भ्रष्टाचारमुक्तीतून राष्ट्रविकासाकडे...

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशभरात सत्ताधारी काँग्रेसने ’गरिबी हटाव’चा नारा दिला. त्यासाठी नेहरुंपासून ते अगदी मनमोहन सिंगांच्या काळातही काँग्रेस सरकारांनी विविध योजना, धोरणे राबविली. मात्र, यामुळे लोककल्याणाऐवजी काँग्रेसच्याच नेत्यांचे आणि त्यांची तळी उचलणार्‍यांचेच कल्याण झाले. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मधल्या मध्ये काँग्रेसी एजंटांनी आणि स्वार्थी मंडळींनीच डल्ला मारला. आता जेव्हा ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ यांसारख्या यंत्रणा काँग्रेसी कचाट्यातून मुक्त झाल्या आणि दोषींवर कडक कारवाईचा बडगा उभारु लागल्या, तेव्हा या भ्रष्टाचारी मंडळींची पाचावर धारण बसली. त्यात अशा भ्रष्टाचाराच्या, अफरातफरीच्या प्रकरणांत न्यायालयाने ज्यांना जामिनावर मुक्त केले, ते आता चक्क निर्दोष असल्याचे सांगून ढोल बडवू लागले आहेत आणि विशेष म्हणजे, त्यांना हे सगळे जनतेला खुलेआम सांगताना लाजदेखील वाटत नाही. कारण काय तर म्हणे, न्यायालयात अजून याचा निकाल लागलेला नाही!

त्यात या लोकांनी भ्रष्टाचार इतक्या टोकाला नेऊन ठेवला होता की, सरत्या वर्षात आर्थिक गुन्ह्यांची तपासणी करणार्‍या अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ‘ईडी’ने ५०५ पट अधिक गुन्हे नोंदविले. जी आकडेवारी हाती आली, त्यानुसार २००४ ते २०१४ या काळात ‘ईडी’ने १९२ ठिकाणी छापेमारी केली आणि या माध्यमातून तब्बल ५,३४६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आणि २०१४ ते २०२२ या काळात २,९७४ ठिकाणी छापे टाकले. यातून ९५ हजार, ४३२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. आधीच्या सरकारने अशी कामगिरी फारशी केली नाही. मात्र, हे सरकार जनतेचा पैसा जनतेसाठीच उपयोगात आणून देशाचा विकास साधत असताना, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारावर निरंतर प्रहार करीत आहे. काल-परवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सीबीआय’ला भ्रष्ट मंडळींविरुद्ध कारवाई करा, असे सांगितले. ही झाली आपल्या देशातील हडपलेला पैसा तिजोरीत लोककल्याणासाठी उपयोगात आणण्याचा एक यशस्वी प्रयोग. असे अनेक प्रयोग यशस्वी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चमूने भारताच्या तिजोरीत भर घातली आहे. विविध क्षेत्रांत राबविलेल्या परिणामकारक योजनांमुळे हे सगळे नेमके कसे साध्य झाले, ते बघूया.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नागरिकांची विशेषतः उद्योजक, व्यापार्‍यांची विविध कर भरण्याच्या जाचातून सुटका झाली. त्याचा लाभ असा झाला की, एकाच वेळी एकच कर भरावा लागत असल्याने जी करचुकवेगिरी होत होती, ती हळूहळू बंद होऊ लागली. आता ‘जीएसटी’तून सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी भर पडत असून त्याचा लाभ जनहिताच्या योजना, धोरणे राबवण्यासाठी सरकार करताना दिसते. आधीच्या सरकारप्रमाणे आता मोदी सरकारमध्ये भ्रष्टाचार करून लोकांचा पैसा हडपला जात नाही. २०१७ पासून सुरू झालेल्या या करसंकलनाचे तिजोरीत येणारे आकडेदेखील तितकेच भव्यदिव्य आहेत. यातूनच जनतेमध्येही एकप्रकारे ‘आमचा देश आता दरिद्री नाही, तर समृद्ध आहे’ अशी भावना निर्माण झालेली दिसते. सरकारबद्दल चर्चेचा सूर सकारात्मक जाणवतो. आधीच्या सरकारांमध्ये या खात्यात घोटाळा, तिथे खाबूगिरी अशाच आशयाच्या चर्चा रंगत होत्या. पण, आता केंद्रीय पातळीवर हे चित्र पूर्णपणे पालटलेले दिसते.

आता प्रत्येक महिन्यात ’जीएसटी’ संकलनाचे आकडे एक ते दीड लाख कोटींचा टप्पा ओलांडताना दिसतात. २०२३ या आर्थिक वर्षात मार्च २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन १.६० लाख कोटी इतके नोंदवण्यात आले. हे सांगण्याचा उद्देश एवढाच की, नरेंद्र मोदी सरकार या पैशांचा उपयोग केवळ लोककल्याणकारी योजनांसाठी, प्रकल्पांसाठी करीत असते आणि ही बाब सरकारवर फालतू आरोप करणार्‍यांनी, संसदेचे काम बंद पाडणार्‍यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.

आणखीन एक भारताच्या तिजोरीत घसघशीत भर घालणारी या सरकारची कामगिरी म्हणजे, जगात आर्थिकदृष्ट्या अनिश्चित वातावरण असतानादेखील विदेश व्यापार प्रक्रियेत भारत १.६ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा या आर्थिक वर्षात पार करू शकते, असा विश्वास ‘जीटीआरआय’ या अर्थविषयक अहवालात नुकताच व्यक्त करण्यात आला आहे. मार्च-एप्रिल २०२३ दरम्यान भारतातून वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील एकूण निर्यात ७५५ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११.६ टक्के अधिक आहे. आजच्या आधुनिक काळात भारताने केलेली ही प्रगती देशाच्या ‘अमृत’ काळात शिरपेचात प्रगतीचा तुरा रोवणारी आहे, हे नाक मुरडणारे आणि विरोधकांची तळी उचलणारे अर्थशास्त्रीदेखील मान्य करतील. भारताच्या व्यापार निर्यातीत पाच टक्क्यांनी वाढ होणार आहे, तसेच सेवाक्षेत्रातील निर्यातीतदेखील २२.६ टक्के वाढ होण्याचा वर्तविण्यात आलेला अंदाजही तितकाच सुखावणारा!

याचाच अर्थ असा की, सरकारची एकूणच कामगिरी देशाच्या तिजोरीत भर टाकणारी आणि पर्यायाने भारतीयांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त आहे, हे कबूल करावेच लागेल. दि. १५ एप्रिल रोजी वाणिज्य मंत्रालय जेव्हा सगळी आकडेवारी जाहीर करेल, तेव्हा कदाचित हे चित्र आणखी स्पष्ट होईल. पण, तरीही आपल्या देशात तरुणांची संख्या अधिक असली तरी त्या तुलनेने रोजगार मिळत नाहीत, अशी सातत्याने विरोधकांकडून ओरड केली जाते. मात्र, अलीकडील श्रम बल सर्वेक्षणात २०२०-२१ मध्ये पाच टक्के, तर २०२१-२२ मध्ये आठ टक्के वाढ रोजगारनिर्मितीत झाल्याचे आढळून आले. याचाच अर्थ आपल्या देशातील रोजगार निर्मितीमुळे आर्थिक उलाढालीस चालना मिळाली, हेदेखील मान्य करावे लागेल.