’संयुक्त अरब अमिराती’ म्हणजेच युएई हे एक इस्लामिक राष्ट्र. याच युएईच्या ’एमार’ या कंपनीने अलीकडेच जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान युएईचे मित्रराष्ट्र असूनही युएईने भारतात आणि त्यातही काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आपल्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान किंवा इतर इस्लामिक राष्ट्र कदाचित संतप्त होतील, याबाबत जाणीव असल्याचे युएईने मान्य केले असून यास किरकोळ नुकसान म्हणून मानले जाईल, अशी भूमिका युएईने घेतली. त्यामुळे युएई आपल्या नेतृत्वाचा एक नवीन ट्रेंड सेट करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे दिसते.
भारत आणि युएई हे दोन्ही देश एकमेकांचे प्रमुख व्यापारी भागीदार. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध मोदी सरकारच्या काळात अधिकाधिक दृढावले आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात युएई आणि भारताचे संबंध वृद्धिंगत झाले आहेत. युएईची सर्वांत मोठी ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपर’ असलेली ’एमार’ कंपनी श्रीनगरमध्ये ६० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करून याठिकाणी शॉपिंग मॉल आणि ऑफिस कॉम्प्लेक्स उभारणार आहे. ‘एमार’चे भारतातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित जैन यांनी दिलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, युएईच्या या गुंतवणुकीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल सात हजार ते आठ हजार नोकर्यांची संधी उपलब्ध होईल. गेल्या महिन्यात, जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर जनरल मनोज सिन्हा यांनी त्याची पायाभरणी केली असून हा दिवस काश्मीरसाठी ’ऐतिहासिक दिवस’ असल्याचे सुद्धा म्हटले आहे. त्यामुळे युएईने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरेल. यातूनच पुढे भारताचे युएईसोबतचे द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होतील.
मनोज सिन्हा यांनी घेतलेल्या बैठकीत गुंतवणूकदारांनी हॉस्पिटॅलिटी, फार्मा, पर्यटन, ‘आयटी’ आणि इतर क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत चर्चा करत यात स्वारस्य असल्याचे दर्शविले. ‘युएई’चा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पाहता ज्यावेळी भारताने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ हटवले, तेव्हा पाकिस्तान, तुर्कीसह अनेक मुस्लीमबहुल राष्ट्रांनी भारतावर टीकास्त्रे डागले होते. मात्र, या देशांपैकी युएई हा एकमेव देश होता, ज्याने भारताविरोधी भूमिका घेतली नाही. उलट येथील युएई सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ’ऑर्डर ऑफ जायद’ हा देशातील ‘सर्वोच्चनागरी पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले.युएईच्या ‘एमार ग्रुप’तर्फे श्रीनगरनजीक असलेल्या सेम्पोरा भागात साधारण दहा लाख स्क्वेअर फूट क्षेत्रात भव्य प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत हा २५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. युएईच्या या गुंतवणुकीमुळे रोजगार तर उपलब्ध होईल शिवाय खोर्यातील विकासाला आर्थिक चालना मिळेल. भारत आणि युएई यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध मजबूत करण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनातून अशा प्रकल्पांकडे पाहिले जात आहे.
श्रीनगरमधील या मॉलचा केंद्रशासित प्रदेशावर परिवर्तनात्मक प्रभाव पडेल आणि विकास पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्माण होईल. विशेष म्हणजे, नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या केवळ २२ महिन्यांच्या कालावधीत पाच हजारांहून अधिक देशी आणि विदेशी कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. सरासरी पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये दररोज आठ कंपन्या गुंतवणूक करू इच्छित आहेत. गेल्याच महिन्यात ४५ उद्योगांनी येथे आपल्या कामाचा शुभारंभ केला. जानेवारी २०२२ मध्ये दुबई येथे झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या बैठकीदरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर सरकारने एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प उबारण्यासाठी विविध कंपन्या आणि युएई सरकारसोबत द्विपक्षीय करार केला होता. यामध्ये मॉल व्यतिरिक्त औद्योगिक पार्क, वैद्यकीय महाविद्यालय, एक विशेष रुग्णालय, ‘लॉजिस्टिक सेंटर’, ‘आयटी टॉवर’ आणि ‘मल्टिपरपझ टॉवर’ आदींचा समावेश आहे. युएईने भारतात केलेली गुंतवणुकीमुळे पाकिस्तानप्रमाणे इतर काही इस्लामिक राष्ट्रांच्या मात्र पोटात गोळा आला. युएईला त्यांनी फटकारले. कारण, काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेला समर्थन असा त्याचा सरळ अर्थ. त्यामुळे भारताच्या या ‘मास्टरस्ट्रोक’ने काश्मीरचा राग आलपणार्या इस्लामिक राष्ट्रांची गोची झाली आहे, हे नक्की!