देशात २०२७ पर्यंत डिझेल वाहने बंद व्हावीत ; पेट्रोलियम मंत्रालयाची शिफारस

नवी दिल्ली : देशात २०१७ पर्यंत दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घालून देशाने इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात करावी, अशी शिफारस पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या माजी तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने इलेक्ट्रिक आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, २०२७ पर्यंत देशात १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या किंवा प्रदूषणाची पातळी जास्त असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. ई प्रवासी कार आणि टॅक्सी वाहने ५० टक्के पेट्रोल आणि ५० टक्के इलेक्ट्रिक असावीत. तसेच देशात २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दरवर्षी १० दशलक्ष युनिट्सचा आकडा पार करेल असेही सांगण्यात आले आहे.

या अहवालात भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाची योजना आखाण्यात आली आहे. त्यानुसार, भारतास शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्याच्या आपल्या ध्येयावर वेगाने वाटचाल करत आहे. परंतु यासाठी काही विशेष तयारीची आवश्यकता असेल. अहवालात असे म्हटले आहे की २०२४ पासून शहर परिवहनात कोणत्याही डिझेल बसचा समावेश केला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे २०३० पर्यंत शहर परिवहनामध्ये केवळ इलेक्ट्रिक बसचा समावेश करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारने फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स स्कीम अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांचा ३१ मार्चनंतरही विस्तार करण्याचा विचार करावा, असे अहवालात म्हटले आहे.