एकविसाव्या शतकात बरेचदा प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा अप्रत्यक्ष युद्धावरच भर अधिक दिसतो. एकापेक्षा एक सरस अण्वस्त्रे जरी भात्यात असली तरी, एकतर अर्थव्यवस्थेद्वारे स्थानिक बाजारपेठ संपवली जाते अन् दुसरे म्हणजे समोरील देशातील तरुण पिढीला नशेद्वारे बरबाद तरी केले जाते. जगाच्या पाठीवर चालणारी नशेच्या पदार्थांची तस्करी आणि महासत्तेकडे वाटचाल करणार्या भारतावर याचा होणारादूरगामी परिणाम याची त्यानिमित्ताने चिकित्सा होणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या आठवड्यात युरोपमधल्या समृद्ध देश असलेल्या इटलीच्या समुद्रकिनारी दोन हजार किलोपेक्षा अधिक कोकेनचा तरंगता साठा तेथील नौदलाने पकडला. जवळपास७० वॉटरप्रूफ पॅकेटमध्ये ‘सील’ केलेली या कोकेनची किंमत जवळपास तीन हजार कोटींपेक्षाही अधिक. कोकेनचे पॅकेट हे मासे पकडण्याच्या जाळ्यात बांधून समुद्रात फेकण्यात आले होते. त्याचसोबत त्याला ‘लुमिनस ट्रॅकिंग डिव्हाईस’ही बांधले होते, जेणेकरून ते नंतर पुनर्प्राप्त करता येईल.
अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते लपवण्यासाठी मालवाहू जहाजातून फेकण्यात आले होते. ते नंतर शोधून ठरवून दिलेल्या ठिकाणी पुरवठा करतील, अशी आशा तस्करांना होती. समुद्रातून अशा प्रकारे नशेचे पदार्थ पकडले जाणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये न्यूझीलंडने पॅसिफिक महासागरातून साडेतीन हजार किलो कोकेन जप्त केले होते. त्याची किंमत चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती. तस्करांना ते ऑस्ट्रेलियात पुरवायचे होते.
जगभरात नशेच्या पदार्थांची मागणी आणि तस्करी वाढत असताना त्यात भारतही मागे नाही. ‘एनसीबी’कडून (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो) देशात दरवर्षी हजारो किलो नशेचे पदार्थ जप्त केले जातात व त्यात हजारो लोकांना अटकही होते. पण, फार कमी लोक गुन्हेगार सिद्ध होतात. ड्रग्जच्या विळख्यात तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात अडकली आहे. या युवाशक्तीच्या बळावर भारत प्रगतीच्या दिशेने मोठी मजल मारू शकतो, असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु, देशाच्या याच आघाडीवरच्या मजबूत फळीला अमली पदार्थांसह अन्य व्यसने अक्षरशः कुरतडत आहेत.
‘एनसीबी’ने २०२२मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये भारतात दीड हजार कोटींचा रुपयांच्या फक्त हेरॉईनचा व्यापार झाला होता. यात एमडी, कोकेन, मॉर्फिन, स्मॅक, ब्राऊन शुगर, नशेची इंजेक्शन यांचा व्यापार तर कित्येक हजार कोटींमध्ये असण्याची शक्यता वर्तविली आहे, तर राजरोसपणे चर्चेला जाणार्या गांजा, चरस, भांग यांची उलाढालीची तर दुनियाच वेगळी आहे. अहवालानुसार, देशात १४२ ड्रग्ज सिंडिकेट कार्यरत आहेत. या सिंडिकेटचे आफ्रिका, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका आणि पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध आहेत.
‘एनसीबी’च्या अंदाजानुसार, दरवर्षी ४०० मेट्रिक टन किरकोळ हेरॉईन आणि सुमारे ५० मेट्रिक टन बल्क हेरॉईनची भारतातील विविध शहरांमध्ये तस्करी केली जाते. आकडेवारीनुसार, दोन दशलक्ष व्यसनी दररोज सुमारे एक हजार किलो उच्च दर्जाच्या हेरॉईनचे सेवन करतात. भारतात पंजाब आणि ईशान्येतील राज्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीचे केंद्र आहे. २०२२ मध्ये फक्त पंजाबमधून १६ हजार नागरिकांना अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी अटक करण्यात आली होती, तर पूर्ण भारतातअमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत एकूण ७५ हजार नागरिकांना अटक करण्यात आली होती, तर ‘चाईल्ड लाईन इंडिया फाऊंडेशन’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार,परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की, या परिस्थितीला आत्ताच आटोक्यात आणले नाही, तर संपूर्ण युवा पिढी बरबाद होणार असल्याचे संकेत त्यांनी वर्तविले आहेत.
१९९२ मध्ये ३०० लोकांमधील एकाला दारूचे व्यसन होते, तर २०२१ मध्ये तेच २० पैकी पाचजण दारू पितात. याखेरीजतंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे जगभरात दरवर्षी ६० लाख लोकांचा मृत्यू होतो आणि त्यापैकी १२ लाख लोक आपल्या देशातील असतात. वरील सर्व आकडेवारी ही गंभीर असून, कदाचित यापेक्षा अधिक तरुण व्यसनाधीन असू शकतात. भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरुणांचा मोठा वाटा राहणार आहे. या तरुण पिढीला सोबत घेऊनच महासत्ता भारत होऊ शकतो. या भस्मासुराला रोखण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच कठोर कायद्याची अंमलबजावणी अनिवार्य ठरणार आहे.
अमित यादव