चीन आणि तैवान असा संघर्ष पेटवून अमेरिकेला तैवानला मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामग्री विकावयाची आहे. अशा आक्रमणाची भीती दाखवून तैवानच्या शेजारी असणार्या देशांना ही संरक्षण सामुग्री विकण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे
चीन आणि तैवान या दोघांमध्ये असलेल्या तणावाबद्दल अमेरिकन माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू असते. चीन तैवानवर कसे आक्रमण करेल आणि चीन सध्या किती युद्ध नौका तैवानच्या आखातामध्ये गस्तीसाठी पाठवतो आहे. चीनची किती लढाऊ विमाने तैवानवर गस्त घालत आहेत. या अशा प्रकारच्या बातम्या देताना पश्चिमी आणि विशेषतः अमेरिकन माध्यमांमध्ये चढाओढ दिसून येते. पण, खालील मुद्द्यांचा विचार केला, तर अमेरिकेच्या चिथावणी देणार्या हालचालींमुळे तैवानच्याबाबत चीन लगेच काही हालचाल करेल, अशी सध्या तरी शक्यता नाही. अर्थात अमेरिकेकडून चीनला उचकवण्यासाठी येनकेन प्रकारे ढोल बडविणे चालूच आहे आणि चालूच राहणार आहे.
१. चीन सध्या कोरोनोत्तर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर सामना करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे.
२. चीनमधील अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असून बेकारी आणि महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.
३. चीनमधील बांधकाम क्षेत्र कर्जबाजारी झाले असून त्या उद्योगधंद्याला उभारी कशी द्यावी या विवंचनेत चिनी नेतृत्व आहे.
४. मूळ अमेरिकेतील पण गेली अनेक वर्षे चीनमध्ये उत्पादित केले जाणारे अनेक ’ब्रॅण्ड्स’ चीनबाहेर पडत आहेत.
५. चीन आता त्याची स्वतःची ’इ.आर.पी’ सिस्टिम्स वापरण्यासाठी चिनी कंपन्यांना आग्रह करीत असून त्यामुळे या व्यवसायातील अमेरिकन आणि युरोपियन कंपन्यांना आपापले बस्तान नुसते चीनबाहेर हलविणे भाग पडणार नसून चीनमधील या गोष्टींचा बाजार सोडणे ही भाग पडणार आहे. हा धंदा कित्येक अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.
६. ‘हुवेईवर‘ अमेरिकेकडून बंदी घातली गेल्यापासून चीनकडून मोबाईल सिस्टिम्स बनविणे आणि ’अँडॉ्रईड व इतर सिस्टिम्सना आव्हान निर्माण करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
अमेरिकेला तैवानचा पुळका येण्याचे खरे तर काही कारण नाही. कित्येक वर्षांपूर्वीच अमेरिकेने चीन आणि तैवान ’एकच चीन’ (सिंगल चायना) या तत्वाला मान्यता दिलेली आहे. वर सोज्वळपणे हे विलीनीकरण शांततेने झाले, तर आम्हाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही, अशी मखलाशीही वारंवार केलेली आहे. पण हे विलीनीकरण शांततेने कसे होणार नाही यासाठी पण अमेरिका पुरेपूर प्रयत्नही करताना दिसते. ही अमेरिकेची कायमची व्यूहरचना राहिलेली आहे. वर चीन तैवानवर आक्रमण करण्यासाठी कसा उद्युक्त होईल, यासाठी सर्व प्रकारे सर्व व्यासपीठांवर अमेरिकेचे प्रयत्न चालूच आहेत. तैवानमधील ’लोकशाही’चे संरक्षण वगैरे सगळं अमेरिकेचा केवळ बकवास आहे. चीन आणि तैवान असा संघर्ष पेटवून अमेरिकेला तैवानला मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामुग्री विकावयाची आहे. अशा आक्रमणाची भीती दाखवून तैवानच्या शेजारी असणार्या देशांना ही संरक्षण सामुग्री विकण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे. अगदी चीन आणि भारत सीमेवर असणार्या तणावाचा फायदा घेऊन या दोन्ही शेजारी देशांना आक्रमक नीतीचा स्वीकार करण्यासाठी अमेरिकेकडून जोरदार प्रयत्न होताना दिसतात. दोन शेजारी देशांना एकमेकात लढवून कमजोर करणे हाच अमेरिकेचा इतक्या वर्षांचा अनुभव सांगतो.
तैवानकडे असणार्या ’सेमीकंडक्टर’ उद्योगांवर अमेरिकेला ताबा मिळवायचा आहे. त्यामुळेच ’टी.एस.एम.सी’ या तैवानमधील उद्योगाची प्रतिकृती अमेरिका तैवानच्या बाहेर म्हणजे अमेरिकेतील ’अरिझोना’ या राज्यात बनवू इच्छिते. २०२६ च्या वर्ष अखेरपर्यंत हा कारखाना सुरू होणे अपेक्षित आहे, तर दुसरीकडे चीनलाही तैवानच्या भूमीचे आणि तेथील पायाभूत सुविधांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने ताबा हवा आहे. तैवानचे नागरिक हे मूळ चिनी वंशाचेच आहेत या भावनेने तैवानचे नुकसान ही होता कामा नये, अशी चीनच्या कम्युनिस्ट नेतृत्वाची इच्छा दिसते.
खालील तीन गोष्टी या तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण शांततेने होण्यासाठी कशा उपयुक्त ठरू शकतात आणि चिनी नेतृत्व या गोष्टींवर बारिक लक्ष ठेवून कसे प्रयत्न करत आहे हे बघणे महत्त्वाचे आहे.तैवानमध्ये पुढील वर्षी २०२४ मध्ये मध्यावधी निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे तेथे अनेक राजकीय हालचालीही वाढलेल्या आहेत.नुकतेच तैवानचे पूर्व अध्यक्ष मा जिंग येऊ यांनी चीनला भेट दिली होती. मा जिंग येऊ हे तैवानचे २००८ ते २०१६ या काळात तैवानचे अध्यक्ष होते. बीजिंगमध्ये असताना या भेटीदरम्यान त्यांनी एक वक्तव्य केले होते. ’आम्ही पण मूळ चिनी वंशाचेच आहोत.’ या विधानाचा त्यांनी उच्चार केला होता. या वक्तव्याने चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकार्यांना गुदगुल्या झाल्या असल्या, तर नवल नाही. तैवान बेटांवर राहणारे आणि चीनमधील रहिवासी एकाच वंशाचे आहेत, अशी पुष्टीही मा जिंग येऊ यांनी त्यांचा विधानांना दिली होती. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांना महत्त्व आहे. सध्याचे तैवानमधील तरुण पिढीतील लोक स्वतःला तैवानचे नागरिक समजतात. मूळ चिनी असण्याची ओळख त्यांना नको आहे.
तैवानमधील अनेक मतदार चीनबरोबर संघर्ष टाळण्याच्या मताचे पण चीनमध्ये विलीनीकरण नको असणारे असे आहेत. हे असे मतदार कुंपणावरील मतदारआहेत म्हणजे चीनमध्ये विलीनीकरण तीव्र विरोध असणारे तर काही चीनमध्ये विलीनीकरणाला अनुकूल असणारे अशा दोन मतप्रवाहाव्यतिरिक्त कुंपणावरील मतदारांचीसंख्याही लक्षणीय आहे. या अशा कुंपणावरील मतदारांची साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून चीनमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठीची मानसिकता तयार करण्याचा चीनचा कुटील हेतू दिसतो.१९४९ मध्ये कम्युनिस्ट चीनमधून पळून जाऊन तैवानच्या बेटांवर आश्रय घेणार्या तैवानच्या (तत्कालीन रिपब्लिक ऑफ चायना)च्या अध्यक्षांच्या नंतर चीनला भेट देणारे हे पहिलेच तैवानचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष आहेत. चीन आणि तैवानमध्ये राजकीय आणि लष्करी तणाव शिगेला पोहोचलेला असताना चीनला दिलेली मा जिंग येऊ यांची भेट लक्षणीय होती. १९४९ मध्ये चैन्ग के शेक हे तैवानचे पहिले नेते होते.
तैवानवर सध्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे सरकार आहे. सध्याच्या तैवानच्या अध्यक्षा त्साई वेन या याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. तैवानच्या विरोधी पक्षाचे म्हणजे ’कुमिटाँग’ पक्षाला चीनबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत. तैवान आणि चीनमधील तणाव कमी व्हावा, अशीच त्यांची इच्छा आहे. पण त्यांना स्वतःला चीनला आपण अनुकूल आहोत, असे म्हणवून घेणेही आवडत नाही. त्साई वेन यांना चीनबरोबर चर्चा हवी आहे. पण, चिनी नेतृत्व त्साई वेन यांना ’फुटीर’ नेता असल्याचे कारण सांगून त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे टाळते आहे. विशेष म्हणजे त्साई वेन यांची चीनचे सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी सिंगापूरमध्ये २०१५ रोजी भेट झाली होती.तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी मागील महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये अमेरिकी संसदेचे सभापती केव्हिन मॅक्कार्थी यांची अमेरिकेमध्ये भेट घेतली. कॅलिफोर्नियातील रोनाल्ड रिगन प्रेसिडेन्शिअल लायब्ररीमध्ये पार पडलेल्या या भेटीदरम्यान रिपब्लिकन तसेच डेमोक्रॅट पक्षाचे अनेक संसद सदस्यही उपस्थित होते. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने दिलेल्या इशार्यानंतरही ही भेट झाल्याने चीनने जोरदार आगपाखड केली होती.
मागील वर्षी चीनने विमान पाडण्याचा इशारा दिल्यानंतरही अमेरिकेच्या तत्कालीन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती आणि त्साई इंग-वेन यांची भेट घेतली होती. तैवानचा मुद्दा हा अमेरिका-चीन संबंधांमधील ‘फर्स्ट रेड लाईन’ असल्याचे बजावत पुढील काळात अमेरिकेला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे टीकास्त्र चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोडले होते. अमेरिकेला इशारे देणार्या चीनने तैवानवरही ही भेट पार पडू नये म्हणून दडपण आणण्याचे भरपूर प्रयत्न केले होते. कॅलिफोर्निया प्रांतातील कार्यक्रमात अमेरिकी काँग्रेसचे सभापती व रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मॅक्कार्थी यांची त्साई इंग-वेन यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या भाषणात तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी तैवानमधील लोकशाही व शांतता धोक्यात असल्याचा इशारा दिला होता. अमेरिकी काँग्रेसचे सभापती मॅक्कार्थी यांनीही त्याला दुजोरा देत स्वातंत्र्य, शांतता व क्षेत्रिय स्थैर्य टिकविणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले होते. त्साई इंग-वेन व मॅक्कार्थी यांच्या भेटीवर चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. या भेटीमुळे चीनचे सार्वभौमत्त्व व एकात्मतेचे उल्लंघन झाले आहे. त्याचवेळी तैवानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणार्या विघटनवादी शक्तींना चुकीचा संदेश गेला आहे, अशी चीनकडून प्रतिक्रिया आली होती. त्साई इंग-वेन यांनी लॅटिन अमेरिकेतील ग्वाटेमाला आणि बेलीझ या देशांना भेटी दिल्या. तेव्हा, अमेरिकेतून जाताना त्यांनी अमेरिकेत अल्पकाळ थांबून केविन मॅकार्थी यांची भेट घेतली होती.
तैवानच्या विरोधी ’कुमिटाँग’ पक्षाच्या उपाध्यक्षांनीही चीनच्या तैवानसाठी खास नेमलेल्या विशेष दूताची म्हणजे सोंग ताओ यांची बीजिंगमध्ये भेट घेतली होती. ‘कुमिटाँग’ पक्षाच्या नेत्यांना तेच फक्त बीजिंगबरोबर सौहार्दाचे संबंध ठेवू शकतात, असे तैवानी जनतेला दाखवायचे असावे. ही भेट चक्क नऊ दिवसांची होती आणि त्या नऊ दिवसांमध्ये त्यांनी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटी गाठी घेतल्या होत्या आणि चर्चाही केल्या होत्या. ‘कुमिटाँग’ पक्षाच्या या हालचाली तैवानमध्ये पुढील वर्षी २०२४ मध्ये होणार्या निवडणुकांसाठी असाव्यात, असे मानण्यास जागा आहे. ’कुमिटाँग’ पक्षाचे उपाध्यक्ष अँड्र्यू सिया यांनी ऑगस्ट २०२२ नंतर परत फेब्रुवारी २०२३ मध्ये चीनला दुसर्यांदा भेट दिली होती.मागील वर्षी तैवानमध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांचे निकालही लक्षवेधी होते. २६ नोव्हेंबरला तैवानमध्ये स्थानिक नगरपरिषदांच्या निवडणूक पार पडल्या होत्या. या निवडणुकांकडे सार्या जगाचे लक्ष लागले होते. याचे कारण तैवानच्या शेजारी देश असणार्या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानवर चीनचाच अधिकार असल्याचे जाहीर केलेले होते. त्यामुळे चीनबरोबर जुळवून घेऊ इच्छिणारा पक्ष निवडणूक जिंकतो की त्साई वेन यांचा पक्ष जिंकतो याकडे सर्वांचे लक्ष होते.
स्थानिक नगरपरिषदेच्या निवडणुका असल्या तरी नागरिकांचा कल जाणून घेण्याच्या दृष्टीने या निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे होते.पण, दुर्दैवाने चीनबरोबर संघर्ष टाळून त्यांच्याबरोबर जुळवून घेणार्या राजकीय पक्षाला म्हणजे ’कुमिटाँग’ पक्षाला त्या निवडणुकीत विजय मिळाला होता जी एक धक्कादायक गोष्ट होती. स्थानिक प्रश्न असले तरी तैवानचे अस्तित्वच पणाला लागले असताना त्या विषयाला त्साई इंग वेन यांनी निवडणुकीत प्राधान्य दिले होते. तैवानमध्ये नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांच्या पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला होता. त्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांनी पक्षप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता. त्साई इंग वेन यांच्या पक्षाला मिळालेल्या त्या पराभवाचे चीनने स्वागत केले होते. तैवानमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग वेन यांनी ‘तैवान हे तैवानी लोकांचेच आहे,’ अशी घोषणा दिली होती. तैवानसह २१ शहरांमध्ये महापौरपदाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. २१ पैकी पाच जागांवरच राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांची ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डी.पी.पी) विजय मिळवू शकली होती, तर चीनशी जुळवून घेऊ इच्छिणार्या ’कुमिटाँग’ या पक्षाचा विजय झाला होता.
गेल्या काही स्थानिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्या स्थानिक निवडणुकांचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे तैवानचे भूतपूर्व नेते चैन्ग कै शेक यांचा नातू असणारे चियांग वैन अन यांनी ’कुओमिंटांग’ पक्षातर्फे निवडणूक लढवून तैपेई शहराच्या महापौरपदासाठी दावेदारी केली होती आणि ते निवडणूक जिंकून आता महापौरपदी आरूढही झाले होते. संघर्ष न करता तैवानवर ताबा मिळाला, तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला ते हवेच आहे. त्यामुळे २०२४ साली होणार्या तैवानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये चीनकडून साम, दाम, दंड आणि भेद या सर्वांचा वापर प्रच्छन्नपणे केला जाईल, अशीच दाट शक्यता आहे. तैवानचा ताबा मिळाला, तर त्याची ’हाँग कोन्ग’सारखी अवस्था करण्यात येईल हेही स्पष्ट आहे.चीनचा तैवानवरील ताबा जपानला आणि फिलिपाईन्सलाही धोकादायक वाटतो. दक्षिण चिनी समुद्रातील नकाशा पाहिला, तर चीन हा जपानच्या जवळ पोहोचू शकेल. चीनकडून तैवानला ’एक देश, दोन व्यवस्था’ आणि सार्वभौमत्वाचे गाजर दाखविले जात असले तरी चीनकडून हाँगकाँगवर ज्या प्रकारे नियंत्रण मिळवले गेले होते ते बघता तैवानची काय अवस्था होईल हे सर्वजण ओळखून आहेत.
-सनत्कुमार कोल्हटकर