महाराष्ट्र बनणार देशातील पहिले ‘मधराष्ट्र’

मधमाशी पालन हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. मधमाशी अन्नसाखळीतील महत्त्वाचा घटक असून मानव जमातीसाठी त्यांचे योगदान खूप मोठे आहे. निसर्गसंवर्धन आणि पर्यावरणरक्षणासाठीदेखील मधमाशांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य आहे, जिथे मधाचा व्यवसाय आणि हा संपूर्ण विषय हाताळण्यासाठी मध संचालनालय स्थापन करण्यात आलेले आहे. महाबळेश्वर येथे हे मध संचालनालय असून मधाची प्रक्रिया पूर्ण करून खादी आणि मधाची निर्मिती त्या ठिकाणी केली जाते. सेंद्रिय मधाचे उत्पादक असलेल्या शेतकर्‍यांकडून पूर्वी ४०० रुपये किलोने खरेदी केली जात होती. मात्र, त्यात आता बदल करण्यात आला असून मध उत्पादकांकडून हा मध ५०० रुपये किलोने घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तसेच मधमाशीच्या पोळापासून मिळणार्‍या मेणाचे दरही आम्ही १७० रुपये किलोंपासून ३०० रुपये किलो इतका वाढवला आहे. या निर्णयामुळे मध उत्पादक आणि मेणाची विक्री करणार्‍यांना मोठी मदत होणार असून आर्थिक सुबकता मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना हातभार लागणार आहे. येत्या दि. २० मे रोजी राज्यातील मध उत्पादक शेतकर्‍यांना सन्मानित करण्यासाठी आम्ही मेळावा देखील आयोजित केला आहे.

उत्तर : मधमाशांचे जतन करणे आवश्यक आहे आणि ते करण्यासाठी मध केंद्रांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. कोरोनाकाळात मधुमाशांची उत्पत्ती कमी झाली होती. त्यामुळे आता अधिकाधिक मधमाशांचे जतन होणे आणि त्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी आम्ही राज्यभरात युवकांचे महिलांचे आणि शेतकर्‍यांचे मेळावे घेण्याचे निश्चित केले आहे. मधमाशी पालनाच्या संदर्भात समाजात जनजागृती करणेदेखील आमचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून मधमाशी पालनाकडे लोकांचा कल वाढेल आणि या व्यवसायाची व्याप्ती महाराष्ट्रभरात वाढेल, हे आमचे स्वप्न आहे. महाबळेश्वरनजीक मांघरगाव हे मधाचे गाव असून त्याठिकाणचे ९५ टक्के लोक मध व्यवसाय करतात. भारतातील मधाचे एकमेव गाव म्हणून मांघरगावची ख्याती असून अशी अनेक गावे महाराष्ट्रात निर्माण व्हावीत, यासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि हा व्यवसाय महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवण्यासाठी मध केंद्रांची स्थापना करण्याची योजना आम्ही आखली आहे.

उत्तर : १९६० साली स्थापना झालेल्या या महामंडळाचे अनेक दिग्गज मंडळींनी सभापतिपद भूषवलेले आहे. त्यामुळे महामंडळाकडे दुर्लक्ष झाले, असे म्हणता येणार नाही. परंतु, खादी या विषयाकडेच समाजाने दुर्लक्ष केल्याने महामंडळाचे काम प्रसिद्धीपासून दूर राहिले, हे नक्की आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयाकडे विशेष लक्ष दिले असून या महामंडळासाठी पूर्णवेळ अध्यक्षाची घोषणाही त्यांनी केली होती आणि तेव्हापासून खादी या विषयाला पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केवळ खादीच्या कापडाचे नाही तरी अनेक बेरोजगारांना स्वतःचे उद्योग निर्माण करून देण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग महामंडळ काम करत आहे. गरजू युवकांना निकषांची पूर्तता करून ५० लाख रुपयांची मदत करण्याचेही काम महामंडळ सातत्याने करत आलेले आहे. महिला आणि युवक ज्यांना स्वतःच्या उद्योगांच्या माध्यमातून देशासाठी योगदान द्यायचे आहे, त्यांना ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचे काम या माध्यमातून सुरु आहे. देशाच्या विकासात खादी ग्रामोद्योगाचे काम नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार असून विकासात खारीचा वाटा बनण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.

महाराष्ट्रातील अनेक विषयांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक महामंडळे कार्यरत आहेत. त्यात समावेश होणार्‍या खादी ग्रामोद्योग महामंडळाने लक्षणीय कामगिरी केली आहे. महामंडळाने केलेले कार्य आणि प्रस्तावित योजना कौतुकास्पद आहेत. मधनिर्मिती आणि उत्पादनाच्या बाबतीत अनेक पर्याय उपलब्ध असून राज्यात मधाची गावे निर्माण केली जाऊ शकतात.