अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा नाकर्तेपणा!
Total Views |
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाची तिजोरी रिकामी होते. ती रिकामी झाल्याचे सरकारला कळवावे लागते, तर दुसरीकडे एकामागोमाग एक बँका दिवाळखोरीत जात असताना, तेथील सरकार त्या वाचवण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामानाने भारतातील ‘रिझर्व्ह बँक’ ही नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी करते आहे, असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे ठरु नये.
अमेरिकेत वित्तीय संकट तीव्र झालेले असताना तेथील राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा नाकर्तेपणा समोर आलेला आहे. अमेरिकी तिजोरीत पैसे नाहीत, हे पत्र लिहून तेथील अधिकार्‍यांना जाहीरपणे सांगावे लागते, तर लागोपाठ दुसर्‍या महिन्यात आणखी एक बँक दिवाळखोरीत जात असताना, तिला वाचवण्यासाठी सरकार कोणतेही प्रयत्न करत नाही, हे अमेरिकेने अनुभवले. प्रादेशिक बँका आजही संकटात आहेत. ‘फेडरल बँके‘ने व्याज दरवाढीचे जे धोरण आखले आहे, ते या बँकांना संपवणारे ठरत आहे. बुधवारी ‘फेडरल बँक‘ नेमके काय धोरण स्वीकारते? हे पाहणे म्हणूनच रंजक ठरणार आहे.
मार्च महिन्यात तीन बँकांना टाळे लागले, तर एप्रिल महिन्यात आणखी एक बँक दिवाळखोरीत गेली. ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँके’च्या पतनानंतर अमेरिकी सिनेट बँकिंग समितीने ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’, तसेच ‘सिग्नेचर बँके‘तील माजी उच्च अधिकार्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. अमेरिकी बँकिंग नियमकांची बाजूही ऐकून घेतली जाणार आहे. मार्चमध्ये या दोन्ही बँकांना टाळे लागले होते, त्यानंतर पहिल्यांदाच ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँकेचे माजी ‘सीईओ’ ग्रेगरी बेकर तसेच ‘सिग्नेचर बँके’चे माजी वरिष्ठ अधिकारी दि. १६ मे रोजी अमेरिकी सिनेट बँकिंग समिती समोर हजर होणार आहेत. मार्च महिन्यात एकंदर तीन बँकांना टाळे लागले, तर सोमवारी ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ नियामकांनी ताब्यात घेतल्यानंतर ‘जे. पी. मॉर्गन‘ने लिलावात बोली लावून ती विकत घेतली.
अमेरिकेतील बँकिंग व्यवसाय वित्तीय संकटात सापडल्यामुळे तेथे आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘फेडरल बँके’चे नियामक तसेच ‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कार्पोरेशन’चे अध्यक्ष यांना सुनावणीसाठी बोलवण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँक जेव्हा आर्थिक संकटात सापडली होती, तेव्हा अमेरिकी प्रशासनाने तिला वाचवण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नव्हते. त्याचप्रमाणे गेल्या आठवड्यात ‘फर्स्ट रिपब्लिक’ बँकेसमोरील संकट तीव्र झाले असताना, तिला वाचवण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही मदत केली नाही. सोमवारपासून बँकेचे समभाग शेअर बाजारात सपाटून मार खात होते. शुक्रवारी बँकेने जवळपास ९७ टक्के इतके बाजारमूल्य गमावले. बुधवारीच बँकेला टाळे लागणार, हे स्पष्ट झाले असतानाही, ‘व्हाईट हाऊस‘ने गुरुवारी एक निवेदन प्रसिद्धीला देत सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले होते.
अमेरिकी मध्यवर्ती बँक गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून आक्रमकपणे व्याज दरवाढ करत आहे. महागाई तसेच चलनवाढ रोखण्यासाठी ही दरवाढ केली जात आहे. मात्र, अमेरिकेतील प्रादेशिक बँका वाढत्या व्याजदरामुळे अडचणीत आलेल्या आहेत. बुधवार, दि. ३ मे रोजी उशिरा ‘फेडरल बँक’ पुन्हा एकदा व्याज दरवाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँके’च्या पतनानंतर २००८ सालच्या आर्थिक संकटानंतरचे हे अमेरिकी बँकांचे सर्वांत मोठे अपयश मानले जात आहे. दरवाढीच्या धास्तीने प्रादेशिक बँकांचे समभाग पुन्हा एकदा खाली आले असून, गुंतवणूकदारांच्या मनात दरवाढीची धास्ती बसली आहे. त्यामुळेच त्यांनी जोखीम घेणे टाळले असल्याने, सोन्याला झळाळी आली असल्याचे दिसून येते. ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँके’चा ताबा ‘जेपी मॉर्गन‘ने घेतल्यानंतर ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबलने बँके‘चे ‘रेटिंग‘ कमी केले आहे. बँकेला आलेली निश्चितता, ही आभासी असल्याची शक्यता ‘एस अ‍ॅण्ड पी‘ने व्यक्त केली आहे. सलग दुसर्‍या महिन्यात आणखी एका बँकेला टाळे लागल्यामुळे अमेरिकेतील आर्थिक अनिश्चितता अधोरेखित झाली आहे. ‘फेडरल बँके’चे अध्यक्ष जेरोम ‘पॉवेल बँकां’च्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर नेमकी काय भूमिका घेतात? याकडे संपूर्ण अर्थविश्वाचे लक्ष लागलेले आहे.
एकीकडे, बँकिंग क्षेत्रातील अशांतता आणि दुसरीकडे अमेरिकी तिजोरीत झालेला खडखडाट यामुळे ‘फेडरल बँके’समोरील आव्हाने तीव्र झाली आहेत. कर्जे आणखी महाग झाली, तर त्याची परतफेड होऊ शकणार नाही, अशी भीती अर्थ जगताला वाटत आहे. तसेच, चलनवाढ मंदावलेली असताना दरवाढ झाली, तर बाजारात मंदीचा धोका उद्भवतो, असे तेथील अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत.अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी काँग्रेस सरकारला इशारा देणारे पत्र लिहिले आहे. जेनेट येलेन यांनी पत्राद्वारे माहिती दिली की, पुढील महिन्याच्या सुरुवातीस, दि. १ जूनपर्यंत ‘डिफॉल्ट‘ होऊ शकते. कारण, त्यांच्याकडे बिले भरण्यासाठी पुरेसे पैसे शिल्लक नाहीत. ‘डिफॉल्ट‘ टाळण्यासाठी अमेरिकेला तत्काळ ३१.४ ट्रिलियन डॉलर द्यावे लागतील. कर्जाचा कालावधी वाढल्याने व्यवसायावर वाईट परिणाम होतो, हे आम्ही मागील कर्जाच्या कालावधीवरून शिकलो आहोत.
देशातील जनतेला कर्ज घ्यावे लागू शकते, ज्याचा अमेरिकेच्या ‘क्रेडिट रेटिंग‘वर नकारात्मक परिणाम होईल. मे महिन्याच्या अखेरीस तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झालेली असेल, असा इशारा येलेन यांनी दिला आहे. म्हणूनच ‘फेडरल बँके’च्या व्यवस्थापनातही मतभेद असल्याची माहिती समोर येते आहे.व्याज दरवाढ करू नये, असा एक मतप्रवाह आहे. सविस्तर माहिती घेऊन नंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला, तर तो बँकिंग क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरेल. आक्रमक दरवाढ या क्षेत्राच्या अस्थिरतेत भर घालेल, अशी भीती काही अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी चलनवाढ रोखण्यासाठी तसेच महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी दरवाढ ही आवश्यकच आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे.अमेरिकेतील आर्थिक संकट तीव्र झालेले असताना, ‘फेडरल बँके’ची बैठक होत आहे. सलग दुसर्‍या महिन्यात अपयशी ठरलेली १४व्या क्रमांकाची बँक एकीकडे, तर दुसरीकडे तिजोरीत झालेला खडखडाट. म्हणूनच ‘फेडरल बँक’ नेमका काय निर्णय घेते? याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक संकटाची कोंडी सुटणार का? याचे उत्तर गुरुवारी सकाळपर्यंत स्पष्ट झालेले असेल.
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात असलेली आर्थिक अनागोंदी या निमित्ताने उघड झाली, तर भारतातील मध्यवर्ती बँक म्हणजेच भारतीय ‘रिझर्व्ह बँक’ ही अशा संकटात देशाला तारणारी ठरते, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. गेल्या महिन्यात ‘रिझर्व्ह बँके’ने आपले पतधोरण जाहीर केले. रेपोदरात कोणतीही वाढ करू नये, अशी अपेक्षा अर्थ जगताकडून व्यक्त केली जात होती, त्याचा आदर करत ‘रिझर्व्ह बँके’ने रेपोदरात वाढ केली नाही. ती केली असती, तर सामान्यांची कर्जे महाग झाली असती. हप्ते महागले असते, ‘ईएमआय’ वाढले असते. म्हणूनच तसे करणे बँकेने टाळले. हे एक उदाहरण. भारतात काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा निर्वाळा ‘रिझर्व्ह बँके’ने दिला आहेच. त्याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात तशी ग्वाही दिली होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा नाकर्तेपणाच यानिमित्ताने अधोरेखित झाला आहे, हे नक्की!
-संजीव ओक
