होत्या. या पाच महत्वाच्या निर्णयामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील प्रमुख महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन, डिप्लोमा झालेल्या बेरोजगार युवकाला १५०० रुपये बेरोजगार भत्ता तर पदवीधर युवकाला ३००० रुपये भत्ता देण्याचे आश्वासनही कॉंग्रेसने दिलं होतं. सोबत १० किलो तांदूळ, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला २०० युनीट मोफत वीज आणि राज्य परिवहनच्या बसमध्ये सर्व महिलांना मोफत प्रवास.

 

ही सर्व आश्वासन पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुर करू असं ही जाहीर केलं होत. याचं आश्वासनांना भुलून कर्नाटकच्या जनतेने कॉग्रेसला मतं दिली. पण आता सरकार स्थापण होऊन एक महिना झाला तरी आणखी कर्नाटकच्या जनतेला पहिली कॅबिनेट बैठक होण्याची वाट पाहावी लागत आहे. कॅबिनेट बैठकी झाल्या. पण या बैठकींमध्ये कर्नाटक सरकारने लोकांच्या भल्यासाठी नाहीतर आपला हिंदू विरोधी एजेंडा चालवून आपले मतदार असलेल्या धर्मांध आणि कट्टरपंथीय मुस्लीमांना खुश करण्यासाठीच निर्णय घेतले.