जैवविविधतेच्या जीवंतपणासाठी...

‘फ्रॉम अग्रीमेंट टु एक्शन: बिल्ड बॅक बायोडायर्व्हसिटी’ ही संकल्पना लक्षात घेतली तर अग्रीमेंट म्हणजेच करार. मॉन्ट्रियलमध्ये झालेला ‘ग्लोबल बायोडायर्व्हसिटी फ्रेमवर्क’चा करार या अग्रीमेंटवर अ‍ॅक्शन म्हणजेच कृती करणे. जेणेकरून ठरवलेल्या कराराप्रमाणे कृती झाल्यास त्याचे परिणाम जागतिक जैवविविधतेवर दिसून येतील. अशाप्रकारे ‘अग्रीमेंट टू अ‍ॅक्शन’चा प्लॅन सत्यात उतरविण्यासाठी आणि जैवविविधता पुन्हा उभी करण्याच्या हेतूने ही ‘थीम’ ठरविण्यात आली आहे. ‘कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’ गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केल्या गेलेल्या वचनाची आठवण करून देते. कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायर्व्हसिटी फ्रेमवर्क (ॠइऋ) वर सहमती होऊन पाच महिने झाले आहेत.

या पाच महिन्यांच्या कालावधीत फारशी प्रगती झालेली नाही. या फ्रेमवर्कमध्ये २३ लक्ष्यांसह एकूण चार उद्दिष्टे आहेत, जी २०३० पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहेत. तसेच, २०११ मध्ये स्थापित केलेल्या जैवविविधता उद्दिष्टांचे ‘फ्रेमवर्क’ संपुष्टात येणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. २०२० पर्यंत जी उद्दिष्टे पूर्ण करणे अपेक्षित होते, त्यातही जागतिक अपयशच पदरी पडले. ‘ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’ अर्थात ‘जीबीएफ’ची ही पुढील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केवळ सात वर्षे आपल्याकडे उपल्ब्ध आहेत. ‘जीबीएफ’ने ठरवलेल्या २३ लक्ष्यांमधील ३० टक्के जमीन आणि पाण्याचे संरक्षण करण्याचे लक्ष्य सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले. कारण, अनेकांच्या मते, हे पाऊल उचलणे म्हणजे स्थानिक लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यासारखे आहे, असा एक मतप्रवाह.

‘जीबीएफ’मध्ये ठरविण्यात आलेली ही उद्दिष्टे किमान ३० टक्के पूर्ण करण्यासाठी झगडावे लागेल. भारतीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सांगितल्याप्रमाणे भारताकडे मुळातच ३० टक्के जमीन संरक्षणाखाली असल्यामुळे भारतासाठी हे उद्दिष्ट साध्य करणे फार कठीण नाही.

‘जीबीएफ’ म्हणजेच ‘ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’ने संपूर्ण जगाला ही उद्दिष्टे ठरवून दिलेली असली तरी ती वाटचाल पूर्णत्वाच्या दृष्टीने होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. ही उद्दिष्टे सफल करण्यासाठी देशपातळीवर त्याविषयी कायदे, धोरण आणि विविध कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. ‘जीबीएफ’च्या उद्दिष्टांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याबरोबरच जैवविविधतेचे रक्षण करणार्‍या स्थानिक समुदायाच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. व्यवसाय आणि औद्यागिकीकरणाला ही शाश्वततेच्या दृष्टिकोनातून वळवणे गरजेचे आहे. ही उद्दिष्टे सफल करण्यासाठी आणि त्यासाठी निधी उभारण्याच्या द़ृष्टीने मुख्य गुंतवणूक प्रवाहात आणायला हवी. यासाठी वन्यजीव अभ्यासक आणि सल्लागारांच्या मतानुसार वन्यजीव अधिवास संरक्षणावर भर दिला जायला हवा. त्याचबरोबर आवश्यक ठिकाणांवर संवर्धित क्षेत्रे घोषित करून त्यांना संवर्धित करणे गरजेचे आहे. विकासप्रकल्प राबवत असताना ‘वाईल्डलाईफ मिटिगेशन मेजर्स’चा विचार करून विकासप्रकल्प करणे ही तितकेच गरजेचे आहे. वन्यजीवांच्या हालचालींवर विकासकामांमुळे कुठलेही निर्बंध येणार नाहीत, अशी सोय करता यायला हवी. तेव्हाच जैवविविधतेच्या रक्षणार्थ चालविलेल्या प्रयत्नांना यशप्राप्तीचा मार्ग सुकर होईल.