आता नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार!

    06-Apr-2023
Total Views | 63
Sand-Sale

मुंबई
: राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

अग्रलेख
जरुर वाचा
सर्वसमावेशक विकासासाठी पतपेढी चळवळ आवश्यकच : विद्याधर अनास्कर

सर्वसमावेशक विकासासाठी पतपेढी चळवळ आवश्यकच : विद्याधर अनास्कर

2025 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. याच सहकार क्षेत्राचे जाळे महाराष्ट्रात खूप खोलवर रुजले आहे. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सहकारी वित्तीय संस्था आणि या वित्तीय संस्थांमधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, सहकारी पतसंस्था म्हणजेच सहकारी पतपेढी. सर्वसामान्य माणसांच्या जवळच्या आणि त्यांच्या अर्थकारणातही या पतसंस्थांना आजही जिव्हाळ्याचे स्थान आहे. पण, आज याच पतसंस्थांची चळवळ ही काही गैरप्रकारांमुळे संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. त्यानिमित्ताने पतसंस्थांच्या अर्थकारणाचा, ..