सोन्यात गुंतवणुकीचे सुवर्ण पर्याय

‘फिजिकल’ स्वरुपात सोने विकत घेऊन ठेवले, तर त्यावर नियमित परतावा मिळू शकत नाही. सोने घरी ठेवणे आणि अंगावर बाळगणेही तितकीच जोखमीचे असते. त्यामुळे ते लॉकरमध्ये ठेवावे लागते. लॉकरचे भाडे द्यावे लागते. त्यामुळे सोन्यात ‘डिजिटल’ गुंतवणूक करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे.

गोल्ड ईटीएफ : ‘गोल्ड ईटीएफ’ ‘डिमॅट’ खात्याद्वारे ऑनलाईन खरेदी केले जाऊ शकते. ही योजना ‘ओपन एंडेड म्युच्युअल फंडासारखी आहे. याचे भाव सोन्याच्या भावातील चढ-उतारांवर आधारित असतात. एक ‘गोल्ड ईटीएफ युनिट’ म्हणजे एक ग्रॅम शुद्ध सोने. मुंबई शेअर बाजार किंवा राष्ट्रीय शेअर बाजारात ‘गोल्ड ईटीएफ’ची खरेदी-विक्री करता येते. मात्र, यात तुम्हाला प्रत्यक्ष सोने मिळत नाही. ‘गोल्ड ईटीएफ’ची विक्री केल्यानंतर तुम्हाला सोन्याच्या भावाइतके पैसे मिळतात. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये असल्याने सोन्याच्या ‘ईटीएफ’मधील शुद्धतेबाबत कोणतीही अडचण येत नाही. ‘गोल्ड ईटीएफ युनिट्स’ शेअरप्रमाणे खरेदी करता येतात. यात प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत याचे खरेदी शुल्क कमी असते. ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीपेक्षा कमी अस्थिर आहे. कराच्या दृष्टीने ‘फिजिकल’ सोन्यापेक्षा ते स्वस्त आहे. दीर्घकालीन भांडवली नफा ‘गोल्ड ईटीएफ’वर भरावा लागतो.

सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड : ‘सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड योजना’ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सरकारने सुरू केली. ‘सार्वभौम गोल्ड बॉण्ड’ ही सरकारी सुरक्षा आहे, जी सोन्याच्या ग्रॅममध्ये बदलली जाते. ही योजना सोने प्रत्यक्ष सांभाळण्यास उत्तम पर्याय आहे. जेव्हा योजना उघडली जाते आणि मुदतीनंतर पूर्तता केली जाते, तेव्हा गुंतवणूकदार रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. ‘रिझर्व्ह बँक’ भारत सरकारच्यावतीने हे सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनेचे व्यवस्थापन करते. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना २.५० टक्के व्याज मिळते. या योजनेत जेव्हा लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात, तेव्हा त्यांना सोन्याचा बार किंवा सोन्याच्या नाण्याऐवजी त्यांच्या गुंतवणुकीचा एक कागद मिळतो. सार्वजनिक सुवर्ण रोखे ‘डिजिटल’ आणि ‘डिमॅट’ स्वरूपातदेखील उपलब्ध आहेत. या योजनेचा उद्देश ‘फिजिकल’ सोन्याची मागणी कमी करणे, त्याद्वारे भारतात आयात होणार्‍या सोन्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे, असा आहे.

गोल्ड बीस : ‘गोल्ड बीस’ हा ‘ओपन एंडेड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ आहे. याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ‘फिजिकल’ सोन्याच्या भावाच्या हालचालींना मर्यादित ठेवणे हे आहे. ‘गोल्ड बीस’ची मूळ मालमत्ता ‘फिजिकल’ सोने आहे. ‘गाल्ड बीस’ ०.०१ गॅ्रमपासून खरेदी करता येते. ही ‘ओपन एंडेड’ योजना आहे. ‘गोल्ड बीस’ कधीही रिडिम करता येते.

इजीआर : सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट’ (इजीआर) ही कार्यरत आहे. यात सोने विकून पैशात रूपांतरित करू शकता किंवा ‘फिजिकल’ गोल्डही मिळवू शकता.

ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या वयाचा विचार करता, जास्त जोखीम घ्यायला तयार नसतात. वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत पूर्वी एका व्यक्तीला १५ लाख रुपयांपर्यंतची कमाल गुंतवणूक करता येत असे. ती मर्यादा २०२२-२३ सालासाठीचा जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात रु. ३० लाख इतकी करण्यात आली. यामुळे ज्येष्ठांची या अल्पबचत योजनेत गुंतवणूक वाढली. एप्रिलमध्ये अल्पबचत योजनांत झालेल्या गुंतवणुकीत तिप्पट वाढ झाली आहे. या योजनेवर सध्या म्हणजे एप्रिल ते जून या तिमाहीत ८.२५ टक्के दरात व्याज देण्यात येत आहे. ८.२५ टक्के व्याज हे बँकांकडून मिळणार्‍या व्याजापेक्षाही काही प्रमाणात जास्त आहे. यातील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना दर तीन महिन्यांनी व्याज मिळते. जानेवारी ते मार्च २०२३ या कालावधीत या योजनेवर आठ टक्के दराने व्याज मिळत होते. दि. १ जुलै ते ३१ सप्टेंबर या तिमाहीसाठी जेव्हा या योजनेचे व्याज जाहीर करण्यात येईल, तेव्हा त्यामध्ये कदाचित वाढ झाली नाही तरी ते तितकेच कायम राहील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

दर महिन्याला या योजनेत सरासरी तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतणूक होत असे. परंतु, गुंतवणुकीची मर्यादा वाढल्यामुळे पहिल्याच एप्रिल महिन्यात या योजनेत तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली व चालू मे व पुढील महिन्यांतही गुंतवणूक अशीच वाढेल, असा गुंतवणूक सल्लागारांचा शेरा आहे. शासनाकडे या मार्गातून निधी आल्यामुळे, शासनाला अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून निधी जमा करावा लागणार नाही किंवा काही जमा करावा लागेल. परिणामी, ही वाढलेली गुंतवणूक सरकारच्या पथ्यावर पडली आहे. या गुंतवणूक योजनेचा कालावधी ६० महिने असून, मुदतपूर्वीच्या वेळी आणखीन तीन वर्षांसाठी तो वाढवूनही मिळू शकतो. चालू आर्थिक वर्षात अल्पबचत योजनांत ४.७१ लाख कोटी जमा करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. मुदतीपूर्वीही या योजनेतून बाहेर पडता येते. पण, त्यासाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जाते.

या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ‘महिला सन्मान बचत’ प्रमाणपत्र योजनादेखील अमलात आणली आहे. ही योजना नावावरून लक्षात येऊ शकते की, फक्त महिलांसाठी आहे. सध्या ही योजना पोस्ट ऑफिसमध्ये कार्यरत असून, लवकरच बँकांतही कार्यरत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. या नव्या योजनेत कोणतीही महिला कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकणार असून व्याजाचा दर ७.५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.