कचरा-भूमीचे रुपांतर हरित क्षेत्रात

महाराष्ट्र सरकारने सोमवार, दि. ५ जूनला एक आदेश काढला आहे की, राज्यातील २८ नगरपालिकांच्या हद्दीतील सर्व कचरा भूमी (क्षेपण-भूमी) यात बदल घडवून ती हरित क्षेत्रे बनविली जाणार आहेत. कारण,हल्ली शहरामध्ये मोकळी मैदाने कमी झाली आहेत व नागरिकांना मोकळी मैदाने, उद्याने व वृक्षांची वाढ व जोपासना करून ज्या ठिकाणी हरित क्षेत्रे बनवायला हवीत. हे हरित क्षेत्रे बनविण्याचे काम पुढील तीन वर्षांत करावयाचे ठरले आहे. याकरिता या भूमीमधून सुमारे २८ लाख चौ.मी जमीन हरित बनणार आहे. सध्या या सर्व क्षेपण भूखंडावर मुंबई महानगर क्षेत्रातील घनकचरा फेकण्याच्या कार्यवाहीकरिता वापरला जात आहे. हल्ली मुंबईसारख्या शहरात मोकळी जमीन मिळणे दुरापास्त झाले आहे व त्यामुळे सरकारच्या या कृतीतून क्षेपणभूमीच्या जवळ राहणार्‍या नागरिकांना या बदलातून हरित क्षेत्राचा मोठा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई महानगरातील या क्षेपणभूमीवर उद्याने, खेळण्याचे मैदान वा इतर हरित बदल घडवून आणल्यावर पुढील तीन वर्षांत सरकारकडून ही कृती केली जाईल. सध्या या भूमीवर शास्त्रीय जमीन-भराव (श्ररपवषळश्रश्र) पद्धतीने घनकचरा फेकला जात आहे. हे क्षेपण भूमीचे भूखंड हरित क्षेत्र म्हणून बदल केल्यावर त्या जमिनीच्या भागावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र म्हणूनसुद्धा या भूमीचा भाग वापरता येईल. सध्या या भूमीवर जैविक खाण बनणे या पद्धतीने म्हणजे गरज पडेल तेवढे जमीन खणणे, योग्य तेवढी जमीन प्रक्रियेकरिता निवडणे व त्यानंतर घनकचर्‍याचे क्षेपण करणे या सर्व प्रक्रियेला शास्त्रीय कचरा-खाण लिगसी वेस्ट प्रोसेस अशा संज्ञेने ओळखतात. या कचरा खाणीच्या कामानंतर त्याभूखंडांचे हरित भूमीमध्ये रुपांतर करण्यात येईल.

सरकारच्या या हरित बनविण्याच्या धोरणासाठी खालील पालिकेंच्या दर्शविलेल्या क्षेपणभूमी हरित बदलाकरिता सज्ज राहतील -

मुंबई महानगरातील मुंबई क्षेत्र (१४ लाख, ४० हजार चौ.मी.), ठाणे (१ लाख, २९ हजार चौ.मी.), कल्याण-डोंबिवली (५८ हजार, ३०० चौ.मी.), वसई-विरार (१० लाख, ५० हजार चौ.मी.), भिवंडी (६८ हजार, ७०० चौ.मी.), मीरा-भाईंदर (१७ हजार, ५८ चौ.मी)., उल्हासनगर (२० हजार, २२७ चौ.मी.) आणि अंबरनाथ (१६ हजार, ६७८ चौ.मी.) - सर्वमिळून (२७ लाख, ९९ हजार, ९७० चौ.मी.)

वरील सर्व शहरांच्या पालिका संस्था या हरित बदलाच्या कामाकरिता साथ देतील. या दर्शविलेल्या क्षेपण जमिनीवर अनेक दशके घनकचरा खाण म्हणून वापर केला जात आहे. परंतु, त्याच्यावर योग्य अशी प्रक्रिया घडवून या क्षेपणभूमीवर योग्य तसा उद्याने व खेळण्याची मैदाने म्हणून बदल घडवून आणला जाईल.

या सर्व क्षेपणभूमीवर ३ कोटी, ४ लाख, ७९ हजार, २६८ मेट्रिक टन घनकचरा फेकला गेला आहे.या कामाकरिता मध्यवर्ती सरकार रु. ४३३.७४ कोटी, महाराष्ट्र सरकार रु. ५९८.०७ कोटी, या सर्व पालिका संस्था रु. ६२९.१९ कोटी खर्च करणार आहेत.

या क्षेपणभूमी लाभ-बदलाच्या कामाकरिता सरकारने त्याविषयी घोषणा केल्यानंतर जमिनीचा ताबा घेणे व कामाला सुरुवात करणे केव्हा सुरू होते ते लवकरच आपल्याला पाहायला मिळेल.

मुंबईतील एक मालाड (पश्चिम)चे ठिकाण झोपडपट्ट्यानी वा इतरांनी अतिक्रमीत केलेले असताना मुंबई महानगरपालिकेनी त्या जमिनीचा ताबा घेऊन तिचे हरित क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणला आहे. या जागेला आता डॉ. अब्दुल कलाम उद्यान म्हणून ओळखले जात आहे. या जागेवर सुमारे ५५० झोपड्या बेकायदेशीररित्या उभ्या राहिल्या होत्या. महापालिकेनी उद्यान करण्यासाठी मार्वे रोडला या भूखंडाचा २०१४मध्ये ताबा घेतला. परंतु, हा भूखंड काही वर्षे वापरला जात नव्हता. मुंबई महापालिकेनी तेथील २.७५ लाख चौ.फू जागेवर चार हजार रोपटी लावली व अनेक वृक्षांचे उद्यान बनविले आहे. आता तेथे दोन किमी लांब मडचा पदपथ व तेथे भेटी देणार्‍या नागरिकांसाठी गॅझेबो व इतर अनेक रस्ते बनविले गेले आहेत. या वाढविलेल्या विविध वृक्षांमध्ये वैद्यकीय म्हणजे औषधी जगताकरिता उपयोगी पडणारी झाडे व इतर विविध वनस्पती उगविल्या आहेत. अनेक वनस्पती शास्त्र विषयाचे अभ्यासू विद्यार्थी तेथे येत आहेत. शिवाय या उद्यानाचा लाभ इतर अनेक नागरिक घेत असून हे उद्यान लोकप्रिय बनले आहे. तेथे विविध पक्षी व फुलपाखरे पण थव्यांच्या संख्येने येत असतात. २०१७ मध्ये या उद्यानाचे लोकार्पण झाले व तेव्हापासून तेथील झाडे पण वाढीस लागली आहेत.

वृक्षांपासून मानवजातीला अनेक हितकारी फायदे मिळतात. जवळजवळ पूर्ण जीवन म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, स्वच्छ हवा आणि औषधे मिळतात.

 

अन्नधान्य क्षेत्र-शेतीतील जिरायती पिके आणि बागाईत भाजीपाला व फळे. अन्नधान्याच्या झाडांच्या सात हजार जाती व प्रजाती असल्या तरी हल्लीच्या अन्नधान्याकरिता फक्त ३० जाती वापरात आहेत. ज्यात तांदूळ व गहू, कांजीमय मुळे आणि कांदा बटाट्यासारखी कंद पिके व वाटाणा चवळीसारखी कडधान्ये. खाद्य तेले आणि जीवनसत्वे व खनिजे पुरवणार्‍या भाज्या व फळफळावळे मिळतात.

औद्योगिक क्षेत्र-अखाद्य प्रकारची तेले, रंगकाम, वॉर्निश, टर्पेंटाईन, रबर, लेटेक्स, लुब्रिकन्ट, लिनोलिअम, प्लास्टिक, शाई, गम, जळाऊ वस्तूमध्ये लाकूड, कोळसा, सर्पंट, जैविक इंधन, जीवाश्म इंधन, पेट्रोलिअम, नैसर्गिक गॅस, मेण, चिकट राळ, आम्ल, अल्के, स्फटिके, बुच्चे, साबण, शांपू, सुगंधी वस्तू, सौंदर्यसाधने इत्यादी जंगलातील इमारती लाकूड, कपडालत्ते, इमारतींसाठी शोभीवंत लाकूड, बोटीकरिता व फर्निचरकरिता लाकूड, संगीताकरिता वाद्ये, खेळण्याची साधने, विविध प्रकारचे कागद व पुठ्ठे इत्यादी.

विविध प्रकारची रसायने, सेंद्रिय व कृत्रिम द्रव्ये इत्यादी. विविध औषधे आणि वैद्यकीय द्रव्ये, आधुनिक औषधे, हर्बल औषधे, काही मोठ्या आजारांवरची खास औषधे इत्यादी. पेस्टिसाईड, तमाखू, कन्नाबी. अफू, विषारी वनस्पती इत्यादी. उद्यान व वृक्ष बहरण्यासाठी वृक्षांचीच मदत, शास्त्रीय जगतामध्ये असंख्य ठिकाणी हातभार लागतो.

पृथ्वीतलावर मानवाकडून विविध विकास कामे करण्यामुळे वा इतर परंतु प्रदूषणकारी कामांमुळे हरित गृह गॅस तयर होतो. ज्यात कार्बन डायॉक्साईड, मेथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन व इतर. विषारी गॅस निर्माण होतात. त्यामुळे पृथ्वीतलावरच्या वातावरणात हवामान बदल घडतात व उष्णता वाढते. या हरित गृह गॅसमधील कार्बन डायॉक्साईड कमी करण्यासाठी वृक्षांकडूनच मदत होते. ती कार्बन डायॉक्साईड खेचून घेतात व ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. वृक्षांचा समुदाय फार मोठे काम करते. कार्बन डायॉक्साईडचे ऑक्सिजनमध्ये रुपांतर करते. म्हणूनच या विषयातले तज्ज्ञ सर्वांना ओरडून सांगत असतात की झाडे जगवा, त्यांचे संवर्धन करा व त्यांची कत्तल थांबवा.

महामुंबईतील आठ नगरपालिकानी सरकारच्या हरित बदल करण्यासाठी सहकार्य देण्याचे ठरविले अहे. पान ‘सिडको’च्या आडमुठे धोरणामुळे नवी मुंबई नगरपालिका या हरित बदलाच्या कामामध्ये सहकार्य देऊ शकत नाही.

विकास करणारी ‘सिडको’ संस्था व नवी मुंबईतील पालिका यांच्या हल्ली वाद सुरू आहेत व नवी मुंबईतील सुमारे ५०० भूखंड जे सार्वजनिक सुखसोयी उपलब्ध करण्यासाठी राखीव ठेवले गेले आहेत ते ‘सिडको’ पालिकेला विकसित करून देत नाही.

नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर म्हणतात, “आम्ही ‘सिडको’ला अनेक वेळेला विनंती करत आहोत की, नवी मुंबई विकास आराखड्यानुसार हरित क्षेत्राकरिता राखून ठेवलेले भूखंड त्याच कामाकरिता वापरावे. हरित क्षेत्राचे भूखंड राखीव ठेवलेले असताना ते हरित म्हणून उद्यानाकरिता वा खेळण्याच्या मैदानासाठी विकास कामातून घ्यायला अजून पण ‘सिडको’ तयार होत नाही. पालिकेनी अनेक वेळेला विनंती केल्या आहेत. नवी मुंबई नगरपालिका सरकारच्या मदतीने ‘सिडको’ला त्या भूखडांचा हरित क्षेत्र म्हणून नक्की बदल होईल व तेथील नागरिकांना त्या हरित क्षेत्राचा लाभ उठविता येईल.