बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताची महत्त्वाची भूमिका होती. एवढेच नाही, तर बांगलादेशला मान्यता देणारा पहिला देशही भारतच होता. डिसेंबर १९७१ साली स्वतंत्र झाल्यानंतर बांगलादेशने भारतासोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणताही देश असो तो भावनेपेक्षा स्वहिताला अधिक प्राधान्य देत असतो. बांगलादेश आपल्या फायद्यासाठी भारतासोबत चीनसोबतही जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांगलादेश आणि भारताचे संबंध बिघडले, अशा बातम्या पेरूनही त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. दरम्यान, दोन्ही देशांतील संबंधांवर आताच भाष्य का करायचे, यामागे महत्त्वपूर्ण कारण आहे.
काही दिवसांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी दोन्ही देशांतील मैत्री पाईपलाईनची सुरूवात केली. याकरिता ३७७ कोटी रूपयांचा खर्च आला असून तो भारताने केला आहे. दोन्ही देशांतील सीमेपलीकडील ही पहिलीच पाईपलाईन आहे. या पाईपलाईनचे उद्घाटन झाल्यानंतर दोन दिवसांतच शेख हसीना यांनी या मैत्री पाईपलाईनच्या बदल्यात भारताला साहाय्यकारक भूमिका घेतली. त्यांनी स्वतःहून भारताला चटगाँव आणि सिलहट बंदर वापराचा प्रस्ताव समोर ठेवला.
विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवताना हसीना यांनी चीनकडे दुर्लक्ष केले. चीन यावर काय करेल, याचा विचार न करता त्यांनी भारताशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. हसीना यांनी हा प्रस्ताव भारतासमोर का ठेवला आणि त्याचा भारताला काय फायदा होऊ शकतो, सोबतच, या बंदराचा समुद्री ताकद म्हणून वापर होऊ शकतो का, तसेच सीमापार तयार केलेल्या या मैत्री पाईपलाईनने फायदा नेमका कुणाचा होणार, हे जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी भारताच्या पूर्वोत्तर भागाने मोठी भूमिका बजावली आहे. भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’मुळे दोन्ही देशांतील सहकार्याची भावना अधिक मजबूत झाली. यामुळे पूर्वोत्तर राज्यांतील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होत आहे.
त्रिपुरा, आसाम, मेघालय आणि मिझोरम ही चारही राज्ये बांगालादेशच्या सीमेशी जोडले असून हे अंतर जवळपास १ हजार, ८७९ किलोमीटर आहे. या पॉलिसीअंतर्गत रेल्वे आणि जलमार्ग यावर विशेष लक्ष देण्याबरोबरच अनेक व्यापार मार्गांना पुनर्जीवित केले जात आहे. यातील बहुसंख्य रस्ते चटगाँव बंदराकडे जाणारे आहे. पूर्वोत्तरमधील व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राला ही बंदरे साहाय्यक ठरणार आहे. ब्रिटिशांनी या ठिकाणाहून पूर्वोत्तरमधील दूरवरच्या प्रदेशात सामान पाठविण्यासाठी आसाम-बंगाल रेल्वेमार्गाची निर्मिती केली होती. त्यादरम्यान, या ठिकाणाहून अरूणाचल प्रदेश आणि आसाम सीमेजवळ लेखापानी रेल्वे स्थानकापर्यंत माल पोहोचवला जात होता. आता हे स्थानक वापरले जात नाही.
पूर्वोत्तर क्षेत्र अनेक बाबतीत संवेदनशील असून याची भौगोलिक स्थिती आणि तिथे पोहोचण्याचे मार्ग सीमित आहेत. या भागात पोहोचण्यासाठी सिलीगुडी पट्टा महत्त्वाचा असून भौगौलिक स्थितीमुळे त्याला ’चिकन नेक’ म्हणूनही ओळखले जाते. हा भाग ताब्यात घेण्यासाठी शत्रू उतावीळ असले, तरीही भारताची कडेकोट सुरक्षा या शत्रूंना नामोहरम करते. परंतु, यात आणखी भर म्हणून चटगाँव आणि सिलहट बंदर रणनीतीसाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. भूप्रदेशासह समुद्री क्षेत्रातही ती महत्त्वाची ठरू शकतात.
दरम्यान, मैत्री पाईपलाईन आसामस्थित ‘नुमालीगड रिफायनरी लि. मार्केटिंग टर्मिनल’पासून सीमापार बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पार्बतीपूर डेपोपर्यंत डिझेल पोहोचवण्याचे काम करेल. याआधी इंधन रेल्वेने पोहोचवले जात आणि त्यानंतर रस्ते मार्गाने बांगलादेशपर्यंत पोहोचविण्यात येई. या पाईपलाईनमुळे बांगलादेशचा इंधन वाहतुकीचा खर्च वाचणार असून त्याचा थेट फायदा बांगलादेशला होणार आहे. यामुळे इंधन विकत घेणे स्वस्त व जलदगतीने होईल. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात ऊर्जासुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. अशात बांगलादेशसाठी मैत्री पाईपलाईन वरदान ठरणार आहे. ही पाईपलाईन भारतासाठीही फायदेशीर ठरणार असून बांगलादेशातील भारताविरूद्धचे नकारात्मक वातावरण त्यामुळे कमी करता येणार आहे. तसेच, चीनच्या मनसुब्यांना धुळीस मिळवण्यासह पूर्वोत्तर, हिंद महासागर आणि बंगालच्या खाडीसाठीही ही पाईपलाईन महत्त्वाची ठरणार, हे नक्की.