‘एमएसएमई’ क्षेत्र होणार ‘आत्मनिर्भर’

‘एमएसएमई’ क्षेत्रास निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक उपायांचा फायदा होणार आहे. नवीन व्यापार धोरणाच्या व्याप्तीमध्ये, ई-कॉमर्स निर्यातदार आता इतर निर्यातदारांना नव्या धोरणाद्वारे देण्यात आलेल्या सर्व तरतुदींचा लाभ घेता येणार आहे. याद्वारे ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास परदेशी बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होणार आहे.

केंद्र सरकारने मार्च २०२३ मध्ये भारताचे नवे व्यापार धोरण जाहीर केले असून ते १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहे. हे धोरण म्हणजे बदलत्या भारताच्या वास्तववादी दृष्टिकोनाचे रूप आहे. याद्वारे पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय साध्य करण्यासाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांमधील एक निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीत देशाच्या उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रास बळकटी देण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्याचे प्रतिबिंब भारताच्या नव्या व्यापार धोरणात उतरले आहे. या धोरणाचे चार प्रमुख स्तंभ आहेत. ते म्हणजे, सवलतींना प्रोत्साहन, सहकार्याच्या माध्यमातून निर्यात प्रोत्साहन-निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे, भारतीय दूतावासांना, व्यवसाय सुलभता, व्यवहार खर्चात कपात - ई-उपक्रम आणि उदयोन्मुख क्षेत्रे - ई कॉमर्स निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्यांचा विकास. निर्यातदारांवर ‘विश्वास’ आणि ‘भागीदारी’ हे या धोरणाचे प्रमुख तत्व असून काळाच्या कसोटीवर यशस्वी ठरलेल्या योजनांच्या सलगतेवर हे धोरण आधारित आहे.

जिल्हा स्तरावर निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि तळागाळातील व्यापार व्यवस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी, राज्य सरकारांसोबत भागीदारी निर्माण करणे आणि जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र (डीईएच) उपक्रम म्हणून पुढे नेणे हे परराष्ट्र व्यापार धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे निर्यातदारांना भेडसावणार्‍या समस्या दूर करण्यासाठी कायदेविषयक दावे कमी करणे आणि विश्वासावर आधारित संबंध वाढवण्यासाठीदेखील नव्या धोरणामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, कर विवाद सौहार्दाने सोडवण्यासाठी एक प्रयत्न असलेल्या ‘विवाद से विश्वास‘ उपक्रमाच्या अनुषंगाने, ‘परदेशी व्यापार धोरण, २०२३‘ अंतर्गत निर्यात दायित्वांमध्ये कसूर झाली असल्यास त्यासंदर्भात निराकरण करण्यासाठी सरकार विशेष ‘वन टाईम एमनेस्टी योजना’ लागू केली आहे. जे निर्यातदार ‘ईपीसीजी’ आणि अग्रीम अधिकृत परवानगी योजनेअंतर्गत त्यांचे दायित्व पूर्ण करू शकले नाहीत आणि ज्यांना प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित उच्च शुल्क आणि व्याजाचा भार आहे, अशा निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेमुळे या निर्यातदारांना नवीन सुरुवात करण्याची आणि अनुपालनाची संधी मिळणार आहे.या धोरणाचा देशाच्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावर (एमएसएमई) लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.

 

‘एमएसएमई’ क्षेत्रास निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक उपायांचा फायदा होणार आहे. नवीन व्यापार धोरणाच्या व्याप्तीमध्ये, ई-कॉमर्स निर्यातदार आता इतर निर्यातदारांना नव्या धोरणाद्वारे देण्यात आलेल्या सर्व तरतुदींचा लाभ घेता येणार आहे. याद्वारे ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास परदेशी बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होणार आहे. नव्या धोरणांतर्गत डाक घर निर्णय केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याद्वारे परदेशी पोस्ट कार्यालयांद्वारे सामंजस्य करण्यात आले आहे. यामुळे ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास निर्यात सुलभ करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे धोरणात कुरिअर सेवांद्वारे करण्यात येणार्‍या निर्यातीची मूल्य मर्यादा पाच लाखांवरून प्रति खेप दहा लाख करण्यात आली आहे, याचाही ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास लाभ होणार आहे.

सध्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास सध्या, ‘एमएसएमई’ क्षेत्र उत्पादनांची निर्यात करण्याच्या आणि परदेशी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातील प्रमुख आव्हाने म्हणजे विशिष्ट परदेशातील बाजारपेठेतील मागणीच्या पद्धतींबद्दल जागरूकता नसणे, तंत्रज्ञानाचा कमकुवत अवलंब आणि परवडणार्‍या व्यापार वित्त योजनांमध्ये प्रवेश नसणे ही आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार ‘एमएसएमई’ निर्यातदारांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

व्यापार धोरणांतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात आणखी वाढवण्यासाठी सरकार अशा निर्यातीला सुव्यवस्थित करण्यासाठी आवश्यक माहिती-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा उभारण्यास प्रारंभ झाला आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी विशेष ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांची स्थापना करण्यात येत आहे. ही केंद्रे ई-कॉमर्स निर्यातदारांना कस्टम क्लिअरन्स, वस्तू प्रक्रिया, माल साठवणुकीसाठी गोदामांची सोय उपलब्ध करून देणार आहेत. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना लॉजिस्टिक खर्चात कपात होऊन दिलासा मिळणार आहे. यामुळे परदेशातील बाजारात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभागी होण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यास मदत करण्यासाठी भारतीय ‘एमएसएमई’ क्षेत्रास अनुकूल वातावरण निर्माण होणार आहे.