निकाल न्यायालयाचा; दोष सरकारवर!

दि. १२ जून, १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबल्याबद्दल त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. शिवाय त्यांना त्या दिवसापासून सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, असा निकालही दिला होता. या निकालाला जशी प्रसिद्धी मिळाली होती तशीच प्रसिद्धी गुजरात राज्यातील सूरत शहरातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी राहुल गांधी यांच्यावरील खटल्याच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाच्या घटनेला मिळालेली आहे. या निकालानुसार राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची कैद भोगावी लागणार व सहा वर्षांपर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. या निकालावर वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायदंडाधिकार्‍यांनी ३० दिवसांची मुदत दिलेली आहे. ही मुदत शिक्षेच्या विरुद्ध याचिका दाखल करण्यासाठी असून शिक्षेत सवलत मिळवण्यासाठी नाही.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ व ५००च्या अनुसार मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी हा निकाल दिलेला आहे. दि. १३ एप्रिल, २०१९ रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात कर्नाटकमधील कोलार येथील एका प्रचारसभेत राहुल गांधींनी ‘मोदी’ या आडनावासंबंधाचे बदनामीकारक वक्तव्य केले होते. भारतीय संरक्षण खात्याकडून फ्रान्समधून मागवलेल्या ‘राफेल’ विमान खरेदीस पंतप्रधान मोदी यांनी लाच घेतली, असा आरोप काँग्रेस पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी करत होते. ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीवरून जे वादळ उठले होते व परिणामस्वरूप १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांचे काँग्रेसचे सरकार पायउतार झाले होते, याचा सूड उगवण्यासाठी ‘राफेल’ विमान खरेदीचा विषय लावून धरता येईल, असे त्यांना वाटले असावे. वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरून त्यांनी असे वक्तव्य केले होते की, “मला प्रश्न पडला आहे, सगळ्याच चोरांचे आडनाव ‘मोदी’ कसे असते? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इत्यादी... थोडे शोधले, तर आणखीही काही मोदी सापडतील.” या वक्तव्याचा आधार घेऊन गुजरात राज्याचे माजी मंत्री व विद्यमान भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दि. १६ एप्रिल, २०२९ रोजी बदनामीचा खटला मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात दाखल केला.

 

न्यायालयाच्या शिरस्त्याप्रमाणे खटला सुरू झाला. राहुल गांधी यांनी दि. २४ जून, २०२१ रोजी आपली साक्ष नोंदवली. न्यायालयाने हा खटला गुणवत्तेच्या बळावर चालवावा, असा सल्ला देऊन त्यांना पुनर्जबानीसाठी बोलावण्यास नकार दिला. दि. ७ मार्च, २०२२ रोजी तक्रारदारानेच खटला उच्च न्यायालयात दाखल केल्यामुळे मूळ खटल्याला स्थगिती दिली गेली. वर्षभरानंतर पुन्हा हाच खटला मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांच्यासमोर दि. २७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाला. याच काळात ’अदानी’ नावाच्या उद्योगपतीचे नाव राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा घेत होते. छोट्या कालावधीत अदानी यांनी अमाप संपत्ती जमवली. विविध प्रकरणांत त्यांचे नाव घेतले जाऊ लागले. अदानी यांची पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जवळीक आहे, म्हणूनच त्यांच्या कथित प्रकरणांची संयुक्त सांसदीय समिती नियुक्त करून त्याद्वारे चौकशी करावी, ही त्यांची मागणी केंद्र सरकार मान्य करायला तयार नाही, असाही त्यांचा आरोप आहे. पूर्वी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेससाठी थैल्या मोकळ्या सोडणारे धनवान आता भारतीय जनता पक्षाच्या मोहात पडले आहेत, हेच त्यांचे खरे दुखणे आहे.

५२ वर्षीय काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासमोर केलेल्या विधानाबद्दल क्षमायाचना करण्याचा पर्याय मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी ठेवला होता. तसे केले असते, तर फारसे बिघडले नसते. यापूर्वी त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून त्यांनी ’चौकीदार चोर हैं’ असे विधान केले होते. न्यायालयासमोर माफी मागून त्यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची माफी मंजूर केली होती, पण अपराध माफ केला नव्हता. भारतीय दंड संहितेनुसार एखाद्या गुन्हेगाराला पहिला गुन्हा माफ कला जाऊ शकतो किंवा शिक्षा कमी दिली जाऊ शकते. परंतु, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास मागील शिल्लक राहिलेली शिक्षा जमेस धरून वाढीव शिक्षा दिली जाऊ शकते. या खटल्याच्या निकालात मागील घटनेचा उल्लेख आहे. परंतु, काँग्रेस पक्ष सदस्य त्यांचे व त्यांचे समर्थक या बाबीकडे दुर्लक्ष करून विषयांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.न्यायालयात जेवढी चर्चा चालली नसेल, त्यापेक्षा जास्त चर्चा वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमातून चाललेली आहे. न्यायदान न्यायाधीशाने केलेले नसून सरकार व सत्ताधारी पक्षाने केलेले आहे, असे वातावरण निर्माण करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आधीच ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या राहुल गांधी यांना या नवीन प्रकरणात जामीन अर्ज करावा लागणार आहे, यासारख्या बाबी जनतेसमोर येत नाहीत.

राहुल गांधी यांना ‘तुम्ही माफी का मागितली नाही’ असे विचारले असता, ‘माफी मागायला मी काही सावरकर नाही’ असे वक्तव्य करून त्यांनी पुन्हा एकदा टीकेचे मोहोळ उठवून घेतले आहे. प्रथम महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी साम्राज्यवादी सत्ता आफ्रिका, आशियाई देश सोडून निघून जातील, अशी कल्पनाही कुणी करत नव्हते. त्या काळात स्वातंत्र्यवीर सावरकर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी इंग्रज सत्तेविरुद्ध सशस्त्र युद्ध पुकारले होते, याची राहुल गांधी यांना कल्पनाही नसावी. मी गांधीजींच्या सत्य, अहिंसेच्या मार्गाने जाणार, असेही ते म्हणाले. योगायोगाने त्यांच्या शिक्षेचा दिवस हा हुतात्म्यांचे शिरोमणी भगतसिंह-सुखदेव-राजगुरू यांच्या फाशीच्या दिवस होता. राहुल गांधींनी त्यांचाही या प्रसंगी सन्मानाने उल्लेख केला. त्याच भगतसिंह आदींची फाशी रद्द करण्याचा विषय आला होता, तेव्हा या प्रस्तावाला राहुल गांधीचे पणजोबा पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी जोरदार विरोध करून हा प्रस्ताव पारित होऊ दिला नव्हता. या घटनेचा उल्लेख शिरर नावाच्या लेखक-पत्रकाराने लिहिलेल्या गांधीजींच्या चरित्रात केलेला आहे. ’राईज् अ‍ॅण्ड फॉल अ‍ॅफ थर्ड राईश’ हे हिटलरकालीन जर्मनीवर लिहिणारे शिरर हे लेखक आहेत. याउलट १९८० मध्ये दादर मुंबई येथील स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या कार्यवाहाला दि.२० मे, १९८० रोजी लिहिलेल्या पत्रात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लढण्याच्या सावरकरांच्या पद्धतीमुळे त्यांचे स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात विशेष स्थान असल्याचे म्हटले आहे. यावरून ‘अनभ्यासेविषं विद्या’ हेच खरे ठरत आहे.

 

सोमवार, दि.२७ मार्च रोजी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काळा वेश धारण करून संसदेत काळा दिन पाळला. या सर्व जणांनी संसदेत प्रचंड गदारोळ केला. एका खासदाराने लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्या आसनाजवळ जाऊन आपला काळा वेश हलवून दाखवला. या प्रकारामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर या मंडळीनी संसदेच्या आवारातील गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर बसून निदर्शने केली. तत्पूर्वी विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे के.टी.आर.बाळू, रिव्हॉल्युशनरी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते, काँग्रेसचे अन्य खासदार याप्रसंगी उपस्थित होते. संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिल्ली येथील त्यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस काँग्रेसशिवाय द्रमुक, समाजवादी पार्टी, बी.आर.एस. जनता दल युनायटेड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पक्ष व तृणमूल काँग्रेससह एकूण १७ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आतापर्यंत या प्रकरणापासून दूर राहिलेल्या तृणमूल काँग्रेसने बैठकीस उपस्थिती लाऊन सर्वांनाच धक्का दिलेला आहे.

१९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी सरकारला बांधील न्यायव्यवस्था म्हणजे ‘कमिटेड ज्युडिशिअरी’ची कल्पना मांडली होती. ‘इंदिरा इज इंडिया - इंडिया इज इंदिरा’ सारख्या घोषणा आपल्या भाटांकरवी देण्याची व्यवस्था केली होती. तत्कालीन काँग्रेसाध्यक्ष देवकांत बालआ हे यात अग्रस्थानी होते. १९७५ साली त्यांनी न्यायालयाचा आदेश धुडकावून लावला होता व आपली सत्ता अबाधित राहावी म्हणून देशभर आणीबाणी लादली होती व विरोधकांना तसेच विरोध करणार्‍यांना ‘मिसा’ कायद्याखाली विनाचौकशी तुरुंगात डांबले होते. आणीबाणी उठल्यावर त्यांना अटक करायला आलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांसमोर त्यांनी ’मुझे बेडियाँ पहनावो’ म्हणत तमाशा केलेला होता. न्यायालयाचा अवमान करणे व शिक्षेच्या नावाने तमाशा करणे, हे पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. प्रश्न एवढाच राहतो की, मरणपंथाला लागलेल्या काँग्रेसला यामुळे संजीवनी तर मिळणार नाही ना? निकाल न्यायालयाचा, दोष सरकारवर हा कुठला न्याय आहे, हेच कळत नाही!

 

-दत्ता भि.नाईक