‘ग्लोबल साऊथ’

 

 

 

 

 

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ किंवा ‘जग एक कुटुंब आहे’ किंवा ‘एक पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य’ किंवा ‘पृथ्वीवरील सर्व सजीव एक कुटुंब आहेत’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवडती थीम आहे आणि भारताच्या ‘जी 20’ अध्यक्षपदाची ‘थीम’ आणि ‘लोगो’सुद्धा तोच आहे. भगवद्गीता, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ला सर्वात उच्चतम वैदिक विचार म्हणून संबोधते. 2023 मध्ये ‘जी 20’ देशांचे नेतृत्व करण्याचा मान भारताला मिळाला. भारताने 2023 मध्ये ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे गरीब आणि कमी प्रगती झालेल्या देशांचा आवाज जगासमोर मांडण्याचा मोठा प्रयत्न सुरू केला. ज्या देशांच्या आव्हानांना जगामध्ये कधीही फारसे विचार केले जात नाही, त्यांच्यावर विचार करून, उपाययोजना पुढे आणून या देशांना मदत करायची, असा यामागचा उद्देश आहे.

ही आव्हाने विविध विषयांमध्ये विभागलेली आहेत. भारतामध्येही सध्या ‘जी 20’ देशांच्या बैठकीत विविध विषयांवर अर्थपूर्ण परिसंवाद होत आहेत. यामधला एक परिसंवाद मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये नुकताच संपन्न झाला. यामध्ये मला ‘ ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या समोर असलेली भूराजकीय आणि सुरक्षा आव्हाने आणि त्याचा कसा सामना करायचा’ या विषयावर माझे विचार मांडण्याची संधी मिळाली. माझ्या शोधनिबंधातील काही महत्त्वाचे मुद्दे त्यानिमित्ताने सदर लेखात मांडत आहे.

 

‘ग्लोबल साऊथ’ देशांची विभागणी पॅसिफिक/ओशनिया बेट राज्ये, आसियान देश, दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकन देश अशी केली जाते. ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द सामान्यतः लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया या प्रदेशांना सूचित करतो.

 

 

 

ही आव्हाने आहेत, सागरी सीमावाद, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा, लष्करी आधुनिकीकरण. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करता येतील.

 

मुत्सद्दीपणा आणि आसियान देशांमध्ये संवाद, दहशतवादविरोधी सहकार्य, सायबर सुरक्षा सहकार्य, आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे उपाय. मात्र, हे उपाय चीनला करावे लागतील. पण, त्याकरिता चीन तयार नाही. कारण, चीन म्हणतो की, पूर्ण दक्षिण चीन समुद्र आमचाच आहे.

 

नोव्हेंबर 2022 मध्ये नोम पेन्ह, कंबोडिया येथे झालेल्या आशियाई राजकीय आणि सुरक्षा परिषदेच्या 25व्या बैठकीदरम्यान, इंडोनेशियाचे परराष्ट्रमंत्री रेत्नो मार्सुदी यांनी ‘आशियाई मेरीटाईम आऊटलूक’ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला व बहुपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन, नियमाधारित ऑर्डरची प्रगती, संवाद आणि आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उपायांना प्रोत्साहन देणे, या शिफारशी केल्या.

 

 

 

दक्षिण आणि मध्य अमेरिकन राष्ट्रांना विविध सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो. जसे की, राजकीय अस्थिरता, अमली पदार्थांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद, सायबर धोके, सागरी सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षा समस्या.

 

 

 

दक्षिण अमेरिकेतील सुरक्षा आव्हानांना खालीलप्रमाणे हाताळले जाऊ शकते.

कायद्याची अंमलबजावणी आणि गुप्तचर क्षमता मजबूत करणे.

भ्रष्टाचाराशी सामना करणे.

प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.

सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे.

सीमासुरक्षा सुधारणे.

‘सायबर सुरक्षा’ मजबूत करणे.

सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे.

दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेत सुरक्षा आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी, देश कायद्याची अंमलबजावणी वाढवणे, सीमा सुरक्षा सुधारणे, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, प्रादेशिक भागीदारी वाढविणे आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे यांसारख्या विविध उपायांची अंमलबजावणी करू शकतात.

 

 

 

लोकशाही शासनाचे समर्थन करणे.

संरक्षण सहकार्य मजबूत करणे.

चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करणे

लोकांशी संबंध निर्माण करणे.

हवामान बदल.

सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा.

 

 

इंडो-पॅसिफिक/ओशनियाच्या बेट राष्ट्रांद्वारे उपाययोजना -

आपत्ती योजना निर्माण करणे, जागतिक तापमान वाढ कमी करणे.

सागरी आणि महासागरीय सुरक्षा सहकार्य.

शेजारील राष्ट्रांशी संवाद चालू ठेवणे.

आंतरराष्ट्रीय सायबर सुरक्षा सहकार्य.

प्रादेशिक भागीदारी निर्माण करणे.

हवामान अनुकूलतेमध्ये गुंतवणूक

सायबर सुरक्षा आणि गुप्तहेर माहिती क्षमता निर्माण करणे.

 

 

 

‘ग्लोबल साऊथ’ देशांनी त्यांच्या नागरिकांना स्थिरता आणि सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मजबूत आणि प्रभावी सुरक्षा संस्था तयार करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी पोलीस आणि लष्करी दले, गुप्तचर आणि दहशतवादविरोधी क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

 

त्यांनी सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यामुळे शाश्वत वाढ आणि रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. हे शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील गुंतवणुकीद्वारे केले जाऊ शकते. उद्योजकता आणि नावीन्यपूर्णतेला चालना देणे, वित्त आणि क्रेडिटमध्ये प्रवेश सुधारणे आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, या मुद्द्यांकडे लक्ष केंद्रित केल्यास वरील उद्दिष्टपूर्ती सहज शक्य आहे.

 

हवामान बदलासाठी लवचिकता निर्माण करणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे, यालादेखील तितकेच प्राधान्य असले पाहिजे. यामध्ये अक्षयऊर्जा, शाश्वत शेती आणि वनीकरण पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी उपाययोजना लागू करणे, यांचा समावेश असू शकतो.

 

देशांतर्गत उद्योगधंद्यांचा विकास करणे आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणणे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. हे शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीद्वारे साध्य केले जाऊ शकते, ज्यामुळे वाढ आणि विकासासाठी नवीन संधी निर्माण होतात. प्रादेशिक आर्थिक गट तयार केल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटींमध्ये मोठी बाजारपेठ आणि ‘बारगेनिंग पॉवर’ वाढू शकते.

 

राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणे आणि प्रादेशिक युती तयार करण्यासाठी एकत्र काम केल्याने बाह्य शक्तींचा प्रभाव संतुलित ठेवण्यास आणि वाटाघाटी आणि संघर्ष निराकरणासाठी संयुक्त आघाडी प्रदान करण्यात मदत होऊ शकते. त्यांच्या लष्करी आणि सुरक्षा दलांमध्ये गुंतवणूक केल्याने बाह्य आक्रमण रोखण्यास आणि प्रदेशात अधिक स्थिरता प्रदान करण्यात मदत होऊ शकते.

शेवटी, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक विकासामध्ये गुंतवणूक केल्याने दहशतवाद आणि अतिरेक्यांच्या मूळ कारणांना सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते. दहशतवाद आणि अतिरेकी गटांचा मुकाबला करण्यासाठी गुप्तचर माहिती सामायिक करण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी ’ग्लोबल साऊथ’ राष्ट्रांमधील सहकार्य, अतिरेकी विचारसरणीचा प्रसार रोखू शकतो, क्षेत्रामध्ये अधिक स्थिरता आणि सुरक्षितता वाढवू शकतो. ही आव्हाने जागतिक संस्थांसमोर आणण्यासाठी भारत ’ग्लोबल साऊथ’च्या आवाजाचे नेतृत्व करू शकतो.

 

 

 

चीनच्या ’ग्रे झोन’ रणनीतीचा वापर जगभरातील देशांसाठी एक मोठा अडथळा आहे. कारण, या डावपेचांमुळे शांतता आणि युद्ध यांच्यातील रेषा अस्पष्ट आहेत आणि त्यांचा सामना करणे आव्हानात्मक असू शकते. असे असले तरी एकत्रित प्रयत्नांद्वारे आणि प्रत्युत्तर देण्याच्या क्षमतेद्वारे, देश त्यांच्या हितांचे रक्षण करू शकतात आणि चीनला अपारंपरिक मार्गांनी आपली धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यापासून रोखू शकतात.

 

‘ग्लोबल साऊथ’ देशांना विविध जटिल भौगोलिक राजकीय आणि सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ आणि विकास साधण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आर्थिक मदत, तांत्रिक कौशल्य आणि आवश्यकतेनुसार इतर प्रकारची मदत देऊन त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. योग्य धोरणे आणि संसाधनांसह, हे देश या आव्हानांवर मात करू शकतात आणि अधिक समृद्ध आणि शाश्वत भविष्याकडे वाट चाल करु शकतात.

 

‘ग्लोबल साऊथ’ देशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी, सुरक्षा कृती योजनेत त्यांच्या लष्करी दलांची क्षमता वाढवणे, संस्थात्मक आणि कायदेशीर ‘फ्रेमवर्क’ मजबूत करणे, प्रादेशिक सहकार्याला चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. हितसंबंधांचा समतोल राखणे आणि राष्ट्रांमधील सहकार्याला चालना देणे हे एकसंध समुदाय म्हणून सर्वांना लाभ मिळावे, हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. 2023 मध्ये नियोजित ‘जी 20’, ‘सी 20’ परिषदेदरम्यान या उद्देशाचा पाठपुरावा करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.