‘स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी सर्वांसाठी’ हाच आमचा प्राधान्यक्रम!

 

 

 

 

राज्यभरात पाणीपुरवठ्याच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य, नागरिकांना स्वच्छ पाणी देण्याचा आग्रह आणि त्या दिशेने उचललेली पावले निश्चितच समाधान देणारी आहेत. उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत आपले हे काम सुरू राहणार आहे. हे काम अतिशय दर्जेदार होईल, यासाठी माझा आग्रह आहे.

 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि विविध क्षेत्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून या विभागाचे काम सुरू आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, त्यासंबंधित धोरणात्मक निर्णय घेणे, अंमलबजावणी करणे. तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छते संबंधित सर्व कार्ये या माध्यमातून हाताळण्यात येतात. विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जलस्वराज्य टप्पा-2, पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्था यांच्या माध्यमातून हे काम सुरू आहे. जलस्वराज्य टप्पा-2 व पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्था कार्यालयांचे कामांचे समन्वयन व संनियंत्रण करणे, ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमाचे समन्वयन व संनियंत्रण करणे आदी कामेही या विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येतात.

 

 

 

ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे यास सर्वाधिक प्राधान्य आपण दिले आहे. ‘जलजीवन मिशन’ आपण सुरू केल्यापासून ते बुधवार, दि. 3 एप्रिल अखेरपर्यंत आपण ग्रामीण भागातील एकूण 1 कोटी, 46 लाख, 73 हजार, 227 पैकी 1 कोटी, 9 लाख,86 हजार, 851 कुटुंबाना (74.88 ’टक्के) घरगुती नळजोडणी देण्यात आलेली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षांत 8 लाख, 22 हजार, 396 इतक्या कुटुंबांना कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत राज्यातील एकूण 81 हजार, 718 शाळांपैकी 79 हजार, 574 शाळांना (97 टक्के) आणि एकूण 90 हजार, 691 अंगणवाड्यांपैकी 87 हजार, 108 इतक्या अंगणवाड्यांना (96 टक्के) नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. राज्यातील एकूण 40 हजार, 327 गावांपैकी 9 हजार, 413 गावे ‘हर घर नल से जल’ घोषित झालेली आहेत. ‘जलजीवन अभियाना’च्या माध्यमातून दहा हजार कोटींहून अधिक रकमेची विकास कामे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने आपण केली आहेत. ‘जल जीवन मिशन’च्याअंतर्गत मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून 32 हजार, 673 गावातील एकूण 33 हजार, 815 योजना मंजूर करण्यात आल्या. यातील जवळपास 31 हजारांहून अधिक कामे आपण प्रत्यक्षात सुरू केली आहेत, तर काही ठिकाणी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.

 

याशिवाय, ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 929 योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 2022-23 या वर्षात केंद्र पुरस्कृत या अभियानाच्या टप्पा-2 अंतर्गत मार्च अखेरपर्यंत आपण 1 लाख, 11 हजार, 02 वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम, तर 4 हजार, 21 सार्वजनिक शौचालय संकुलांचे बांधकाम आणि 2 लाख, 46 हजार 863 वैयक्तिक शौचालयांचे रेट्रोफेटिंग करण्यात आले आहे. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाअंतर्गत राज्यातील 23 हजार, 138 गावातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांना आणि 22 हजार, 30 गावातील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. 2023-24 या वर्षात आपण राज्यातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक (जऊऋ+) गावे म्हणून घोषित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते निश्चित आपण पूर्ण करू शकू, असा मला विश्वास आहे.

 

 

 

केंद्र शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने लोकसहभागातून राज्यात अटल भूजल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील 1,133 ग्रामपंचायती आणि 1,442 गावांचा समावेश आहे. लोकसहभागातून 1,133 ग्रामपंचायतींचे जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, लोकसहभागातून 43 हजार, 486 हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आपण राज्यात आठ वर्षांसाठी हा प्रकल्प राबवित आहोत. या प्रकल्पामध्ये राज्यातील एकूण 336 विहिरींवर स्वयंचलित भूजल पातळी मोजमाप यंत्र बसविण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ नागपूर यांच्या मदतीने निर्णय आधारित प्रणाली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रणालीमुळे ऑनलाईन विहिरींची नोंद करणे तसेच संभाव्य पेयजल टंचाई वर्तविण्याचे मॉडेल विकसित करण्यात येत आहे. नागरिकांपर्यंत पिण्याचे पुरेसे पाणी पोहोचवणे आणि ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या माध्यमातून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत अधिक जनजागृती करून राज्याला देशपातळीवर नावलौकिकमिळवून देण्यासाठी विभागाच्या माध्यमातून कार्यरत आहोत. त्याला यश येईल एवढे नक्की!

 

 

- गुलाबराव पाटील

 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, महाराष्ट्र