लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच येणार समान नागरी कायदा ?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून सल्लामसलत आणि मत जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच समान नागरी येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय विधी आयोगाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, समान नागरी संहितेचा विषय प्रारंभी भारताच्या २१ व्या कायदा आयोगाने तपासला होता आणि २०१६ आणि २०१८ साली एकूण चारवेळी सार्वजनिक सुचना मागविल्या होत्या, त्यानंतर विधी आयोगाने ३१ मार्च २०१८ रोजी "कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा" या विषयावर एक सल्लापत्र जारी केले होते. या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व आणि या विषयावरील न्यायालयाचे विविध आदेश लक्षात घेऊन सदर सल्लापत्र जारी केल्याच्या तारखेला तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असताना आता भारताच्या २२ व्या विधी आयोगाने नव्याने विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, २२ व्या कायदा आयोगाने पुन्हा समान नागरी संहितेबाबत लोक आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांची मते आणि सूचना जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समान नागरी संहिता अशी तरतूद असेल, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असतील. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन या प्रक्रियेत सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात विविध धर्मांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत, जे समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर संपुष्टात येतील. यामध्ये महिला आणि पुरुषांनाही समान अधिकार मिळणार आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांना वैयक्तिक कायदा आहे तर हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध हे हिंदू नागरी संहितेच्या अंतर्गत येतात.

दरम्यान, समान नागरी कायद्याविषयी ज्यांना आपली मते, सुचना आणि हरकती नोंदवायच्या असतील, त्यांना पुढील ३० दिवसांमध्ये विधी आयोगाच्या संकेतस्थळावर नोंदविता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे membersecretary-lci@gov.in येथे ईमेल द्वारेही पाठविता येणार आहेत.

सध्या विविध भाजपशासित राज्यांनीही समान नागरी कायद्याविषयी पुढाकार घेतला आहे. उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम या भाजपशासित राज्यांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या विविध धर्म, समाज आणि तज्ज्ञांकडून याबाबत मत घेत आहे. उत्तराखंडमध्ये या संदर्भात सुमारे अडीच लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. समितीने त्याचा अभ्यास केला आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागू करणे, जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणणे आणि अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची उभारणी करणे, हे मुद्दे प्रथम जनसंघ आणि त्यांनंतर भाजपने आपल्या अजेंड्यात नेहेमीच अग्रस्थानी ठेवले आहेत. त्यापैकी कलम ३७० आणि श्रीराम मंदिर या मुद्द्यांची पूर्तता झाली आहे. त्यानंतर आता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मोदी सरकारने निकाली काढायचे ठरविले आहे.