धमक्या बंडखोरीच्या भीतीमुळेच!

दहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह सहयोगी एकूण 16 आमदारांच्या विधानसभा सदस्यत्व अपात्रतेचा निकाल न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या पुढ्यात टाकला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आता शिंदेंसह एकूण 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर ठाकरे गटाकडून त्यांच्यावर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. मुळातच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अध्यक्षांवर दोषारोप करण्यापूर्वी या प्रकरणाचा अभ्यास करावा, पूर्वइतिहास तपासावा आणि मग आपली अभ्यासू प्रतिक्रिया द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परंतु, नेहमीप्रमाणे राऊत बेलगाम सुटले. ”विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पक्षांतराचा छंद असून, पक्षांतराला उत्तेजन देणे हा त्यांचा व्यवसाय आहे,” अशी मुक्ताफळे राऊतांनी विधानसभेच्या पदसिद्ध अध्यक्षांवर केली. मुळात विधानसभा अध्यक्ष हे पद संविधानिक पद असून, त्या पदावरील व्यक्तीबाबत बोलताना काही शिष्टाचार, नियम पाळावेत हा संकेत आहे. पण, राऊत आणि ठाकरे गटाचे नेते विधानसभा अध्यक्षांवर टीकाटिप्पणी करत त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना?असा सवाल यामुळे उपस्थित झाला आहे. त्यातच आता ठाकरेंकडे उर्वरित आमदार मूळ शिवसेनेचा रस्ता धरण्याची शक्यता बळावली आहे. दररोज ठाकरे गटाचे नेते आणि पदाधिकारी पक्षनेतृत्वावर हल्लाबोल करून मूळ शिवसेनेचा रस्ता धरू लागले आहेत. बुधवारी होणार्‍या जिल्हाप्रमुखांच्या बैठकीआधी पुण्याच्या जिल्हाप्रमुखांनी संजय राऊतांवर गंभीर आरोप करत ठाकरेंना ‘जय महाराष्ट्र’ केला आहे. महाराष्ट्रातील इतर शहरांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. त्यातच जर विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंसह 16 आमदारांच्या बाजूने निकाल दिलाच तर ठाकरे गट अस्तित्वात राहील का? हा भलामोठा प्रश्न ठाकरेंना भेडसावत आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी प्रकरणावर लवकर निकाल दिला नाही किंवा जर या प्रकरणाची सुनावणी लांबत गेली, तर आपल्या गटात शिल्लक राहिलेले आमदारही शिंदेंकडे जाण्याची भीती ठाकरे गटात आहे. म्हणूनच विधानसभा अध्यक्षांवर दोषारोप केले जात आहेत, असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो.

गेल्या काहीही वर्षांमध्ये मराठी चित्रपटांनी महाराष्ट्राच्या मर्यादा ओलांडून हिंदी आणि इतर भाषांमधील चित्रपटसृष्टीत जाऊन रोवलेला झेंडा प्रत्येक मराठी माणसासाठी आणि सिनेरसिकासाठी मोठी अभिमानाची बाब. मराठी चित्रपटांच्या कथा वापरून इतर भाषांमध्ये चित्रपटांची पुनर्निर्मितीदेखील झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातून मराठी चित्रपटांची आपल्या कक्षा महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित न ठेवता इतर राज्यांमध्येही पोहोचवल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले. मात्र, दुर्दैवाने महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटांना दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून होत असल्याचे प्रकार घडले होते. काही आठवड्यांपूर्वी दिग्दर्शक भाऊराव कर्‍हाडे दिग्दर्शित ‘टीडीएम’ चित्रपटाला न मिळणार्‍या स्क्रीन्स आणि ’प्राईम टाईम स्लॉट’मुळे कर्‍हाडेंसह चित्रपटाच्या संपूर्ण चमूने थिएटरबाहेर आपल्या भावना व्यक्त करत अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली होती. मराठी चित्रपटांच्या या समस्येवर फडणवीस-शिंदे सरकारने तोडगा काढला असून मराठी चित्रपटांना ‘प्राईम टाईम स्लॉट’ न देणार्‍या चित्रपटगृहांना दहा लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेत मोठे पाऊल उचलले आहे. खर्‍या अर्थाने मराठी चित्रपटांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मोठी भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आता सिनेक्षेत्रातील मंडळींकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी दहा लाख रु. दंड करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये, असाही निर्णय घेण्यात आला. पण, सरकारने केवळ वर्षातून चार आठवड्यांची मर्यादा ही खरं तर वाढवायला हवी. तसेच मराठी चित्रपटांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी काय करता येईल, यासाठीही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, जाणकारांशी संवाद साधावा. इतक्यावरच मर्यादित न राहता चित्रपटाच्या ’शो’सह चित्रपटगृहांमधील सुविधा आणि तिथे मिळणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या अनिर्बंध किंमतीवरही विचार करावा, जेणेकरून चित्रपटाचा दुहेरी आनंद लुटता येईल.