सोने गुंतवणुकीचा ‘इजीआर’ पर्याय

फार पूर्वीपासूनच सोन्याचे भारतीयांच्या जीवनात तसे अनन्यसाधारण महत्त्व. भारतीयांची जितकी सोन्याची मागणी असते, तेवढे सोने आपल्या देशात मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती. म्हणून भारतीयांची सोन्याची मागणी भागविण्यासाठी आपल्या देशाला सोने फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. कारण, भारतात सोन्याची खरेदी गुंतवणुकीपेक्षा दागिन्यांच्या स्वरुपात जास्त होते.

सोन्याच्या भावावर अनेक गोष्टींचे परिणाम होतात. सोन्याच्या भावाचा संबंध चलनवाढ व महागाईशी असतो. ‘अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह’ या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढविले की जगात सर्वच बँकांना व्याजदर वाढवावे लागतात. कारण, परकीय गुंतवणूकदारांनी जगात विविध देशांत ज्या काही डेट फंड किंवा सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केलेली असते, त्यांना ‘फेड’च्या वाढीनुसारच तेथेही व्याजदर वाढीव मिळणे अपेक्षित असते. त्यामुळे त्या त्या देशांनाही आपले व्याजदर वाढवत जावे लागतात. व्याजदर वाढले की चलनवाढ होणारच. ‘फेड’चा सध्याचा व्याजदर बघितला, तर तो गेल्या वर्षभरात शून्य टक्क्यांपासून पाच टक्क्यांपर्यंत वर गेला, तर सोन्याचा भाव प्रति औंस १७०० डॉलरपासून दोन हजार डॉलरपर्यंत वर गेला. गेल्या एक-दोन महिन्यांच्या काळात अमेरिकेच्या ‘एसपीडीआर’ या गोल्ड ‘इटीएफ’मध्ये अचानकपणे खरेदीची वाढ दिसून आली. समजा, सोन्याचे भाव घटले तरी मर्यादित काळापुरते ते १७३० ते १७८० डॉलर प्रति औंसपर्यंत किंवा भारतीय चलनात विचार केला, तर साधारणपणे ५४ हजार ते ५५ हजार प्रति दहा ग्रॅम या पातळीवर येऊ शकतात. सोने खूप खाली येईल आणि पूर्वीच्या ४० हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम भावाने मिळेल, असे या विषयातील तज्ज्ञांना वाटत नाही.

सोन्यातील गुंतवणूक ही नेहमीच चांगली समजली जाते. कारण, यात परतावा चांगला मिळतो. जोखीम विचारात घेतली, तर ‘फिजिकल’ सोन्यात जोखीम आहे. ते नीट सांभाळावे लागते किंवा लॉकरमध्ये सुरळीत ठेवावे लागते. देशात किती सोने आहे, देयकाकडे किती सोने आहे, याची आकडेवारी सरकारी यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. कित्येकांच्या घरी पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेले दागिने आहेत. भारत सरकारने यासाठी एक अ‍ॅप तयार करावे व त्या अ‍ॅपवर प्रत्येक भारतीयाला, प्रत्येक मंदिर, संस्थांना व अन्यांना त्यांच्याकडे दरवर्षी दि. ३१ मार्च रोजी किती सोने होते, याचा तपशील त्या अ‍ॅपवर भरण्याची सक्ती करावी. आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय योग्य वाटत असला तरी याला जनतेकडून फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध होईल, हे स्वाभाविकच. आपल्या देशात एकूण किती सोन्याचा साठा आहे, हे भारताच्या केंद्रीय अर्थखात्याला व प्राप्तिकर खात्याला माहिती असणे गरजेचे आहे. आपल्या राजकारण्यांकडेच कित्येक किलो सोने असल्यामुळे ही माहिती गोळा करायला तेच प्रथम विरोध करतील, ही देखील एक शक्यता. या देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था आहे. काळा पैसा सोन्यामध्ये गुंतविलेली प्रकरणेही देशात फार मोठ्या प्रमाणावर नक्कीच असतील.

बदलत्या काळासोबत सरकारनेदेखील बर्‍याचशा गोष्टी डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मग ते ‘सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड’ असो, ‘एमसीएक्स’मधील ‘गोल्ड कॉन्ट्रॅक्ट’, ‘गोल्ड म्युच्युअल फंड’ असो, ‘गोल्ड इटीएफ’ असो किंवा शेअर मार्केटमधील ‘गोल्ड बीज’ असो. फिजिकल सोन्यात गुंतवणूक करण्यापेक्षा या डिजिटल स्वरुपात सोन्यात गुंतवणूक केल्यास परतावा ही मिळतो व जोखीमही नाही. सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ अर्थात ‘इजीआर’ आणण्याची अनुमती दिलेली आहे. यासाठी मुंबईमध्ये दोन आणि अहमदाबादमध्ये एका कंपनीने ‘गोल्ड वॉलेट मॅनेजमेंट’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केेलेली आहे. आता लवकरच दोन्ही ‘एक्स्चेंजीस गोल्ड रिसिट’च्या खरेदी-विक्रीची परवानगी देतील. समजा, तुमच्याकडे १०० ग्रॅम सोने फार पूर्वी कधीतरी घेऊन ठेवलेले आहे आणि ते आजपर्यंत फक्त तुम्हाला व कदाचित तुमच्या कुुटुंबीयांना माहीत आहे. हे सोने तुम्ही ‘इजीआर’ योजनेनुसार, ‘वॉल्ट मॅनेजर’कडे सुपूर्द करू शकता. हे सुपूर्द केलेले सोने २० कॅरेट, २२ कॅरेट की २४ कॅरेट आहे, हे तपासले जाईल. ते किती कॅरेट आहे, याची खात्री झाल्यानंतर त्याची तुम्हाला ‘रिसिट’ दिली जाईल. ही ‘रिसिट’ इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात असेल. म्हणजे तुमचे १०० ग्रॅम सोने जर २४ कॅरेट असेल, तर ते २४ कॅरेट गोल्ड तुमच्या ‘डिमॅट’ अकाऊंटमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’च्या नावे जमा होईल. यानंतर हे सोने सांभाळण्यासाठी काहीही खर्च करावा लागणार नाही. ही योजना यशस्वी करणे, हे प्रत्येक भारतीयाने आपले कर्तव्य मानावयास हवे. देशाच्या अर्थकारणासाठी हे गरजेचे आहे.

‘इजीआर’मुळे सुलभता

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा हवे तेव्हा ते सोने तुम्ही विकून पैशात रूपांतरित करू शकता किंवा त्या ‘इजीआर’ला पुन्हा ‘फिजिकल गोल्ड’मध्ये परावर्तित करू शकता. ते ‘इजीआर’ एक ग्रॅम इतकेही कोणाला भेट देऊ शकता. या सगळ्या सुविधा आता ‘डिमॅट’ खात्यामुळे सोप्या होणार आहेत. कित्येक कुटुंबांकडे फार जुने दागिने आहेत. ते फॅशनबाह्य असल्यामुळे वापरलेही जात नाहीत. तसेच भावनिक गुंतवणुकीमुळे आपल्याला ते विकावे, असेही वाटत नाही. ते न विकता तुम्ही फक्त त्याचे स्वरूप बदलून ‘गोल्ड रिसिट’मध्ये त्याचे परिवर्तन करून मालकी तुमच्याकडेच ठेवू शकता. सोने ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’मध्ये परावर्तित करण्यासाठी सरकारने कोणत्याही प्रकारचा ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ लागणार नाही, याची ग्वाही दिली आहे. घरी ठेवलेल्या सोन्याची चोरी होऊ शकते. लॉकरमध्ये सोन्याचे दागिने ठेवण्यासाठी भाडे भरावे लागते ते वेगळेच. जर तेच सोने ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’मध्ये परावर्तित केले, तर ते तुमच्या डिमॅट खात्यामध्ये राहते. त्याची चोरी होऊ शकणार नाही. हवे तेव्हा ‘फिजिकल’ सोन्यात परावर्तित करून घेता येईल. तसेच, कुणाला ट्रान्सफरदेखील करता येईल.

सोन्याच्या खरेदीच्या पावत्या तुम्ही जपून ठेवलेल्या नसतील किंवा सापडत नसतील, तर त्या शोधून ठेवा. कारण, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ बनविताना त्या लागतील.‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ बनविल्यानंतर जर तुम्ही विक्री केली, तर त्यावेळेस तुम्हाला बिल लागतील. जर बिल नसतील, तर पूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल. तुम्ही ज्या दिवशी ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ची विक्री कराल, त्या दिवशीच्या भावाप्रमाणे पूर्ण रकमेचा टॅक्स भरावा लागेल. आता प्रत्यक्ष सोने ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’मध्ये परावर्तित करण्यासाठी कुठलाही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. काही शुल्क जरूर आकारण्यात येईल. प्रत्यक्ष सोने वितळविले जाईल व त्यानंतर त्याची प्रतवारी केली जाईल. त्यामुळे मूळ शुल्काबरोबर ‘होल्डिंग’ शुल्क लागू होऊ शकेल. ‘सेबी’कडून एक्सचेंजना याबाबत अजून मार्गदर्शक तत्वे कळविण्यात आलेली नाहीत.