बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी

 

 

 

 

 

 

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी दोन (100 मुले व 100 मुलींसाठी) याप्रमाणे 72 शासकीय वसतिगृहांमध्ये 7 हजार, 200 विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे 73 कोटी, 81 लाख रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली. या वसतिगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई, पहारेकरी, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील. या वसतिगृहामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याचे ठिकाणी शिक्षण घेणे सुलभ होणार आहे.

 

 

 

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहावरून 50 करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. 2022-23 या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये आहे. या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या 15, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा 50 विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

 

 

 

‘महाज्योती’मार्फत राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्गातील घटकांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास, संशोधन, रोजगारभिमुखता वृद्धी, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, ग्रामीण विकास, शेती विकास, व्यक्तिमत्व विकास, स्पर्धात्मकता विकास, सामाजिक ऐक्य व सलोखा आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ‘महाज्योती’मार्फत ‘पीएच.डी’ करणार्‍या उमेदवारांना अवार्ड दिनांकापासून पहिल्या दोन वर्षांसाठी रुपये 31 हजार, अधिक घर भाडेभत्ता (एचआरए) व आकस्मिक खर्च, तर पुढील तीन वर्षांसाठी रुपये 35 हजार अधिक ‘एचआरए’ अधिक आकस्मिक खर्च देण्यात येतो.

 

‘युपीएससी’साठी नवी दिल्ली येथे पूर्वतयारी करणार्‍या उमेदवारांना मासिक विद्यावेतन दहा हजारांवरून 13 हजार इतके करण्यात आले आहे. तसेच, आकस्मिक खर्च एक वेळा 18 हजार रुपये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. ‘एमपीएससी’ राज्य मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुलाखतीस पात्र उमेदवारांना 25 हजार एक वेळ अर्थसाहाय्य देण्यात येते, तर व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या 20 उमेदवारांना रुपये दहा हजार प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाते.

 

प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस जाणार्‍या उमेदवारांना 25 हजार रुपये देण्यात येतात. त्याचबरोबर ‘जेईई’, ‘नीट’, ‘सीईटी’ परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. ‘आयबीपीएस’ तसेच ‘बँकिंग’, ‘कॅट’, ‘सीए’ तसेच ‘सीएस’, ‘पीएच.डी’ तसेच ‘एमफील फेलोशीप’, वैमानिक प्रशिक्षण, पोलीस, सैन्य भरतीचेही प्रशिक्षण यासाठीही विद्यार्थ्यांना ‘महाज्योती’ संस्थेमार्फत देण्यात येते.

 

 

 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र संशोधन उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) संस्थेची नाशिक येथे स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी एकूण 20 पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेली आहे. तीन नियमित व 17 कंत्राटी पदांना नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.

 

 

 

या विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे, यासाठी या आश्रमशाळांमधील सुमारे 65 हजार विद्यार्थ्यांना टॅब पुरविण्यात आले होते. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विजाभज प्रवर्गाच्या मुलांसाठी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींकरीता चालविण्यात येणार्‍या आश्रमशाळांमधील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या वंचित घटकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण उपयोगी पडणार आहे.

 

 

 

इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे. तसेच, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्जावरील व्याज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातंर्गत ’शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ राबविण्यात येते. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. दहा लाख, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 20 लाख इतकी आहे. प्रतिवर्षी 400 विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेणार असून, या योजनेसाठी दरवर्षी सहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठीही भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध असून, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.

 

 

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळातंर्गत लिंगायत समाजातील तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवउद्योजकांना स्वयंउद्योजकांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व महामंडळाकरिता 50 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

 

 

व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती

रोजगाराभिमुख शिक्षण

निपुण भारत योजना

वसंतराव नाईक ’तांडा वस्ती सुधार योजना’

 

 

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याकरिता कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने वेबपोर्टलwww.msobcfdc.org सुरू केलेले आहे. तसेच विभागाचे संकेतस्थळही सुरू आहे. ही वेबसाईट मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेतून आहे. https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in/en आहे. या संकेतस्थळावरील माहिती विद्यार्थ्यी तसेच जनतेला अत्यंत उपयुक्त अशी आहे.

 

 

-अतुल सावे

 

मंत्री, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग