मुंबई : केंद्र सरकारने राज्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी रुपयांवरून पाच कोटींपर्यंत नेली आहे. तसेच हमी शुल्कामध्येही सवलत दिली आहे, अशी माहिती भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार यांनी दिली.़
सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडे भांडवल उभारणीसाठी बँकेकडून तारण मागितले जाते. म्हणून केंद्र सरकारने ’क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अॅण्ड स्मॉल एंटरप्रायझेस’ योजना सुरू होती. याअंतर्गत दोन कोटींपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जाते. त्यावर व्याजदर सोडून अधिकची दोन टक्के गॅरंटी फी द्यावी लागत होती. त्यामुळे पेशकार यांनी गॅरंटी शुल्क कर्जदाराकडून न घेता बँकांकडून घेण्यासह विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटींहून पाच कोटी करावी, अशी मागणी केली होती. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ही मागणी मान्य करून उद्योग क्षेत्राला दिलासा दिला आहे
.
दहा लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी 0.37 टक्के (पूर्वी 0.75 टक्के), 10 ते 50 लाखांच्या कर्जासाठी 0.55 टक्के (पूर्वी 1.10 टक्के), 50 लाख ते 1.00 कोटीच्या कर्जासाठी 0.60 टक्के (पूर्वी 1.2 टक्के) 1.00 कोटी ते 2.00 कोटीच्या कर्जासाठी 1.2 टक्के (पूर्वी 1.2 टक्के) व 2.00 कोटी ते 5.00 कोटी पर्यंत 1.35 टक्के वार्षिक हमी शुल्क त्यामुळे सूक्ष्म व लघु उद्योजकांवरील आर्थिक बोजा बर्याच अंशी कमी होणार आहे.
या निर्णयामुळे सूक्ष्म व लघुउद्योजकांच्या वाढीस भरघोस साहाय्य मिळणार आहे. भांडवल उभे करताना छोट्या उद्योजकांना ज्या अडचणीतून जावे लागत होते, त्यांची समस्या आता सुटणार असून केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लघु उद्योगाला चालना मिळणार आहे. उद्योजकांसाठी मोदी सरकारचे धोरण आश्वासक आहे. नव्या धोरणामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांचा आर्थिक बोजा कमी होऊन वार्षिक हमी शुल्क कमी झाल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- भूषण मर्दे, महामंत्री लघु उद्योग भारती, महाराष्ट्र
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीची मर्यादा तब्बल 5 कोटी करण्यात आल्यामुळे या उद्योगांच्या वाढीस अनुकूल वातावरण निर्माण झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेची वाटचाल गतीमान होईल.
- प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष भाजप उद्योग आघाडी