दिल्ली : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते मार्च या तिमाहीच्या 'विकासदरा'चे आकडेवारी जाहीर केले आहेत. या आकडेवारीनुसार भारताचा 'विकासदर'६.१ टक्क्याने वाढला आहे.यामुळे २०२२-२३मध्ये भारताची आर्थिक वृद्धी ७.२ टक्क्याने झाली आहे.जी ७ टक्क्याने वाढेल असा अंदाज याआधी वर्तविण्यात आला होता.कृषी क्षेत्रात झालेली वाढ आणि देशांतर्गत वाढती मागणी या आर्थिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरली आहे.भारताच्या सेवा क्षेत्रातील 'जीव्हीएने'ही वाढ दर्शविली आहे. उत्पादन क्षेत्रातही गतवर्षीपेक्षा १.३ टक्क्याने वाढ झाली आहे.
तरीही, मागील २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ९.१ टक्क्याच्या वाढीपेक्षा या आर्थिक वर्षाची वाढ ७.२ टक्के इतकीच झाली आहे. पण, याचे कारण जगभरातील आर्थिक मंदी आहे.जी,अमेरिका पहिल्यांदाच डिफॉल्ट होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे उद्भवली आहे.तसेच,युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश जर्मनी मंदीच्या गर्तेत अडकला आहे. रशिया आणि युक्रेन मधील सुरु असलेले युद्ध,कोरोना महामारीचा जगाच्या आर्थिक स्थितीवर पडलेला प्रभाव,आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घटती मागणी,हे याचे मुख्य कारण सांगितले जात आहे.जग आर्थिक मंदीच्या सावटात असताना भारत मात्र अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रगती करत आहे.पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीच्या भीतीने भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. केंद्रीय स्तरावर उत्पादन सेवेच्या वृद्धीसाठी, कृषी क्षेत्राच्या आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी घेतले गेलेले निर्णय यामुळे ही आर्थिक वृद्धी होताना दिसत आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट आहे.''विकासदर'हा देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीने मापदंड मानले जाते. भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीनंतर जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाते.नुकत्याच,जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसारही भारतीय 'शेअर मार्केट' जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक गुंतवणूक झालेला देश बनला आहे.