महामारीचे वारे अन् ‘हू’चे इशारे!

करोना महामारीच्या सर्वंकष परिणामांचा अनुभव या जगातील प्रत्येकानेच घेतला. अगदी वैयक्तिक ते देशाच्या अर्थकारणाला हादरे देण्यापर्यंत या महामारीचे विविधांगी पदर हळूहळू उलगडत गेले. कोरोनाचे मूळ समजण्यापासून ते लसीकरणापर्यंत विकसित देशांपासून ते अगदी अविकसित देशांपर्यंत प्रत्येकाची कसोटी पाहणारा हा काळ होता. अजूनही कोरोनाचा धोका पूर्णपणे ओसरलेला नसून, चीनमध्ये पुन्हा एकदा नव्या ‘व्हेरिएंट’ने थैमान घातल्याचे वृत्त झळकले. त्यातच जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ- हू)चे प्रमुख टेड्रोस गेबे्रयसस यांनी नुकतेच ७६व्या जागतिक आरोेग्य परिषदेत बोलताना, “कोरोनापेक्षाही जीवघेण्या महामारीचे संकट पुन्हा जगाला कवेत घेऊ शकते,” असा इशारा जगाला दिला.

तसेच, काही दिवसांपूर्वी कोरोना ही आता जागतिक महामारी नाही, असा दावाही गेबे्रयसस यांनी केला होता. त्याविषयी या परिषदेत बोलताना गेबे्रयसस यांनी “कोरोना ही सध्या जागतिक महामारी नसली तरी त्याचा धोका टळलेला नाही,” असेही विशेषत्वाने अधोरेखित केले. तेव्हा, कोरोना महामारीच्या प्रारंभापासून ते आजवरच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भूमिका पाहता, संघटनेचा मूळ उद्देश आणि उपयुक्तता यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर १९४८ साली जागतिक आरोग्य संघटना अस्तित्वात आली. ‘सगळ्यांसाठी आणि सर्वत्र चांगले आरोग्य’ या घोषवाक्यासह जागतिक आरोग्य संघटनेची सध्या आठ हजारांहून अधिक वैद्यकीय प्रोफेशनल्सची अनुभवी टीम आज जगभरात कार्यरत आहे.

त्यामुळे ‘एचआयव्ही’ ते कर्करोग, गरोदर स्त्रीचे आरोग्य ते शारीरिक स्वच्छता अशा वैयक्तिक, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विविध विषयांवर जागतिक आरोग्य संघटना जगभरात त्या त्या देशांतील सरकारी व्यवस्था, सामाजिक संघटना यांसोबत कार्यरत आहे. परंतु, शेवटी जी अवस्था कणाहीन संयुक्त राष्ट्रसंघाची, तशीच काहीशी स्थिती जागतिक आरोग्य संघटनेची ‘कोविड’ महामारीच्या प्रारंभी काळात जागतिक आरोग्य संघटनेने स्वतंत्र चौकशीपेक्षा चीनच्या कोरोना विषाणूसंबंधीच्या खोट्या दाव्यांना सहमती दर्शविण्यातच धन्यता मानली. इतकेच नाही, तर कोरोना विषाणूचे मानवी संक्रमण होत नाही, असे ट्विटही चीनने सामायिक केलेल्या तथ्यांच्या आधारावर जगजाहीर करून ही संघटना मोकळी झाली. कोरोना विषाणूच्या उत्तपत्तीची वूहानच्या त्या प्रयोगशाळेत चौकशी करायलाही जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या दबावाला बळी पडत विलंब लावला. नंतरही चौकशीअंती चीनला ‘क्लीनचीट’ दिली गेली. लसीकरणाच्या वेळीही लस उत्पादक कंपन्यांचा आणि लसपुरवठादार देशांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यात ही संघटना अपयशी ठरली.

परिणामी, जगात लसींचे समसमान वितरण होऊ शकले नाही. त्यामुळे कोरोनासारख्या जीवघेण्या महामारीच्या काळात जागतिक आरोग्य यंत्रणा म्हणून आपल्या सक्षम मार्गदर्शनाने, स्वतंत्र कृतीने आपली छाप उमटविण्यापेक्षा, ही संघटना आणि त्याचे प्रमुख मात्र चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनून राहिले. ‘चीन बोले, जागतिक आरोग्य संघटना तसे वागे,’ या स्थितीमुळे या संघटनेच्या विश्वासार्हतेलाच तडा गेला. एवढेच नाही, तर जागतिक आरोग्य संघटनेला वित्तपुरवठा करणार्‍या देशांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात या संघटनेला एका दमडीचीही मदत न करण्याचा टोकाचा विचार केला होता. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेचा वापर वैश्विक राजकीय वर्चस्वासाठी होत असल्यामुळे साहजिकच या संघटनेच्या निर्णयक्षमतेवर त्याचा विपरित परिणाम झालेला दिसतो.

यावर उपाय एकच, तो म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेला जगभरातील सदस्य देशांकडून निधी मिळत असला तरी त्याव्यतिरिक्तच्या ऐच्छिक योगदानातून प्राप्त निधीमध्ये वाढ व्हायला हवी. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटना ही कुठल्याही एका देशाकडे, एका नेत्याकडे अथवा धर्माकडे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे झुकलेली नसेल, या पद्धतीने त्याच्या कायदे-नियमांत बदल करणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. एकूणच जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांच्या सर्वांगीण कार्यपद्धतीत आता व्यापक बदल करणे, हे क्रमप्राप्त आहे. कारण, अंतत: ही संघटनाच सर्व देशांना, आरोग्य क्षेत्रातील भागधारकांना एक वैश्विक व्यासपीठ प्रदान करू शकते, हे नाकारून चालणार नाही!