बारसू रिफायनरी प्रकल्प : प्रशासन आणि विरोधकांत संवाद महत्त्वाचा

मी स्वत: नाटे गावातील शेतकरी आणि रहिवाशी असून या प्रकल्पाचे समर्थन करत आहे. गोवळ धोपेश्वर, नाटे आणि लगतच्या गावांमध्ये येत असलेल्या ‘ग्रीन रिफायनरी’ प्रकल्पाचे माती परीक्षण पूर्ण झाले असून त्यानंतर प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. कोकणात पूर्वीपेक्षा भातशेती अल्पप्रमाणात होत आहे. कारण, पावसाचे अनिश्चित प्रमाण आणि इतर बाबींमुळे लोकांनी भातशेती सोडली. शेती करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ गावांमध्ये राहिलेले नाही. शाळा आणि इतर मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. ‘एक शिक्षक, एक विद्यार्थी’ असे प्रमाण कोकणात आहे. कारण, कोकणात कुठेही विकास दिसत नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने कुठल्याही राजकीय नेत्याने गांभीर्याने पाहिलेले नाही किंवा काहीही केलेले नाही. पर्यटनाला आवश्यक त्या गोष्टी उभारण्यात कुणीही काहीही काम केले नाही. त्यामुळे आपली उपजीविका भागवण्यासाठी कोकणातील युवक मुंबईकडे/शहरी भागांकडे धाव घेतात. मुंबईसारख्या ठिकाणी १५ ते २० हजारांच्या पुढे कुणाला नोकरीही मिळत नाही. कोरोनामुळे जगात आर्थिक स्थिती बिघडलेली आहे आणि अशा परिस्थितीत जर कोकणात एखादा प्रकल्प आला, तर युवकांना रोजगार मिळेल आणि युवकांना रोजगार तर मिळेलच, पण त्यांना आपल्या कुटुंबासोबत राहायला देखील मिळेल. कोकणात येणारे प्रकल्प शासनाच्या माध्यमातून येणार असल्याने युवकांना मिळणार्‍या नोकरीचीही हमी त्यांना मिळणार आहे. प्रकल्पाला होणारा विरोध, पाठिंबा आणि इतर सर्व बाबी प्रत्येकाच्या मानसिकतेचा भाग आहे. विरोध आणि समर्थन करणार्‍यांची नेमकी बाजू काय, तेच सरकारपर्यंत पोहोचू शकले नाही, हे आमचे दुर्दैव आहे. सुरुवातीची साडेचार वर्षे आम्हाला या प्रकल्पाच्या संदर्भात जे माहिती आहे ते सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी विधिमंडळ अधिवेशनात तीन ते साडेतीन लाख कोटींची ‘ग्रीन रिफायनरी’च्या संदर्भात माहिती दिली आणि त्यामुळे देशासह महाराष्ट्र आणि कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार, हे समजून सांगितले. प्रस्तावित रिफायनरीत आणखी काय नवनवे करता येईल, याचीही मांडणी त्यांनी विधिमंडळात केली होती. महाराष्ट्र सक्षम करण्यात या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार, असे त्यांनी सांगितले होते. ही रिफायनरी ‘ग्रीन’ का? तर या रिफायनरीत वापरलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कुठलेही प्रदूषण होणार नाही, धूर दिसणार नाही आणि त्यातून वाया जाणार्‍या घटकांमधून नवनवीन गोष्टी बनवता येतील. ‘ग्रीन रिफायनरीं’बाबत समर्थकांसह विरोधकही उत्सुक आहेत की हा प्रकल्प नक्की आहे तरी काय? सरकारने विरोधकांना देशातील ‘ग्रीन रिफायनरी’ प्रत्यक्षात दाखवाव्यात, जेणेकरून त्यांचे गैरसमज दूर होतील. मात्र, जेव्हा फडणवीस विधिमंडळात या ‘ग्रीन रिफायनरी’च्या संदर्भात बोलत होते, तेव्हा सभागृहातील विरोधी मंडळींनी यावर आक्षेप का घेतला नाही? सभागृहात प्रकल्पावर शांत बसणारी मंडळी आता बाहेर येऊन गावकर्‍यांची माथी भडकवण्याचे काम करत आहेत. बाहेर येऊन प्रकल्प विनाशकारी आहे, असा दावा करणारे लोक विधिमंडळात मात्र शांत का बसली? या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका होत असेल, तर अशा प्रकल्पाला तुम्ही विधिमंडळात मूकसंमती का दिली? बदलत जाणार्‍या निसर्गाला आणि नैसर्गिक बदलांमुळे तापमानासह इतर बाबींमध्ये होणार्‍या बदलांसाठी प्रकल्पाला जबाबदार कसे धरले नाही? दिवसेंदिवस कोकणातील आंब्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. कोकणवासीयांनी शेती का सोडली, तर त्यांना दुकानावर स्वस्त किमतीत धान्य मिळणे सहज शक्य झाले. त्यातूनच कोकणातील मंडळींचा शेती व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला, असं मला वाटतं.

विरोध करणार्‍यांपैकी कुठल्याही व्यक्तीला जर आपण विचारलं तर की तुम्ही विरोध का करत आहात, तर त्यांच्याकडून काही कारणे सांगितली जातात. आमच्या शरीरावर या प्रकल्पामुळे परिणाम होईल. आमची घरे, देवळे उद्ध्वस्त होतील, आम्हाला दूषित पाणी पाजले जाईल, तुमच्या खाडीत सोडले जाईल, आम्हाला आमच्या भूमीतून बाहेर काढले जाईल. अशा प्रकारचे गैरसमज पसरवल्याने कुणाचीही मानसिकता प्रकल्पाला विरोध करण्याची होऊ शकते. मुळातच मागील चार ते साडेचार वर्षांत या मंडळींच्या डोक्यात प्रकल्पाविषयी इतके गैरसमज बिंबवण्यात आले आहेत की, त्यामुळे मी माझी हक्काची जागा आणि जमीन सोडून का जाऊ, असा भ्रम या भागातील मंडळींमध्ये निर्माण झाला आहे. थोडक्यात काय तर विरोधाचे कुठलेली ठोस कारण या मंडळींकडून सांगण्यात येत नाही.

कोकणात बहुतांश समाज कुणबी आहे. शेती करणारी मंडळी म्हणून कुणबी समाजाकडे पाहिलं जातं. ग्रामीण भागात २० सदस्यांचे कुटुंब असणार्‍या कुणबी समाजातील घरातील किमान पाच सदस्य तरी नोकरीसाठी मुंबईत आहेत. मग ती नोकरी कुठलीही असो. कोकणात असेल ते धान्य पिकवून मुंबईला न्यायचे, उर्वरित धान्यासाठी नोकरीचा पैसा वापरायचा आणि आपला उदरनिर्वाह चालवायचा असा प्रकार सुरु आहे. संपूर्ण कुणबी समाजच नष्ट होईल आणि त्यांना इथून हाकलून लावले जाईल, अशी भीती कुणबी समाजाच्या मंडळींमध्ये पसरवली जात आहे. मुळात कोकणात एकच समाज राहत नसून त्यांच्यावरच परिणाम होईल, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मुळातच या लोकांचे नेते कुणबी समाजाचे आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मतांच्या राजकारणासाठी हे प्रकार चालवायचे आहेत. त्यांना भविष्यात मतदारसंघाचा आमदार कुणबी समाजाचा पाहिजे आणि त्यासाठी हे प्रकार सुरु आहेत, असं मला वाटतं. ‘आमच्या समाजाचे या भागात प्राबल्य आहे, म्हणून आम्ही सांगू तसे व्हायला पाहिजे,’ अशी या नेतेमंडळींनी मानसिकता आहे. येत्या एक ते दीड वर्षांत निवडणुका होणार असून त्यादृष्टीने समाजाचे नाव पुढे करून हे षड्यंत्र रचले जात आहे, त्याशिवाय यात काहीही तथ्य नाही.

मुळातच या आंदोलनात चेहरा असलेले सत्यजित चव्हाण हे काही कोकणाचे रहिवाशी नाहीत. ते मूळ मुंबईतील असून ते कोकणातील असल्याचा एकही पुरावा ते दाखवू शकत नाहीत. जर ते स्वतःला कोकणचा आहे, असं सांगत असतील तर मागील काही वर्षांमध्ये त्यांनी कोकणात किती झाडे लावली? कुठल्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये ते सहभागी झाले किंवा त्यांनी उपक्रम सुरु केले? ‘कोविड’मध्ये संपूर्ण जगात हाहाकार असताना, कोकणातील किती लोकांना सत्यजित चव्हाणांनी आरोग्य सुविधा पुरवल्या? त्यांना अन्नधान्य वाटले? कोकणवासीयांना कुठले लाभ मिळवून दिले? कुठल्या कंपनीची गुंतवणूक कोकणात आणून दाखवली का? याची त्यांनी उत्तरे द्यावीत. सत्यजित चव्हाण यांनी यापैकी कुठलेही काम केले नसून केवळ विरोध करण्यासाठी ते आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांना पर्यावरण किंवा कोकणाशी काहीही पडलेले नाही. ही मंडळी विरोध का करतात तर माझा आरोप आहे की, त्यांना नक्कीच कुठून तरी मोठ्या प्रमाणात फंडिंग मिळत असणार? कारण, त्यांच्यामागे कुटुंब आहे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी काही तरी करावे लागते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी काही तरी उद्योग करावे लागतातच. ही मंडळी कोकणात येऊन दोन ते तीन महिने राहतात, कोकणवासीयांची डोकी भडकावतात, माध्यमांसमोरही प्रकल्पविरोधी समितीचा कुठलाही पदाधिकारी जात नाही, तर माध्यमांसमोर सत्यजित चव्हाण जातात. सूत्रे हलवायची, आंदोलन चालवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा कार्यान्वित करायची, मुंबईतून लोक गोळा करायचे, मोर्चेकर्‍यांना आंदोलनासाठी आवश्यक ती सर्व संसाधने पुरवायची आणि खर्च करायचा तर यासाठी लागणारा पैसा येतो कुठून, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. ते म्हणतात आंदोलनासाठी प्रत्येक वाडीकडून आम्ही निधी गोळा करत आहोत. मग जर ते प्रत्येक वाडीकडून आणि घरातून पैसे गोळा करत आहेत, तर मग ‘कोविड’ काळात लोकांची दुरवस्था होत असताना ते नेमके कुठे होते? हा सवाल उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. गोवळ, शिवणे, देवाचे गोठणे, सोलगाव आणि धोपेश्वर या पाच ग्रामपंचायतींमधून जर पैसा आंदोलनासाठी गोळा केला जात असेल, तर त्यातून किती पैसा गोळा झाला? त्याचा हिशोब दिला पाहिजे. या प्रकरणात नक्कीच गैरमार्गाने फंडिंग होत आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. स्थानिक आणि ग्रामस्थ या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत आणि ते पैसे देऊन आंदोलन चालवत आहेत, हा दावा खोटा आहे. अनेक गावांनी आणि ग्रामपंचायतींनी पैसे देण्यासाठी नकार दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वच गावे समर्थन करत आहेत किंवा विरोध करत आहेत, हे म्हणणं देखील चुकीचे ठरेल. यातून केवळ राजकारण केले जात असून निवडणुकांमध्ये मतदान कसे मिळवता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

नक्कीच, सरकार आणि प्रशासनाचा स्थानिकांसोबत आणि विरोधकांसोबत संवाद कायम आहे. मी स्वतःदेखील त्या संवादासाठी अनेकवेळा हजर राहिलेलो आहे. विरोध करणार्‍या मंडळींनी त्यावेळी मांडलेली भूमिका पोलीस रेकॉर्डवर आहे की, आम्हाला काही गोष्टींच्या बाबतीत साशंकता आहे आणि काही गैरसमज पसरवले जात आहेत आणि त्यामुळे आमच्या मनात भीती आहे. या सर्व गोष्टींवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त बैठका घेण्याचे आश्वासनही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ग्रामस्थांना आश्वस्त केले होते. मात्र, त्यानंतर माशी कुठे शिंकली, हे समजू शकले नाही. चर्चा कुठे करायची, यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. चर्चेसाठीची तयारी देखील करण्यात आली होती. त्यानंतरही ही मंडळी चर्चेला यायला तयार नव्हती. कारण, या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जे काही गैरसमज आणि भीती त्यांच्या मनात बिंबवण्यात आली आहे, त्यामुळे ते पुढे येत नाहीत हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात रिफायनरी असताना त्या भागात मात्र अशा घटना घडल्याची कुठलीही नोंद नाही. इंदोर येथे असलेल्या रिफायनरीमुळे तिथल्या स्थानिकांना कुठलाही त्रास झालेला नाही. उलट जुन्या आणि नव्या रिफायनरीमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठा फरक असून, नव्या रिफायनरीमुळे होणारे प्रदूषणही अत्यंत कमी असणार आहे. प्रकल्पाला खराखुरा विरोध करणारे लोक चर्चेला येण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, त्यांना चर्चेला येऊ दिले जात नाही, हेच मागील अनेक उदाहरणांमधून स्पष्ट झाले आहे. गावांमधील २५ पेक्षा कमी लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध असून त्यापैकी दोन महत्त्वाचे म्होरके सत्यजित चव्हाण आणि अशोक वालम हे दोघे मुंबईत बसून हे आंदोलन चालवत आहेत आणि लोकांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करत आहेत. जर या सत्यजित आणि विरोध करणार्‍या मंडळींना आम्ही चर्चेसाठी समोर बोलावले, तर ते चर्चेला हजर राहणार नाहीत, हे निश्चित आहे. परवा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही सत्यजित चव्हाणांना चर्चेचे जाहीर निमंत्रण दिले होते. आम्ही सुधारणा करण्यासाठी तयार आहोत, अशी तयारीही दर्शवली होती. मात्र, अद्याप ते चर्चेला यायला तयार नाहीत. विरोध का, हेच स्पष्ट करायला ही मंडळी तयार नाहीत.

जेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध सुरु झाला, तेव्हा मुळात नारायण राणेंनी रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केला म्हणून त्यांनी विरोधाचे कार्ड खेळले होते. जेव्हा उद्धव ठाकरे नाणार येथे जाहीर सभेला आले, तेव्हा काहींनी त्यांना काळे झेंडे दाखवत विरोध व्यक्त केला होता. ठाकरेंनी नाणार प्रकल्पाला विरोध करूनही स्थानिकांनी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मतदान केले नव्हते, हे वास्तव आहे. बारसू प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या मंडळींना उद्धव ठाकरेंनी भेटण्यासाठी चारवेळा संधी दिली. मात्र, समर्थन करणार्‍या आम्हा मंडळींना एकदाही भेटण्यासाठी ठाकरेंनी वेळ दिली नाही. स्थानिक खासदार विनायक राऊत आणि इतर पदाधिकार्‍यांसह तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंना आम्ही निवेदने दिली होती. आम्ही शिवसैनिक असूनही नाणार प्रकल्पाच्या संदर्भात उघड भूमिका घेतली होती आणि समर्थनाचे जाहीर केले होते. या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्यानंतर ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना बारसू आणि परिसरात रिफायनरीसाठी १३ हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आश्वासन दिले होते. जर नाणारमध्ये रिफायनरीला ठाकरेंनी विरोध केला होता, तर नाणारवरून अवघ्या काही मिनिटांचे अंतर असलेल्या बारसूला रिफायनरी करताना ठाकरेंनी समर्थन का दिले होते, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. ठाकरे दरवेळी एक पाऊल पुढे टाकायचे आणि मग मागे सरकायचे. महाराष्ट्रातील प्रकल्प बाहेर गेल्याचे कारणच ही वृत्ती आहे. प्रकल्प आला की त्याला मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जे सातत्य लागते, ते दाखवण्यात तत्कालीन सरकार अपयशी ठरले. मतांचे राजकारण आणि राजकीय धुळवड याला जास्त महत्त्व दिले जाते. विरोधकांना चारवेळा ‘मातोश्री’वर बोलावणारे उद्धव ठाकरे प्रकल्पाच्या समर्थकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एकदा तरी ‘मातोश्री’वर बोलावतील का, असा सवाल आमच्या मनात आहे. शिवसेनेच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक पदाधिकार्‍यांनी तत्कालीन परिस्थितीत हा प्रकल्प यावा म्हणून आग्रही भूमिका धरली होती, जेणेकरून रोजगाराचा प्रश्न सुटेल. या प्रकरणी शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून ठरावही मांडण्यात आला. परंतु, विनायक राऊत यांनी तो ठराव उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचू दिला नाही, हे दुर्दैव आहे. तुम्ही कुणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा इशार्‍यांवरून हे प्रकार करताय, हे उघड आहे. शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकार्‍यांना केवळ प्रकल्पाला समर्थन देत असल्याचा राग मनात धरून पदावरून काढण्यात आले आणि याची साधी कल्पनाही उद्धव ठाकरेंना देण्यात आली नाही. प्रकल्पाला केवळ विरोधच आहे, असाच संदेश विनायक राऊत आणि मंडळींकडून ठाकरेंपर्यंत पोहोचवला गेला. हा प्रकल्पच मुळात खासदार विनायक राऊत आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी रत्नागिरीत यावा, म्हणून प्रयत्न केले होते आणि आता तेच मंडळी विरोध करत आहेत. आधी समर्थन देताना कुठलाही विचार न करता, प्रकल्पाला समर्थन देणे आणि त्यानंतर कुठलाही विचार न करता विरोध करणे याला नक्की काय म्हणायचं, हे आता ठाकरे गटानेच स्पष्ट करावे. त्यांचा या प्रकल्पाला आधी असलेला पाठिंबा आणि आता असलेला विरोध हे दोन्हीही अनाकलनीय आहे!

कातळशिल्पांचा इतिहास एक ते दीड हजार वर्षांचा असं म्हटलं जात. ती नेमकी कुणी साकारली याची नोंद झालेली नाही. पुरातन खात्याकडेही त्याची नोंद नाही. या प्रकल्पात कातळशिल्पांचा समावेश होत नाही, ते वगळण्यात आले आहे हेही तितकंच खरं आहे. जर त्याला नुकसान होत असेल, तर त्याचं संवर्धन करून संग्रहालय बनवण्यात यावे. अनेक किल्ले या भागात आहेत, एक बेटही आहे, त्याप्रकारे कातळशिल्पांचे संवर्धन केले जाऊ शकते, असे मला वाटते. पर्यटन खात्याकडे कातळशिल्पांची नोंद नाही, अशी माहिती आहे. कातळशिल्प किती क्षेत्रावर आहे, तेवढे क्षेत्र संवर्धित केले जाऊ शकते.

जर हा प्रकल्प कोकणात आला तर शेतकरी म्हणून आम्हाला सवलतीत खते, आधुनिक तंत्रज्ञान, मासेमारीसाठी आधुनिक उपकरणे आणि बोटीची उपलब्धता होईल. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल, कोकणात रस्ते बांधणी आणि अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यात खूप मोठी मदत होईल. स्थानिकांना रोजगार, शिक्षण आणि प्रकल्पामध्ये प्राधान्य मिळणार असेल तर आमचा या प्रकल्पाला विरोध असण्याचे काहीही कारण नाही. शासनाचे काम आहे की, ‘ग्रीन रिफायनरी’ म्हणजे नक्की काय आहे, ते आधी सर्वात प्रथम समजावून सांगावे. ज्यांच्या जमिनी किंवा शेती या प्रकल्पात जात नाही, परंतु ते प्रकल्पामुळे काही प्रमाणात का होईना, पण बाधित होत आहेत, अशा गावांना आणि बाधितांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे. मोफत पाणी, दळणवळणाच्या सुविधा, शिक्षणाची मोफत सोय आणि अशा काही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा आमच्या मागण्या आहेत आणि त्या आम्ही मागणार आणि करून घेणारच! कारण, तो आमचा हक्क आहे. स्थानिक महिलांना ताकद देण्यासाठी नोकरदारांना लागणार्‍या जेवणाची सोय महिला बचत गटाकडून झाली तर त्यांना रोजगार मिळेल. महिलांनाही प्रशिक्षित करून आणि ‘आत्मनिर्भर’ बनवून स्वावलंबी बनवण्याचे काम होणे गरजेचे आहे. असे मोठे प्रकल्प येतात तेव्हा संबंधित कंपन्यांकडे एक मोठा फंड असतो, ज्यामधून स्थानिक पातळीवर काही कामे करता येतात. त्या फंडाचे प्रमाण इतके मोठे असते की, त्यातून आम्ही केलेल्या या सगळ्या मान्य सहजगत्या मान्य होऊ शकतात. मात्र, हे काही गावकर्‍यांच्या लक्षातच येत नाही. ग्रामस्थांना फुकटात मोठ्या शस्त्रक्रिया करून मिळतील, त्याही कुठलाही विशेष खर्च न करता. त्यामुळे ग्रामस्थांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, हीच आमची मूलभूत मागणी आहे. या एका प्रकल्पामुळे राजापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचा कायापालट होण्यास मदत होणार असून पर्यटन, उद्योजकता आणि पर्यावरण विकासात मोठा हातभार लागेल. लोकांचे राहणीमान उंचावण्यात मदत होईल, शहरीकरण करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, नव्हे तर आपोआप शहरीकरण होईलही. बाधित प्रकल्पग्रस्तांना विविध मार्गांनी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत आणि अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींमधून लोकांचा विकास आणि प्रकल्पासाठीचा मोकळा मार्ग या दोन्ही बाबी साधता येतील. परंतु, हे सर्व सरकारदरबारी जाणे आवश्यक आहे. कायदेशीर मार्गांनी सर्व बाबी होणे गरजेचे आहे. या सुविधा संबंधित कंपनी आम्हाला पुरवेल आणि रोजगारासह इतर बाबींमध्ये स्थानिकांना मोठे स्थान मिळेल हे अधिकृतरीत्या कागदोपत्री होणे आवश्यक आहे. भविष्यात स्थानिक आणि प्रकल्प करणारी कंपनी यात होणारे वाद टाळण्यासाठीच यासर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी आमचा आग्रह आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांच्या संदर्भात प्रस्ताव ठेवणारच आहोत. आमच्या मागण्या मान्य करून कोकणचा विकास साधण्यासाठी जे प्रयत्न करतील, त्यांना आमचा पाठिंबा असेल.

सरकारने त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मात्र, त्यापेक्षा अधिक प्रयत्न गावकरी आणि प्रकल्पबाधितांना प्रकल्पाविषयी नेमकी आणि अचूक माहिती देण्यासाठी करावेत, असं माझं सांगणं आहे. ‘ग्रीन रिफायनरी’ काय आहे, हे स्थानिकांच्या मदतीने आणि स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच स्थानिकांना सांगा. त्यात कुठल्याही बाहेरच्या व्यक्तीला हस्तक्षेप करू देऊ नका. समर्थक आणि विरोधक एकाच गावाचे रहिवासी असून, ते आज ना उद्या एक होतीलच. त्यामुळे त्यांच्यात वाद पेटवण्याचे प्रयत्न कुठल्याही राजकीय पक्षाने करू नयेत. काहीही झालं तरी कोकणी माणसाने आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेऊनच आपल्या मनाला पटेल तेच करावे, इतर कुणाचेही ऐकू नये. आपली बुद्धिमत्ता गहाण ठेवून इतरांची डोके फोडण्याचे पाप कुणीही करू नये. आज जरी आम्ही समर्थक आणि विरोधक म्हणून समोर असलो, तरी येत्या काळात गावकरी म्हणून आम्ही सोबतच असू, हे सरकारने आणि विरोधकांनी लक्षात ठेवावे.