वाघांसाठी अन्नसाखळीचे पाऊल!

पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांमधील वाघांची संख्या वाढावी, त्यांना विनासायास भक्ष्य मिळत राहावे, यासाठी चांदोली अभयारण्यात वाघांचे भक्ष्य चितळ प्रजनन केंद्र सुरु करण्याचा वनविभागाने घेतलेला निर्णय स्तुत्यच! चांदोली अभयारण्यातील झोळंबी परिसरात चितळ प्रजनन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. येथे दोन नर आणि मादी चितळांच्या जोड्या सागरेश्वर अभयारण्यातून सोडण्यात आल्या. सध्या याठिकाणी ३२ चितळ आहेत. आता ते ३६ झाले आहेत. एक किमीचा परिसर यासाठी बंदिस्त केला गेला. तिथे चारा, पाण्याची सोयही झाली. चितळांना मुक्त संचार करता यावा, यासाठी परिसर जाळी लावून बंदिस्त झाला हे पाऊल योग्यच म्हटले पाहिजे! निसर्गातील वन्यप्राण्यांची अन्नसाखळी नष्ट होण्यास मानवच कारणीभूत. आता मानवालाच वन्यजीवांच्या अन्नसाखळीसाठी चितळ प्रजननासारखे प्रयोग करावे लागणार आहेत. जिथेे वन्यप्राण्यांची अन्नसाखळी उद्ध्वस्त होते, तिथे वन्यजीव मानवी वस्तीत येऊन मानव-वन्यजीव संघर्ष होतो.आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार एका वाघाची वार्षिक अन्नसुरक्षा अबाधित राहण्यासाठी २५० चितळांची गरज असते. चांदोली व्याघ्र प्रकल्पातील चितळसंख्या घसरल्याने वाघांची अन्नसाखळी धोक्यात येण्याची शक्यता होती, असे वन्य विभागांचे मानद वन्यजीव संरक्षक अजित पाटील सांगतात. वन विभागाने चितळ प्रजननाची तजवीज केल्याने हा प्रश्न काही काळापुरता सुटला असला, तरी निसर्गातील वन्यजीव, किटकांची अन्नसुरक्षा नष्ट न होण्यासाठी आता मनुष्याला अधिक जागृत राहणे गरजेचे आहे.वसुंधरेची ही चैतन्यमयी जीवसृष्टी वाचवणे काळाची गरज. निसर्गावर मानवाने मात करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्याची जबर शिक्षा, परिणाम मानवालाच भोगावे लागले हा पूर्वइतिहास!आता मानवानेच निसर्ग वाचण्यासाठी पुढे यावे. वन्यजीव अन्नसाखळीसाठी असे निरंतर प्रयत्नही व्हावे. नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल वनवासी पाड्यांवरही गिधाडांची अन्नसुरक्षा अबाधित राहण्यासाठी ‘गिधाड रेस्टॉरंट’सारखे प्रयोग यशस्वी झालेच आहेत. निसर्गाची अन्नसाखळी अबाधित ठेवली तरच मानवी अस्तित्त्व अबाधित राहील!

 

अवेळी कोसळणारा पाऊस ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून घोषित करुन त्यानुसारच नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला गेला. पूर्वी सर्वच शेतकर्‍यांना सरसकट नुकसानभरपाई दिली जात असे. आता पाऊस ही ‘आपत्ती’ मानून उपग्रहाच्या माध्यमातून जिथे सर्वाधिक पाऊस तेथील शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णयही योग्यच. त्यामुळे नुकसानीच्या नावाखाली सरकारकडून मदत लाटणार्‍यांना आता यापुढे चाप बसणार हे निश्चित! जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे सर्वाधिक परिणाम शेतकर्‍यांना भोगावे लागतात. आता ’किती पाऊस म्हणजे अतिवृष्टी’ याचे नियम ठरवून ते पक्के करण्यात आले. स्वयंचलित केंद्रामध्ये २४ तासांत ६५ मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्वी केले जात. त्यात शेतीपिकांच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास जेव्हढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले, तितक्या क्षेत्राकरिता शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत केली जात असे. त्यामध्ये उणिवा, त्रुटी राहत. शेतकर्‍यांच्या शेतपिकांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाले नसतानाही सरकारकडून मदत मिळवली जात असे. पावसाळ्यानंतरही अनेक भागांत सतत कोसळणारा पाऊस शेतकर्‍यांसाठी मोठे संकटच होते. अशा नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता ‘सततच्या पावसाची’ परिभाषा निश्चित करण्यात आली. यासह शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत मिळण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांसाठी योग्य निकष ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला. सरकाराचे हे स्वागतार्ह पाऊल! नवीन धोरणानुसार आता जून ते ऑक्टोबरदरम्यान सततच्या पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या झालेली नुकसानीच्या भरपाईसाठी सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता यानंतर उपरोक्त नमूद निर्णय लावले जातील. यामुळे सरकारी निधीची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. या नव्या नियमांचे स्वागतच. परंतु, उपग्रह किंवा तंत्रज्ञानाच्या नव्या निकषांचा काटेकारपणाचा अवडंबर, अतिरेकही व्हायला नको. नाहीतर नुकसानग्रस्त शेतकरी उपाशीच राहतील. यापुढे एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचितही राहायला नको, ही अपेक्षा!

 

-नील कुलकर्णी