नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीर सरकारने केंद्रशासित प्रदेशातील विविध विभागांद्वारे ऑफर केलेल्या आणखी आठ ऑनलाइन सेवा आपल्या स्वयं-अपील यंत्रणेच्या अंतर्गत जोडल्या आहेत. त्यामुळे एकूण संख्या 22 झाली आहे.पब्लिक सर्व्हिसेस गॅरंटी ऍक्ट (PSGA) अंतर्गत निर्धारित वेळेच्या मर्यादेत सेवा पुरविल्या गेल्या नसल्याच्या बाबतीत ऑटो-अपील वैशिष्ट्य नागरिकांच्या अपीलांना स्वयं-वाढविण्यात मदत करेल. सरकारने एका प्रकाशनात म्हटले आहे, नुकत्याच जोडलेल्या सेवांमध्ये अविवाहित/विधवा/घटस्फोट प्रमाणपत्रे जारी करणे समाविष्ट आहे.
पुनर्वसन सहाय्य योजनेसाठी कौटुंबिक उत्पन्न/मालमत्ता प्रमाणपत्र जारी करणे, आश्रित प्रमाणपत्र जारी करणे, उत्पन्न अवलंबित्व प्रमाणपत्रे जारी करणे, ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी करणे, स्ट्रीट वेंडिंग/रेहरी परवाना जारी करणे, महापालिकेच्या अंतर्गत रस्ता परवानगीसाठी अर्ज, आणि नगर परिषदा/समित्यांच्या अंतर्गत रस्ता परवानगीसाठी अर्ज. ही यंत्रणा सार्वजनिक सेवा वितरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आणली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता यांनी विविध विभागांद्वारे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल सेवांमध्ये त्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश केल्याबद्दल आयटी विभागाचे कौतुक केले. मे 2023 च्या अखेरीस ऑफर केलेल्या सर्व "नियुक्त 48 सेवा" साठी स्वयं-अपील वैशिष्ट्य एकत्रित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी जोर दिला.
वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्ती वेतन आणि विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत शिष्यवृत्ती यासारख्या लाभांचाही विलंब न करता प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात यावा, यावर त्यांनी भर दिला.