नवी दिल्ली : यवएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या (युएसीआयआरएफ) वार्षिक अहवालात भारताबाबत केलेल्या टिप्पणीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. हा अहवाल द्वेषाने प्रेरित असून भारताच्या विविधतेस समजून न घेता तयार करण्यात आलेल्या अहवालास सपशेल फेटाळून लावले आहे.
युएसीआयआरएफच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या एका अहवालाने इतर अनेक देशांसह धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर भारताला 'विशिष्ट चिंतेचा देश' म्हणून नियुक्त करण्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला सांगितले. युएसीआयआरएफच्या २०२० सालापासून परराष्ट्र विभागास अशा सूचना करत आहेत, मात्र त्या स्विकारण्याचे अमेरिकेने नेहेमी टाळले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांची अशाप्रकारच्या अहवालांना महत्व देत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, युएसीआयआरएफने वार्षिक अहवालात यावेळीही भारताबद्दल पक्षपाती आणि द्वेषपूर्ण टिप्पण्या करणे सुरूच ठेवले आहे. भारताने या अहवालास सपशेल नाकारले आहे. अशा अहवालांमुळे युएसीआयआरएफच्या प्रतिमेस धक्का पोहोचतो. त्याचप्रमाणे भारताविषयी कोणतेही मत व्यक्त करताना प्रथम भारताची विविधता, लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्था समजून घ्यावात, असेही बागची यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की २०२२ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सतत खालावली आहे. वर्षभरात भारत सरकारने राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर धार्मिक भेदभाव करणाऱ्या धोरणांना प्रोत्साहन दिले आणि त्यांची अंमलबजावणी केली. यामध्ये धार्मिक धर्मांतर, आंतरधर्मीय संबंध, हिजाब परिधान आणि गोहत्या यांसारख्या कायद्यांचा समावेश आहे, जे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित आणि आदिवासी (मूलनिवासी आणि अनुसूचित जमाती) यांच्यावर नकारात्मक परिणाम करतात.
अमेरिकास्थित भारतीयांचाही अहवालास विरोध
द फाउंडेशन ऑफ इंडियन अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआयआयडीएस) या अमेरिकास्थित भारतीयांच्या प्रभावशाली एनजीओनेदेखील अमेरिकेच्या या अहवालास पक्षपाती म्हटले आहे. एफआयआयडीएसचे खंडेराव कंद म्हणाले की, या अहवालामध्ये भारताविषयी पक्षपाती आणि चुकीची आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे काश्मीरमध्ये जिहादी मुस्लिमांनी हिंदूंचे शिरकाण करणे आणि हिंदूंच्या टार्गेट किलिंगकडे या अहवालामध्ये जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे कंद यांनी म्हटले आहे.