गोव्यातील शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीकडे जगाचे लक्ष

शांघाय सहकार्य संस्थेचे यजमानपद यावर्षी भारताकडे आहे. या गटातील शीर्षस्थ नेत्यांची बैठक सप्टेंबर २०२३ मध्ये राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडणार असली तरी संरक्षण मंत्र्यांची बैठक शुक्रवार, दि. २८ एप्रिल रोजी पार पडली. तिला रशियाचे सर्गेईशाईगु आणि चीनचे जनरल ली शांगफु उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यातील बैठकीत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांनी जनरल ली यांना स्पष्ट सांगितले की, चीनकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील परिस्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होत आहे. गुरुवार, दि. ४ मे रोजी गोव्यामध्ये शांघाय सहकार्य संस्थेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडत आहे. तिला पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री क्विन गांग उपस्थित राहणार आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ उपस्थित होते. त्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे वरिष्ठ मंत्री भारतात येणार आहेत.

शांघाय सहकार्य संस्थेच्या सदस्य देशांना एकत्र केले, तर भौगोलिकदृष्ट्या तसेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो जगातील सगळ्यात मोठा गट ठरतो. १९९६ साली सुरक्षाविषयक सहकार्याच्या उद्देशाने रशिया, चीन, कझाकस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान यांनी शांघाय पाच या गटाची स्थापना केली. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्याचे अधिक व्यापक अशा शांघाय सहकार्य संस्थेत रुपांतर झाले. सध्या या संस्थेत मूळच्या पाच सदस्यांसह भारत, पाकिस्तान आणि उझबेगिस्तान असे आठ पूर्ण सदस्य आहेत. २०२१ साली संस्थेत इराणचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अफगाणिस्तान आणि बेलारुस यांनीही पूर्ण सदस्य होण्याची इच्छा दर्शवली आहे. याशिवाय दक्षिण आणि मध्य अशियातील सहा देश या परिषदेचे संवाद भागीदार असून त्यात इजिप्त, कतार आणि सौदी अरेबियाचा समावेश करण्यात आला आहे.

२००४ सालानंतर जागतिक पटलावर अमेरिकेला आव्हान देणारी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय झाला. दुसरीकडे रशियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले. त्यामुळे या गटाचे महत्त्व वेगाने वाढू लागले. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात चीनला अमेरिकेचे आव्हान असल्यामुळे त्यांनी जुना खुष्कीचा मार्ग म्हणजेच सिल्क रुट पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे निर्माण हाती घेतले. युरोपला रेल्वे आणि महामार्गाने आणि चीनला जोडणारा प्रदेश म्हणून मध्य अशियाई राष्ट्रही आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ लागली. २०१९ सालानंतर या संस्थेच्या भविष्यातील योजनांना लगाम लागला असून, आता तिचे भवितव्य धूसर दिसत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्ध आणि चीनचा विस्तारवाद हे यामागचे पहिले कारण असून रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण हे दुसरे कारण आहे.

भारतासाठी या संस्थेचे सदस्यत्व म्हणजे अडचण नसून खोळंबा असेच होते. संस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात भारत आणि रशिया संबंध सुदृढ असल्याने रशियाच्या आग्रहास्तव भारत त्यात सहभागी झाला. या संस्थेतील ज्या दोन सदस्य देशांच्या सीमा भारताशी लागून आहेत त्या पाकिस्तान आणि चीनशी भारताचे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. एप्रिलमध्ये पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पूंछजवळ केलेल्या हल्ल्यात भारताच्या पाच सैनिकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. आजवर पाकिस्तानसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कायम युद्धजन्य परिस्थिती असली तरी चीनसोबतची नियंत्रण रेषा शांत होती. पण, शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यापासून अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख सोबतच भूतानच्या सीमेवरही चीनच्या घुसखोरीच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्याने वाढ झाली. एकाच वेळेस दोन सीमांवर १२ महिने सैन्य तैनात ठेवणे भारतासाठी प्रचंड खर्चिक असले तरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. दुसरीकडे चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून महामार्ग बांधल्याने शांघाय सहकार्य संस्थेच्या माध्यमातून व्यापार करण्याकडे भारताचा फारसा कल नाही. त्याचा परिणाम भारताचे घनिष्ठ संबंध असणार्‍या मध्य अशियाई देशांशी असलेल्या व्यापारावरही झाला आहे.

चीनने खुष्कीचा व्यापारी मार्ग पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. चीन आणि युरोपमधील व्यापारामुळे मध्य अशियाई देशांतही वेगाने समृद्धी आली. पण, २०१४ साली रशियाने क्रिमिया बळकावला तर २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्याने या आंतरखंडीय प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. चीनला रशियामार्गे युरोपला निर्यात करणे अवघड झाले असून त्यामुळे या प्रकल्पासाठी केलेली अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक पाण्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानच्या जोडीला रशियाचेही चीनवरील अवलंबित्व वाढत आहे. आज रशिया भारताचा सगळ्यात मोठा तेल पुरवठादार झाला असून रशियाकडून आयात केले जाणारे तेल हे सौदी अरेबिया आणि इराकमधून आयात केलेल्या तेलाच्या बेरजेपेक्षा जास्त आहे, असे असले तरी चीनचा रशियाशी असलेला व्यापार भारताच्या दहा पट जास्त आहे. चीन रशियाला संरक्षण सामुग्री पुरवण्याच्या तयारीत असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे. त्यामुळे भविष्यात रशिया किती खंबीरपणे भारताच्या बाजूने उभा राहू शकेल याबाबत शंका आहे. पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून पश्चिम सीमेवर ‘तेहरिक ए तालिबान’चे आव्हान त्याच्यासमोर आहे. अमेरिकेला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये गुंतून पडण्याची इच्छा नाही. पाकिस्तानात यावर्षी निवडणुका असून तिथे इमरान खान यांच्या पक्षाचा विजय होण्याची शक्यता आहे. इमरानचा कल तुर्कीकडे असल्यामुळे आखाती अरब देशांमध्येही पाकिस्तानला मदत करण्याबाबत फारसा उत्साह नाही.

शांघाय पाच गटाच्या स्थापनेमागे अफगाणिस्तानमध्येतालिबानच्या दहशतवादाशी एकत्र लढण्याची प्रेरणा असली तरी कालांतराने त्यातून चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाचे बीज रोवले गेले. या प्रकल्पातील प्रस्तावित एक लाख कोटी डॉलरहून जास्त गुंतवणुकीपैकी सगळ्यात मोठा हिस्सा दक्षिण आणि मध्य अशियातील देशांसाठी होता. खनिजं आणि ऊर्जा स्रोतांनी संपन्न असलेल्या मध्य अशियाई देशांना या प्रकल्पामुळे चीन तसेच युरोपीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली. चीनने या देशांतील पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तेथे आर्थिक सुबत्ता आली. पण, ‘कोविड-१9’ आणि युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगभरात देश अधिकाधिक आत्मनिर्भरहोण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चीनमध्ये गृहनिर्माण तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. रशियाविरोधातील आर्थिक निर्बंधांमुळे चीनच्या गुंतवणीच्या योजनांना लगाम लागला आहे, अशा परिस्थितीत शांघाय सहकार्य परिषदेतील सदस्य देशांना एकत्रित ठेवण्याचे आव्हान चीनसमोर आहे.

बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्याकडे घराण्याशिवाय काही नाही. पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या पाकिस्तानात ते आपल्या आईचे माहेरचे नाव लावतात. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बालिश वक्तव्यं करण्यासाठी ते ओळखले जातात. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुलना ओसामा बिन लादेनशी केली. गुजराथमधील हत्याकांडाला जबाबदार मोदी अजून सत्तेत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. भारतानेही बिलावल यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला होता. या परिषदेच्यानिमित्ताने गोव्यात येत असताना बिलावल वादग्रस्त वक्तव्य करून जगाचे लक्ष आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. त्यांनी असे केल्यास या परिषदेचे यजमानपद असल्याने भारताला त्यांना सडेतोड उत्तर देता येईल का याबाबत उत्सुकता आहे.