जगात सर्वत्र आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण असताना, भारताने सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देत, जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक मिळवला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. योजना प्रभावीपणे कशा राबवायच्या, हे केंद्रातील सरकारने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच महासत्तेकडे भारताची वेगाने घोडदौड सुरु आहे.
जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वातावरण असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेने सर्व आव्हानांना अगदी यशस्वीपणे तोंड दिले. त्यामुळेच गेल्या वर्षी जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेचा ती एक भाग होती, असे निरीक्षण जागतिक बँकेने एका अहवालात नोंदवले आहे. जगात सर्वत्रच आर्थिक मंदीसदृश्य वातावरण कायम असताना, तसेच चलनवाढीचे संकट तीव्र झालेले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपला वेग कायम राखला, हे विशेष, अशी टिप्पणी जागतिक बँकेने केली आहे.
जागतिक बँकेने भारताचा आर्थिक विकास दर ६.६ टक्के इतका राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता तो घटवून ६.३ टक्के केला आहे. त्याचवेळी भारताच्या महागाई दराचा अंदाजही कमी केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये महागाई दराचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांवर आणला आहे. ही निश्चितच दिलासा देणारी बाब आहे. आगामी काळात भारतातील वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचा हा संकेत आहे. चलनवाढीचा दबाव कायम असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था त्याला सक्षमपणे तोंड देत आहे, असेही निरीक्षण नोंदवले आहे. यावरुन भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम असल्याचे दिसून येते.
एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा पुनरुच्चार जागतिक बँकेने केला, तर दुसरीकडे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात साथीच्या रोगावरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीला चालना मिळाली. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. हे सर्व निर्बंध उठवल्यामुळेच शक्य झाले, असे आशियाई विकास बँकेने म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या किमती महागल्या होत्या. मात्र, आता परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. अमेरिका तसेच युरोपमधील बँकिंग क्षेत्रात असलेली अस्थिरता लक्षात घेता आशिया-पॅसिफिकमधील अर्थव्यवस्था अधिक चांगल्या प्रकारे काम करत असल्याचे स्पष्ट होते. या क्षेत्रातील देशांनी व्यापार, गुंतवणूक, उत्पादकता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परस्परांना सहकार्य तसेच एकात्मतेला पाठिंबा देणार्या धोरणांचा अवलंब केला पाहिजे, असा सल्लाही दिला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाढत आहे, असे आशियाई विकास बँकेनेही नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘असोचेम’ने मात्र भारतीय ‘रिझर्व्ह बँके’ने रेपो दरात वाढ करू नये, असे आवाहन केले होते. चलनवाढीला रोखण्यासाठी अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह बँके’ने नोव्हेंबर महिन्यापासून केलेली आक्रमक व्याज दरवाढ तेथील बँकिंग क्षेत्राच्या अडचणीत भर घालणारी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात अशी परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून ‘रिझर्व्ह बँके’ने रेपो दरात वाढ केलेली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्व आव्हानांना तोंड देत प्रभावीपणे काम करत आहे, असे ‘असोचेम’नेही म्हटले आहे. हे सगळे विस्ताराने सांगायचे कारण म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सुदृढ, मजबूत तसेच वेगाने विकसित होणारी आहे, यावर भारतातील विरोधी पक्ष सोडल्यास सार्या जगाचे एकमत दिसते.
केवळ अर्थतज्ज्ञ देशाचा पंतप्रधान झाला, म्हणजेच देशाचा विकास होतो, असे नव्हे. तो एक भ्रम समाजावा. एक साधा ‘चायवाला’ देशाची वाटचाल महासत्तेच्या दिशेने करू शकतो, नव्हे ती प्रत्यक्षात होत आहे, हेच आजच्या एकंदरीत परिस्थितीवरुन अधोरेखित होते. फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील सोन्याच्या साठ्यात तीन टन इतकी भर घातली. आता भारताचा एकूण सुवर्णसाठा ७९०.२ टन इतका झाला आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा सुवर्णाचा साठा असणारा तिसरा देश बनला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी तीन चतुर्थांश इतके सोने इंग्लंड-अमेरिकेकडे गहाण ठेवण्यात आले होते, याचा विसर पडता कामा नये. देशाचा विकास नेमका कसा होतो आहे, हे आणखी एका उदाहरणावरून स्पष्ट होते. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देत आहे. ज्यात द्रवरूप नैसर्गिक वायू, ग्रीन हायड्रोजन, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, इथेनॉल यांचा समावेश आहे. या योजनेचाच एक भाग म्हणून घरोघरी पाईप गॅस नेटवर्कमधून स्वयंपाकाचा गॅस पुरवला जात आहे.
२०१३-१४ मध्ये केवळ ६६ जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित असणारी ही योजना २०२२-२३ या कालावधीत ६३० जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली, तर जोडण्यांची संख्या २५.४ लाखांवरून चार पटीने वाढून ती १०३.९३ इतकी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मनरेगा योजना’ आपण कोणत्याही परिस्थितीत बंद करणार नाही, असे संसदेत ठणकावून सांगितले होते. काँग्रेसच्या अपयशाचे ते जीवंत प्रतीक आहे. म्हणूनच ही योजना सुरू राहील, असे त्यांनी म्हटले होते. गेल्या नऊ वर्षांत काँग्रेसने सुरू केलेल्या बहुतांश योजना केंद्र सरकारने यशस्वीपणे राबवून योजना कशी राबवायची असते, हेच दाखवून दिले आहे. त्याचीच परिणीती भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्यात झाली आहे. राजकारण कशाचे करावे, कशाचे नाही याचे भान यानिमित्ताने विरोधकांना आले तरी पुरेसे होईल. हे तितकेच खरे!