ही बचत नव्हे, नुकसानच!

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने गेल्या कित्येक पतधोरणांत ‘रेपो दर’ वाढविल्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेवींवरील तसेच कर्जांवरील व्याजदर वाढवलेले गेले आहेत. हे ‘रेपो दर’ वाढविण्यापूर्वी बँकांतर्फे मुदत ठेवींवर फार कमी दराने व्याज दिले जात असे. ‘रेपो दर’ वाढीने बचत खात्यांचे व्याजदर मात्र वाढलेले नाही. त्यामुळे आता बचत खात्यात जास्त पैसे ठेवणे म्हणजे नुकसान करुन घेणे आहे. बचत खात्यातील अतिरिक्त रक्कम अन्यत्र गुंतवून जास्त परतावा मिळविणे, हे सध्याचे धोरण असावयास हवे. खासगी व सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या एक वर्षांहून मुदत ठेवींच्या दरात गेल्या एका वर्षात 0.35 ते 2.75 टक्के इतकी वाढ झाली. एक ते दोन वर्षे मुदतीच्या, मुदत ठेवींच्या दरात 0.75 ते 2.50 टक्के इतकी वाढ झाली, तर दोन ते तीन वर्षे मुदतीच्या ठेवींत 0.35 ते 2.25 टक्के इतकी वाढ झाली. बचत खात्याने व्याजदर मात्र गेल्या एका वर्षात दोन टक्क्यांच्या जवळपास आहेत. बँका मुदत ठेवींहून बचत व चालू खाती जास्त प्रमाणात उघडण्यास फार कमी दराने व्याज द्यावे लागते. परिणामी, ही खाती जर वाढली, तर बँकांचा नफा वाढतो.

‘आरबीएल बँक’, ‘डीसीबी बँक’, ‘बंधन बँक’, ‘इक्विटी एमएफबी बँक’, ‘उज्जीवन एसएफबी बँक’ या खासगी उद्योगांतील बँका बचत खात्यांत जर 25 लाख रुपयांहून सरासरी अधिक रक्कम ठेवली, तर साडेसात टक्के व्याज देतात. सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा ‘न्यू जनरेशन बँका’ यांच्या तुलनेत कमी पडतात. त्यांच्याशी या जास्त व्याज देणार्‍या बँका स्पर्धा करु शकत नाहीत. लोकांचा जास्त विश्वास हा सार्वजनिक उद्योगातील बँकांवरच आहे. बचत खात्यातून पैसे काढणे सोपे असते. कधीही हे पैसे काढता येतात. बचत खात्यातून पैसे काढण्यावर कुठल्याही प्रकारचा दंड वगैरे आकारला जात नाही, पण, मुदत ठेव जर मुदतपूर्वी मोडली, तर मात्र बँका दंड आकारतात व व्याजही कमी दराने मिळते.

बचत खात्यात जर अतिरिक्त रक्कम असेल, तर सध्याच्या ‘मार्केट’चा विचार करता, अल्प मुदतीच्या म्युच्युअल फंडांच्या ‘डेट फंडा’त गुंतवणूक करा, ही गुंतवणूक सुरक्षित व कमी जोखमीची असते व परतावाही बचत खात्यापेक्षा जास्त मिळतो. बचत खात्यात अतिरिक्त रक्कम ठेवण्यापेक्षा काही बँकांत ‘स्वाईप-इन’, ‘स्वाईप आऊट’ हे खाते असते. या खात्यांत गुंतवणूक करावी. या खात्यांत बचत खात्याप्रमाणे व्यवहार करता येतात व काही रकमेच्या पुढील रकमेवर मुदत ठेवींच्या दराने व्याज मिळते. सध्या ‘सिक्वीडिटी फंड’ आणि ‘मनी मार्केट फंड यिल्ड टू मॅच्युरिटी’ (वायटीएम) 6.15 टक्के ते 7.39 टक्के परतावा देत आहे. एक वर्षापूर्वी हे फंड 2.95 टक्के ते 4.12 टक्के ‘वायटीएम’ देत होते. ‘वायटीएम’ वजा खर्चाचा रेशो यावरुन ‘डेट फंडा’तून किती परतावा मिळू शकेल, हे ठरते. ‘लिक्वीड फंड’ त्यांचा निधी साधारणपणे ‘डेट फंडा’त 91 दिवस ते एक वर्षापर्यंतच्या कालवधीसाठी गुंतवितात.

ज्यांचा ‘म्युच्युअल फंडा’पेक्षा बँकांवर जास्त विश्वास आहे, अशांनी बँकांच्या ‘स्वाईप इन’ खात्यातून व्यवहार करावेत. हे खाते म्हणजे बचत खाते व मुदत ठेव खाते, असे संयुक्त खाते असते. ग्राहकांना दोन्ही खात्यांचा परतावा मिळतो. उदाहरण द्यायचे, तर एखाद्या ‘स्वाईप इन’ खातेदाराच्या खात्यात समजा रुपये तीन लाख इतकी रक्कम आहे, तर ठरवलेल्या नियमाप्रमाणे बचत खात्याच्या दराने व्याज मिळते. समजा, कमाल 50 हजार रूपये इतकी रक्कम बचत खात्यासाठी निश्वित केली असेल, तर त्यावर बचत दराने व्याज मिळणार. ही मुदत ठेव असली, तरी ती बचत खात्यांशी संलग्न असल्याने हवी तेव्हा रक्कम काढता येऊ शकते. या खात्याला ‘फ्लेक्झी एफडी खाते’ असेही म्हटले जाते. या खात्यात साधारणपणे दहा हजारांची एक ‘एफडी’ काढली जाते व सर्व ‘एफडी’ दहा हजारांच्या पटीतच काढल्या जातात. समजा, ग्राहकाने यापैकी चार हजार रूपये काढले, तरी दहा हजार रुपयांचीच पहिली ‘एफडी’ मोडली जाते व उरलेली रक्कम बचत खात्याच्या ‘पोर्शन’मध्ये वळती होते. या दहा हजारांच्या मुदत ठेवी साधारणपणे एक वर्षाच्या कालावधीच्या असतात.

एखाद्याने समजा 105 दिवसांनंतर या ‘स्वाईप इन’ खात्यातील ‘एफडी’चे काही पैसे वापरले, तर त्यात त्या मुदत ठेवींवर 105 दिवसांत व्याज मिळणार. बचत खात्यात किमान किती गुंतवणूक असावयास हवी, याचे नियम असतात. याहून खात्यात शिल्लक कमी झाल्यास दंड आकारला जातो. हा नियम साधे बचत खाते व ‘स्वाईप इन’ बचत खाते या दोन्हींसाठी लागू होतो. हल्ली बरेच लोक ‘मोबाईल बँकिंग’ व ‘नेट बँकिंग’ने ‘बँकिंग’ व्यवहार करतात, अशांसाठी ‘स्वाईप इन’ खाते बरे. कारण, रक्कम जेव्हा वापरली जात नाही, खात्यातच राहते, तेव्हा जास्त दराने परतावा मिळू शकतो.मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढल्यामुळे बँकांचे बचत खात्यांचे प्रमाण कमी होत नसेल, तरी त्यातील शिल्लक कमी होत आहे. ‘स्टेट बँके’कडे सर्व ठेवींच्या तुलनेत बचत व ठेव खात्यातील ठेवींचे प्रमाण डिसेंबर 2021 अखेर जे 45.74 टक्के होते ते घसरून डिसेंबर 2022 अखेर 44.48 टक्के झाले.

‘एचडीएफसी बँके’चे डिसेंबर 2021 अखेर असलेले 47.10 टक्के प्रमाण घसरून डिसेंबर 2022 अखेर 44.90 टक्के झाले, तर ‘आयसीआयसीआय बँके’चे प्रमाण 44.90 टक्क्यांवरून घसरून 44.60 टक्के झाले. वरील तिन्ही बँका या गुंतवणुकीसाठी ‘बँकिंग’ व्यवहारांसाठी चांगल्या बँका असल्याचे ‘रिझर्व्ह बँके’ने जाहीर केले आहे. बचत खात्यावर तसेच ‘स्वाईप इन’ बचत खात्यावर मिळणारा परतावा हा मार्केटच्या चढउतारांशी संलग्न नसतो. बचत खात्यातून कधीही, कितीही पैसे काढल्यावर दंड आकारला जात नाही, तसेच ‘स्वाईप इन’ खात्याच्या मुदत ठेव ‘पोर्शन’मधून पैसे काढल्यावरही मुदतपूर्वीचा दंड आकारला जात नाही. दोन्ही प्रकारच्या खात्यात ग्राहकाला पैशांची गरज भासल्यास तत्काळ पैसे मिळू शकतात.

केंद्र सरकारची आर्थिक सर्वसमावेशकता ही योजना आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाचे बचत खाते विशेषतः बँकेत हवेच. सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘सबसिडी’ योजनांखाली दिली जाणारी रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यातच जमा करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला व लाभार्थ्याला पूर्ण रक्कम न मिळता, त्या रकमेला जे पाय फूटत होते, तेही कमी झाले. लाभार्थी हा हे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतात. पण, या सर्वांना यामुळे बचत खाते उघडणे गरजेचे झाले आहे. दोन किंवा तीन याहून अधिक बचत खाती उघडू नयेत. व्यवहार कमी असतील, तर एकच बचत खाते उघडावे. कारण, बरीच बचत खाती उघडली, तर त्या प्रत्येक खात्यात किमान सरासरी शिल्लक ठेवावी लागेल व ती ‘डेड’ गुंतवणूक होणार. हल्ली प्रत्येक खात्याबरोबर ‘डेबिट कार्ड’ दिले जाते.

या कार्डवर दरवर्षी ‘जीएसटी’सह शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे जितकी बचत खाती जास्त तितका हा खर्च जास्त. ‘डिजिटल बँकिंग’नुसार बँका आता ग्राहकांना व्यवहारांची माहिती देणारे, तसेच बँकांच्या योजनांची माहिती देणारे ‘एसएमएस’ पाठवितात, याचे जितक्या बँका अधिक तितके शुल्क भरावे लागते. तसेच ‘आयटी रिटर्न’ फाईल करतानाही जेवढ्या बँका जास्त तेवढे काम वाढते म्हणून जास्तीत जास्त दोनच बचत खाती उघडावीत. काही नोकरदारांचे पगार बँकांत जमा होतात, अशांना कंपनीने व्यवस्थापन सांगेल, त्या बँकेत खाते उघडावे लागते. बचत खाते असणे, ही काळाची गरज आहे, पण बचत खात्यात किती रक्कम ठेवावी, याबाबत मात्र योग्य निर्णय घेऊन जास्तीत जास्त परतावा मिळवावा.