देशाचा खरा हिरा!

'सरकारने एक रुपया गरिबांकरिता दिला, तर त्यातील केवळ १५ पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात,’ हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे १९८५ साली ओडिशातील भ्रष्टाचाराबद्दलचे वक्तव्य जनता आजही विसरू शकलेली नाही. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसी काळातील भ्रष्टाचाराचे दाखले देताना या विधानाचा दाखला देत आजही त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडतात. काँग्रेससह विरोधकांना राजीव गांधींच्या याच वाक्याची आठवण करून देत त्यांना आरसा दाखवला जातो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्याकाळी ओडिशामध्ये दुष्काळ पडला होता. केंद्रातून सरकारने मदत जाहीर केली. मात्र, ती जनतेपर्यंत पोहोचलीच नाही. ओडिशातील कालाहांडी जिल्ह्याच्या दौर्‍यावरस राजीव गांधी होते. त्यावेळी जनतेच्या तक्रारी ऐकून त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. दिल्लीत बसून गल्लीतला भ्रष्टाचार मिटवता येणार नाही, अशी त्यांची हतबलता होती. पण, पुढील २५ वर्षांतच सरकारेही बदलली आणि व्यवस्थाही. म्हणजे केवळ गरज होती, ती सरकारी कार्यालयांतील खाबूगिरी मोडीत काढण्याची!

सरकारी ‘ई-मार्केटप्लेस’ हा खरेदी-विक्री करणार्‍यांसाठी सरकारने तयार केलेला ‘एक खिडकी मंच.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला एक संकल्पना दिली. त्याकाळी सरकारी कार्यालयातील वस्तूंसाठी कुठल्याही प्रकारचे अधिकृत असे संकेस्थळ नव्हते. त्या-त्या सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी गरजेनुसार वस्तूंची खरेदी-विक्री करत असत. यातही मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या तक्रारींच्या बातम्या येत होत्या. कंत्राट असो वा अन्य कुठल्याही ठेकेदाराकडून घेतलेल्या वस्तू, या सगळ्याला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली होतीच. मात्र, वस्तूंच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले.देशातील सर्व सरकारी कार्यालयांतर्गत वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी ‘एक खिडकी योजना’ असावी, अशी संकल्पना तेव्हा मांडण्यात आली. यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल’ विकसित झाले. ऑगस्ट २०१६ मध्ये या संकेतस्थळाची घोषणा झाली. सुरुवातीला ही प्रक्रिया सर्वांनाच गुंतागुंतीची वाटू लागली. मात्र, देशातील शेकडो युट्यूबर तरुणांनी इतर कुठल्याही सरकारी योजनेप्रमाणे या संकेतस्थळातील बारकावे जनतेपर्यंत पोहोचवले. भाषेची अडचणही दूर झाली. इंग्रजीसह सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये ‘जीईएम पोर्टल’ची माहिती मिळू लागली.

ज्याच्याकडे स्वतःचे कार्यालय नाही, भांडवलही नाही, मात्र नेटाने व्यापार करण्याची जिद्द आहे, देशभरातील अशा सर्वच उद्यमींनी या पोर्टलवर आपले नशीब आजमावले. सरकारी संकेतस्थळ असल्याने नियम कठोर होते, प्रक्रियाही गुंतागुंतीची होती. पण, भारतीय उद्यमींनी या अटीही मान्य केल्या. लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योजकांना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ मिळाले. सरकारने एकाच दगडात कितीतरी पक्षी उडवले होते. वस्तू खरेदी-विक्रीतील सरकारी खाबूगिरी बंद झाली. उद्योजकांना व्यापार मिळाला, सरकारला दर्जेदार वस्तू किफायतशीर किमतीत उपलब्ध झाल्या. इतकेच नाही, तर प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर सरकारला एक माफक रक्कम शुल्क म्हणून आकारता येऊ लागली. त्यामुळे इथूनही महसूल मिळू लागला.केंद्र व राज्यांची सरकारी कार्यालये, सरकारी संस्था आणि इतर अंतर्गत विभागांची आजघडीला ३२ लाख ९४ हजारांहून अधिक वस्तूंची विक्री पूर्ण झाली आहे. या संकेतस्थळावर एकूण ३ लाख, ९४ हजार कोटींवर उलाढाल पोहोचली आहे. केवळ २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातच हा टप्पा दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचला. भारताच्या खर्‍या ’जीईएम’वर ६० लाख विक्रेत्यांनी विश्वास ठेवला आणि परिणामी एका मोठ्या उद्योग क्षेत्राला याचा फायदा मिळाला.

केंद्र सरकारने याबाबत लोकसभेतही माहिती सादर केली. २०१७ या वर्षात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगविश्वाने एकूण ४२२.०२ कोटी, २०१८ मध्ये ५ हजार, ८७६ कोटी, २०१९ मध्ये १७ हजार, ४६१ कोटी, २०२० मध्ये २२ हजार, ९१६ कोटी, तर २०२२ या आर्थिक वर्षात ३८ हजार, ५७० कोटी इतकी वाढता वाढता वाढे, अशी विक्रमी विक्री केली. २०१९ ते २०२२ हा काळ तसा कोरोनामुळे आर्थिक घडी कोडमडलेल्या स्थितीचा काळ होता. मात्र, या काळातही या विक्रमाला ‘ब्रेक’ लागला नाही.पुढचे पाऊल म्हणजे सहकार क्षेत्रालाही ‘जीईएम पोर्टल’ हा मंच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय. केंद्र सरकारने जून २०२२ मध्ये ८.५४ लाखांहून अधिकृत सहकारी नोंदणीकृत समित्या आणि त्यांच्या २७ कोटी सदस्यांना याचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. उद्यमींच्या प्रोत्साहनासाठी सरकारने सुलभ कर्जाचीही सोय केली. दुसरीकडे उद्योजकांना आता पाच कोटींपर्यंतचे कर्ज विनातारण दिले जाणार आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायचे असते. यापूर्वीच्या सर्व जाचक अटींतून सरकारने उद्योगांची मुक्तता करत तेच केले.

तुम्ही उद्योगधंदा करा, त्यासाठी गरजेच्या सर्व परवानग्या आणि अटी-शर्तींची पूर्तता सरकार पूर्ण करेल, असे धोरण अमलात आणले. सरकारी कार्यालयातील उद्योजकांचे अर्ज पडून राहता नये, त्यांच्या मागण्यांचा आणि तक्रारींचा निपटारा वेळेत व्हायला हवा, एक फाईल जास्त काळ कार्यालयात पडून राहता नये, हे धोरण सरकारने राबविले. परिणामी, उद्योगविश्वाला ‘बूस्टर’ मिळाला. ‘एक खिडकी योजना’, ‘एक देश एक कर’ अशा असंख्य योजनांद्वारे ‘एमएसएमई’ विश्वाला मिळालेला हा ‘बूस्टर’ देशाचा आर्थिक कणा आणखी भक्कम करेल, हे निश्चित. शिवाय ‘डिजिटल’ क्रांतीच्या युगात ‘जेईएम पोर्टल’ खर्‍या अर्थाने भारताचा हिरा ठरले आहे.