भारतीय बँका सक्षमच!

 

 

 

 

अमेरिकेत तेथील मध्यवर्ती ‘फेडरल रिझर्व्ह बँक’ मे महिन्यात पुन्हा एकदा व्याज दरवाढ करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेले काही महिने ‘फेड’ने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी, तसेच चलनवाढ रोखण्यासाठी केलेली आक्रमक व्याज दरवाढ तेथील बँकिंग क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. ‘फेड’ करत असलेली व्याज दरवाढ तेथील प्रादेशिक बँकांना संकटात लोटू शकते, असा इशारा तेथील अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. म्हणूनच भारतात ‘रिझर्व्ह बँके’ने दरवाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय, बाजारातील स्थिरता कायम ठेवणारा ठरला. व्याज दरवाढ झाली की, साहजिकच कर्जे महाग होतात. सामान्य माणसाचा ‘ईएमआय’ वाढतो. ठेवीवरील व्याज वाढते आणि पर्यायाने बँकांचे अर्थचक्र कोलमडून पडते. म्हणूनच अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्र अजूनही धोक्यात असल्याचे तेथील अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. सुदैवाने भारतात मात्र तशी परिस्थिती उद्भवलेली नाही.

 

अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’, ‘सिग्नेचर’ आणि ‘सिल्व्हर गेट’ या तीन बँका 48 तासांत एका मागोमाग एक दिवाळखोरीला सामोरे गेल्यानंतर अमेरिकेसह युरोपमधील बँकांच्या समभागांना जोरदार फटका बसला. त्यांचे बाजारमूल्य कोसळले. युरोपमध्ये हेच चित्र होते. ‘क्रेडिट सुईस’ ही स्विस बँक ‘युबीएस’ या अन्य दिग्गज स्विस बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकी बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात गोंधळाचे वातावरण कायम असल्याचे दिसून येते. तेथील अन्य 190 प्रादेशिक बँका या आर्थिक संकटाशी सामना करत असून, त्या बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकी ‘फेडरल’ने आक्रमकपणे केलेली व्याज दरवाढ तेथील बँकांच्या मुळावर उठली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात मात्र असे काहीही घडणार नाही, असा निर्वाळा ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्स’ या संस्थेने दिला आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली’सारखी एखादी घटना घडलीच, तर भारतीय बँका अशा घटनेला तोंड देण्यास समर्थ आहेत. तसेच, त्याचा फटका अन्य बँकांना बसणार नाही, असे या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

भारतीय बँकांकडे उपलब्ध असलेला मुबलक निधी, तसेच ठेवींवरील उच्च व्याजदर आणि सरकारचा भक्कम पाठिंबा, हे तीन प्रमुख घटक येथील बँकांना बळकटी देतात. ठेवींवर मिळत असलेले जास्तीचे व्याज गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे. बँकांकडे त्यामुळे मुबलक निधी उपलब्ध आहे.

 

अमेरिकेत ‘फेडरल बँके’ने केलेली आक्रमक व्याज दरवाढ तेथील प्रादेशिक बँकांना अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडणारी ठरली. मात्र, भारतात झालेली दरवाढ ही बँकांच्या पथ्यावर पडली आहे, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’ने गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात 250 पॉईंट इतकी वाढ केली आहे. काही दिवसांपूर्वी रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला गेला. भारतीय बँकांकडे उपलब्ध असलेला पुरेसा निधी, तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेची गुणवत्ता पाहता आर्थिक तणावाचा सामना करण्याची त्यांची परिस्थिती चांगली आहे, असेही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’ने केलेल्या पाहणीत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँका वित्तीय संकटाला तोंड देण्यास सक्षम असतील, असे दिसून आले आहे.

 

अमेरिकेतील अन्य 190 प्रादेशिक बँका या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यास असमर्थ असून, ठेवीदारांनी आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पैसे काढून घेण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांचे पैसे देण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. म्हणूनच ‘फेड’ने मार्च महिन्यात 50 पॉईंटऐवजी 25 पॉईंट इतकी दरवाढ केली. ही दरवाढ करू नये, यासाठी ‘फेड’वर मोठा दबाव होता. ‘फेड’च्या नवीन अंदाजानुसार, अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर 3.6 वरून 4.5 टक्के इतका वाढला आहे. महागाई अजूनही नियंत्रणात आलेली नाही. सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ मंदावलेली आहे. म्हणूनच दरवाढ करण्याबाबत ‘फेड’वर सर्व स्तरातून दबाव होता. अजूनही तो कायम असल्याने मे महिन्यात फेड 25 पॉईंट इतकी दरवाढ करेल. मात्र, त्यामुळे ‘सिलिकॉन व्हॅली’सारखा प्रकार होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 

विश्लेषकांच्या मते, 2008च्या वित्तीय संकटातून अमेरिकी बँकांनी काहीही धडा घेतलेला नाही. मोठ्या बँका फक्त मोठ्या झाल्या आहेत. 2008च्या तुलनेत बँकांच्या मालमत्ता वाढलेल्या आहेत. मात्र, नियम कमकुवत झाले आहेत. ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँकेच्या संकटाने अमेरिका, युरोप तसेच जपान येथील बँकांच्या समभागांचे तब्बल 450 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे.

 

म्हणूनच ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँक संकटात सापडली आहे, या शक्यतेने घाबरलेल्या ग्राहकांनी झपाट्याने आपल्या ठेवी बँकेतून काढून घेतल्या. परिणामी, भांडवल उभे करण्यासाठी बँकेला रोखे विकावे लागले. मात्र, त्यांचे मूल्य कमी झाल्याने तोटा झाला. अन्य प्रादेशिक बँकांनाही अशाच प्रकारचा धोका आहे. गुंतवणूकदारांनी ठेवी काढण्याचा निर्णय घेतला, तर बँकेकडे त्या परत करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. तरलतेचा अभाव, हीच अमेरिकी बँकांची प्रमुख समस्या आहे.

 

 

 

अमेरिकेत हजारो छोट्या तसेच प्रादेशिक बँका आहेत. त्यांना अशा प्रकारचा संसर्ग झपाट्याने होण्याची शक्यता असते. केवळ एक दोन बँका इतकाच मर्यादित तो राहात नाही, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात. म्हणून भारतीय बँका अशा संसर्गाला बळी पडणार नाहीत, ही टिप्पणी भारतीयांना समाधान देणारी आहे.

 

भारतीय बँकांच्या ’एनपीए’त सातत्याने होत असलेली घट, ही आणखी एक जमेची बाजू. विदेशी गुंतवणूकदारांचा कमीतकमी हिस्सा बँकांना सक्षम करत आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’च्या दरातही वाढ अपेक्षित आहे, पण त्याची फार चर्चा नाही, ही दरवाढ होऊ नये, यासाठी राजकीय हस्तक्षेप नाही. ही बाब भारतीय बँका पुरेशा सक्षम आहेत, ही गोष्ट अधोरेखित करतात.

 

 

-संजीव ओक