मणिपूर दंगलीतील हिंदूंची होरपळ आणि कारवाईची मागणी

    22-May-2023   
Total Views |
Kuki-Meitei violence in Manipur

मणिपूरमधील ११ मोठी मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. मणिपूरमधील हिंसाचारात मंदिरांप्रमाणेच अनेकांची घरेदारे नष्ट करण्यात आली. जाळून टाकण्यात आली. हिंसाचाराची झळ पोहोचलेल्यांना विश्व हिंदू परिषदेकडून अन्नधान्य, आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. मणिपूरमधील शांतता बिघडविण्याचे प्रयत्न ज्या असामाजिक तत्वांकडून केले जात आहेत, त्यांचा कठोरपणे बिमोड करावा, अशी मागणीही विहिंपने केली आहे.

ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्ये या महिन्याच्या प्रारंभास उसळलेल्या हिंसाचारास जबाबदार असलेल्या राष्ट्रविरोधी तत्वांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. मणिपूर राज्यातील कुकी अतिरेक्यांनी मैतेई समाजाच्या लोकांवर करण्यात आलेल्या भीषण हल्ल्यांच्या घटनांचा; तसेच त्या समाजाची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांचा विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी निषेध केला आहे. या दोन समाजातील संघर्षाच्या दरम्यान केवळ चर्चेसची हानी झाली नाही, तर मंदिरेही नष्ट करण्यात आली, असे महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी म्हटले आहे.

विश्व हिंदू परिषदेने यासंबंधीची जिल्हावार आकडेवारी प्रसिद्ध करून मणिपूर पर्वतीय क्षेत्रामध्ये मैतेई समाजाची किती मंदिरे नष्ट करण्यात आली, त्याची माहिती दिली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराची झळ पोहोचलेल्यांना मदत करण्यास आम्ही या आधीच प्रारंभ केला आहे. आता जी मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत, त्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी हिंदू समाजाने पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन विश्व हिंदू परिषदेने केले आहे. मणिपूरमधील ११ मोठी मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. मणिपूरमधील हिंसाचारात मंदिरांप्रमाणेच अनेकांची घरेदारे नष्ट करण्यात आली. जाळून टाकण्यात आली. हिंसाचाराची झळ पोहोचलेल्यांना विश्व हिंदू परिषदेकडून अन्नधान्य, आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. मणिपूरमधील शांतता बिघडविण्याचे प्रयत्न ज्या असामाजिक तत्वांकडून केले जात आहेत, त्यांचा कठोरपणे बिमोड करावा, अशी मागणीही विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत ७१ लोक मृत्युमुखी पडले असून, २३० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. १ हजार, ७०० घरे जाळून टाकण्यात आली असून राज्यातील भयानक परिस्थितीमुळे सुमारे ५ हजार, ८०० लोकांनी शेजारच्या मिझोराम राज्यात वा अन्यत्र आश्रय घेतला आहे. दरम्यान, मणिपूरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली होते, त्यास राज्याच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी कारणीभूत असल्याची कबुली मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी दिली आहे. त्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास सरकार तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कुकी अतिरेक्यांच्या स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीचा प्रभाव वाढत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी, आता राज्यातील परिस्थिती झपाट्याने पूर्वपदावर येत असल्याचे म्हटले आहे. मणिपूरमधील हिंदू समाजाची ताज्या हिंसाचारात जी होरपळ झाली, तशी वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून शासनाबरोबरच तेथील हिंदू समाजाने सतर्क राहण्याची गरज आहे.

मध्य प्रदेशात विमानाद्वारे ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’!

मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यतील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थदर्शन घडविण्याची योजना सुरू केली असून त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेमध्ये सरकारने आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकले असून, आता या विमानाद्वारे तीर्थदर्शन घडविण्याची योजना त्या सरकारने आखून प्रत्यक्षातही आणली आहे, अशी योजना आखणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. विमान प्रवासाद्वारे तीर्थदर्शन घडविण्याच्या योजनेतील पहिल्या तुकडीत ३२ ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते. यात्रेकरूंच्या पहिल्या तुकडीस भोपाळ ते प्रयागराज ही यात्रा गेल्या २१ मे रोजी विमानाने घडविण्यात आली. मध्य प्रदेश सरकारकडून रेल्वेद्वारे प्रवास करून तीर्थयात्रा घडविण्याची योजना या आधीपासून अस्तित्वात होती. या योजनेखाली ७८२ विशेष रेल्वेगाड्याद्वारे ७ लाख,८२ हजार ज्येष्ठ यात्रेकरूंना तीर्थयात्रा घडविण्यात आली. आता विमानाद्वारे तीर्थयात्रा करणार्‍या यात्रेकरूंची दुसरी तुकडी इंदूरहून शिर्डीला आज, २३ मे रोजी जाणार आहे. २५ मे रोजी आणखी एक तुकडी भोपाळहून मथुरा-वृंदावनला जाणार आहे, तर दि. ३ जून रोजी यात्रेकरूंची आणखी एक तुकडी कोलकातामार्गे गंगासागरला जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सुरू केलेल्या या उपक्रमास वाढता प्रतिसाद मिळेल हे उघड आहे.

काँग्रेसची कोती मानसिकता!

आपल्या देशात लोकशाही असल्याने अनेक पक्ष, संघटना आपापला विचार घेऊन पुढे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. वैचारिक मतभेद असले तरी आपण सर्व याच देशांचे नागरिक असल्याने आपल्यात मनभेद होता कामा नयेत, अशी अपेक्षा असते. पण, विविध पक्ष आणि संघटनांचे नेते तेवढ्या विशाल मनोवृत्तीचे असल्याचे दिसून येत नाही. असाच एक प्रकार बडोद्यामध्ये घडला. बडोदा काँग्रेसचे अध्यक्ष सुरेश पटेल यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघशिक्षा वर्गाच्या उद्घाटन कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून सुरेश पटेल यांना बोलविण्यात आले होते. पण, या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याची जबर किंमत सुरेश पटेल यांना मोजावी लागली. त्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबद्दल काँग्रेस पक्षाने सुरेश पटेल यांना पक्षातून निलंबित केले. संघाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याचे समर्थन सुरेश पटेल यांनी केले.

हा कार्यक्रम अराजकीय होता आणि राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य करण्यासाठी प्रेरित करणारा तो कार्यक्रम होता, असे सुरेश पटेल यांनी म्हटले आहे. संघशिक्षा वर्गासाठी सुरेश पटेल यांनी आपल्या मालकीचा भूखंड मोफत उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांना वर्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. सुरेश पटेल संघाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबद्दल गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष विजय दवे यांनी, या कृतीबद्दल आपणास पक्षातून तत्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याचे पत्र त्यांना दिले आहे. गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जगदीश ठाकोर यांच्या आदेशावरून आपणास पक्षातून त्वरित निलंबित करण्यात येत असल्याचे विजय दवे यांनी त्या पत्रात म्हटले आहे. वैचारिक मतभेद असले तरी मनभेद असता कामा नयेत, हे अजून देशातील अनेकांच्या लक्षात येत नाही, हे या उदाहरणावरून लक्षात येते.

महुआ मोईत्रा यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक त्रुटी

महुआ मोईत्रा या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार. त्या प. बंगालमधील कृष्णानगर लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. पण, २०१९ साली महुआ मोईत्रा यांनी जे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगास सादर केले होते, त्यामध्ये ‘व्हिलेरविले फायनान्शियल अ‍ॅडव्हायझर्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या ४ हजार, ९०० शेअर्सचा त्या प्रतिज्ञापत्रात मोईत्रा यांनी उल्लेख केला नव्हता. यासंदर्भातील तक्रार श्रवणकुमार यादव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे केली आहे. प्रतिज्ञापत्रामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची माहिती विचारलेल्या रकान्यामध्ये मोईत्रा यांनी काहीच तपशील दिला नव्हता. महुआ मोईत्रा यांनी प्रतिज्ञापत्रात खरी माहिती दडविल्याचे लक्षात घेऊन, या सर्व व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तसेच, मोईत्रा यांनी निवडणुकीनंतरच्या खर्चाचा जो तपशील आयोगास सादर केला आहे, तोही अपुरा असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिल्यास त्यास अपात्र ठरविले जाऊ शकते. यासंदर्भात तक्रार करणारे पत्र यादव यांनी आयोगास २५ एप्रिल रोजी पाठविले आहे. आपल्याला ही माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या तक्रारीसंदर्भात निवडणूक आयोग काय कारवाई करणार, याची प्रतीक्षा आहे.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

दत्ता पंचवाघ

एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.