भारत विकासदरात अव्वल!

भारताचा विकासदर येत्या आर्थिक वर्षात ५.९ टक्के इतका असेल, असा आशावाद आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकताच व्यक्त केला आहे. जानेवारी महिन्यात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा तो केवळ ०.२ टक्के इतकाच कमी आहे, हे विशेष. त्याचवेळी संपूर्ण जगाचा विकासदर तीन टक्के इतकाच राहील, असे निरीक्षणही नाणेनिधीने नोंदवले. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक मंदीमुळे, तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अत्यंत कूर्म गतीने पुढे येऊ शकतील, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर संपूर्ण जगावरच मंदीचे सावट पसरले. आजही अमेरिकेसह युरोपमध्ये चलनवाढीचा धोका कायम असून, महागाई वाढलेली आहे. तसेच, तेथील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवल्यामुळे बँकिंग क्षेत्र दबावाखाली आहे. युरोपमध्ये तर मोठी मंदी असेल, असा इशारा तेथील मध्यवर्ती बँकेने दिला होता. त्यांचा पारंपरिक इंधनपुरवठा करणार्‍या रशियावर पाश्चात्त्य देशांनी निर्बंध लादल्याने युरोपला खुल्या बाजारातून चढ्या दराने आपली इंधनाची गरज भागवावी लागत आहे. त्यामुळेच युरोपमध्ये दर भडकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत हळूहळू सर्व अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल.

एकीकडे जग मंदीच्या सावटाखाली असताना, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने केलेली प्रगती, ही लक्षणीय आहे, असे गौरवोद्गार नाणेनिधीने काढले आहेत. भारताबद्दल व्यक्त करण्यात आलेला आशावाद, हा केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांचा सुयोग्य परिणाम असल्याचेच मानले जाते. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था पुरेसा रोजगारही उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी होईल, असेही नाणेनिधीने अधोरेखित केले आहे.आज संपूर्ण जगच मंदीचा सामना करत आहे. चलनवाढीचे संकट अनेक देशात तीव्र झालेले दिसते. कोरोनाच्या संकटानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली. कोरोना काळात भल्या भल्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्या. भारतात मात्र या संकटाकडे संधी म्हणून पाहण्यात आले. ज्या देशात ‘पीपीई किट’ तयार होत नव्हते, त्या भारताने दोन प्रभावी लसी तयार करून १०० कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण योजना प्रभावीपणे राबवत या संकटावर मात केली. तसेच अन्य देशांना मदतीचा हात पुढे केला. लसीकरण यशस्वी झाल्यामुळे देश ‘लॉकडाऊन’मधून जगाच्या तुलनेत लवकर बाहेर पडला. जगभरातील कंपन्यांमध्ये नोकरकपात होत असताना, भारतीय कंपन्यांवर तितकी भीषण परिस्थिती ओढवली नाही.

१४० कोटी लोकसंख्येची ही विशालकाय बाजारपेठ देशाची ताकद आहे आणि म्हणूनच आर्थिक संकटावर मात करणे देशाला शक्य झाले. आता जगभरात हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहेच. तरी या महामारीचा चीनला सर्वाधिक फटका बसला. तेथेही आता निर्बंध हटवण्यात येत आहेत. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबावही कमी होताना दिसतो. परिणामी, अन्न आणि इंधन या दोन मूलभूत गरजांच्या वाढलेल्या दरात आता कपात होईल.चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी बँकांकडून व्याजदर वाढवले गेले. ते वाढल्याने गुंतवणूकदार गोंधळून गेले. त्याचा विपरित परिणाम बँकिंग क्षेत्राला भोगावा लागला. आर्थिक क्षेत्रात उडालेल्या या गोंधळामुळे एक प्रकारची अस्थिरता निर्माण झाली. अमेरिकेत या अस्थिरतेचा सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळाला. ही परिस्थिती उद्भवली नसती, तर जागतिक अर्थव्यवस्था लवकर सुरळीत झाली असती. प्रगत देशातील अर्थव्यवस्थांचा विचार केला, तर अमेरिकेत १.६ टक्के इतक्या दराने ती वाढेल, असा अंदाज आहे. युरोपमध्ये ती केवळ ०.८ टक्के इतक्याच दराने वाढणार आहे. तेथील मंदीची लाट ही युरोपियन अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक अडथळा. व्याजदर वाढवल्याने महागाई काहीअंशी नियंत्रणात आलेली असली, तरी बाजारातील दबाव कायम आहे.

संपूर्ण जगाचा विचार केला, तर पुढील पाच वर्षांत जागतिक वाढ तीन टक्के या दराने होईल, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. म्हणूनच भारताच्या वाढीचा दर हा नक्कीच दिलासादायक म्हणावा लागेल. महागाई कमी करण्यासाठी आर्थिक शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असून, अनेक देशांमध्ये या शिस्तीचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेच महागाई नियंत्रणात आणणे त्यांच्यासाठी अवघड. रशिया-युक्रेन युद्ध केव्हा संपुष्टात येईल, हे आज तरी ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळेच त्याचा फटका युरोपला प्रामुख्याने जाणवणार, हे निश्चित. मध्यवर्ती बँकांनी तातडीने काही उपाययोजना केल्या नाहीत, तर ही महागाई आटोक्यात येणार नाही, अशा शब्दात नाणेनिधीने युरोपीय देशांचे कान टोचले आहेत.या पार्श्वभूमीवर अमेरिका दौर्‍यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वच्छ आणि पारदर्शक असल्यामुळेच देशाने आर्थिक प्रगती केली आहे, असा दावा केला आहे. भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास असल्यानेच, त्या येथे गुंतवणूक करत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेला त्या बळ देत आहेत. नाणेनिधीने या विश्वासावर मोहोर उमटवली. इतकेच!