अधिक प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने...

मागच्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली. या सूचनेनुसार, यापुढे केंद्र सरकारने ’मुख्य निवडणूक आयुक्त’ या महत्त्वाच्या पदासाठी एक समिती गठीत करावी. या त्रिसदस्यीय समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असतील. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, याबद्दल वाद नसावा. सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर यात आणखी एक व्यवहारी सूचना केली आहे. जर काही कारणास्तव अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल, तर संसदेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला या समितीत सामील करून घ्यावे. यामुळे यापुढे ’मुख्य निवडणूक आयुक्त’ या पदावर नेमताना बरीच पारदर्शकता असेल, असे मानण्यास जागा आहे.

 

तत्त्वज्ञानात असं म्हणतात की, झाडाचे पानसुद्धा विनाकारण हालत नाही. सृष्टीत सर्वत्र कार्यकारणभाव दिसून येतो. दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाचा जन्म झाला. तेव्हापासून आपल्या राजकीय जीवनात अनेक चांगले-वाईट बदल झालेले दिसून येतात. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार अनेक महत्त्वाच्या घटनादत्त पदांवर राष्ट्रपती नेमणुका करतील. मात्र, यासाठी त्यांच्या मदतीला आणि त्यांना वेळोवेळी सल्ला द्यायला, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली असलेले मंत्रिमंडळ असेल. यानुसार केंद्रीय मुख्य आयुक्त, उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका वगैरे सर्व महत्त्वाच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतील. यात पहिल्यांदा म्हणजे १९९३ साली महत्त्वाचा बदल झाला. यावर्षी दिलेल्या निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करताना मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला घेणे बंधनकारक करण्यात आले. याची पुढची पायरी म्हणजे, १९९८ साली निर्माण झालेला न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करणारा न्यायवृंद. तेव्हापासून केंद्र सरकारचा न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांतील सहभाग अत्यल्प झाला.

सुदृढ लोकशाहीसाठी जशी नि:स्पृह न्यायपालिकेची गरज असते, तशीच नि:स्पृह निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्तांचीसुद्धा गरज असते. मात्र, गेले काही वर्षे या नेमणुकांबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारी यायला लागल्या होत्या. आता तर याचा नीचांक गाठला. १९८५ साली ‘आयएएस’ झालेले अरुण गोयल यांनी दि. १८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी ‘उद्योग सचिव’ या पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तसे पाहिले, तर अरुण गोयल दि. ३१ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवृत्त होणार होते. पण, त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. यात तक्रार करण्यास जागा नाही. मात्र, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी पदमुक्त झालेल्या गोयलसाहेबांना केंद्र सरकारने दि. १९ नोव्हेंबर रोजी ’निवडणूक आयुक्त’ म्हणून नेमले. यामुळे याबद्दल चर्चा सुरू झाली. शेवटी ज्येष्ठ वकी़ल प्रशांत भूषण यांनी याबद्दल याचिका दाखल केली. तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत आलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर याबद्दल कायदा करावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. कायदा होत नाही तोपर्यंत त्रिसदस्यीय आयोग काम करेल, असेही म्हटले आहे. या घटनेची एकूण पार्श्वभूमी ध्यानात घेतली पाहिजे. दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठीत केले होते. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती रविकुमार यांच्यासह न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ या खंडपीठात होते आणि न्यायमूर्ती जोसेफ अध्यक्ष होते. या खंडपीठाने सुनावणी झाल्यावर दि. २४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी ऩिकाल राखून ठेवत आहोत, अशी घोषणा केली होती. हाच राखून ठेवलेला निकाल गुरुवार, दि. २ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला. आता देशभर या निर्णयाचे पडसाद उमटत आहेत. अपेक्षेनुसार अनेक विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

या संदर्भात आणखी काही तपशील समोर ठेवले म्हणजे त्यातील बारकावे समजतील. अशा पदांवर कोणाला नेमायचे, याची यादी केंद्र सरकारच्या कायदा विभागातर्फे करण्यात येते. ही यादी सरकारकडे पाठवण्यात आली. दि. १८ नोव्हेंबर रोजी आलेल्या यादीतील अरुण गोयल यांच्या नावाला सर्व संबंधित खात्यांनी हिरवा कंदील दिला. यात पंतप्रधानांचे कार्यालयसुद्धा होते. या प्रक्रियेला २४ ताससुद्धा लागले नाही. अशी विलक्षण घाई करण्याची काय निकड होती, असा प्रश्न पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारला विचारला होता. ज्या पद्धतीने गोयल यांची नेमणूक केली, त्या पद्धतीबद्दलसुद्धा न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नेमणूक करताना १९९१ साली तयार करण्यात आलेली नियमावली/पद्धत पाळली जाते. या पदांसाठी यादी करताना नेमलेल्या व्यक्तीला सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल, याकडे लक्ष दिले जाते. गोयल यांची नेमणूक करताना याचा विचार केलेला दिसत नाही. यातील आणखी एक बाब लक्षात घेतला पाहिजे. हे पद दि. १५ मे, २०२२ पासून रिक्त होते. एवढे दिवस सरकारने या पदावर कोणाला नेमले नाही आणि नंतर अचानक सूत्रं प्रचंड वेगाने हलली. दि. १८ नोव्हेंबर रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या गोयलसाहेबांची दि. १९ नोब्हेंबर रोजी नेमणूक जाहीर झाली.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. यासाठी त्यांना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली असलेले मंत्रिमंडळ सल्ला देते. आजही ही पद्धत वापरात आहे. गेली काही वर्षं या पद्धतीच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. १९९० साली गठीत केलेल्या गोस्वामी समितीने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका करताना चर्चा करून अशी पदं भरली जावी, अशी शिफारस केली होती. विधी आयोगानेसुद्धा त्यांच्या २२५व्या अहवालात या नेमणुकांसाठी तीन सदस्यांची निवड समिती असावी, अशी शिफारस केलेली आहे.आज या पदावरील नेमणुकीवरून आज भारतात एवढा गदारोळ माजला आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तींच्या हातात अमाप सत्ता येते. कोणत्याही राज्यकर्त्या पक्षाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्ती नेमावी. पण, असं जर झालं तर लोकांचा लोकशाही शासनव्यवस्थेतील विश्वास उडायला सुरुवात होईल. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातले आहे. आता झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ म्हणाले की, “अशा संभाव्य निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश असावा.”

या संदर्भात राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदी समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘कलम ३२४’मध्ये निवडणूक आयोग, त्याचे अधिकार आणि जबाबदार्‍या वगैरेंचे तपशील आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यापासून ते आताचे आयुक्त राजीवकुमार यांच्यापर्यंतचे सर्व निवडणूक आयुक्त हे ज्येष्ठ नोकरशहा आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आजसुद्धा राष्ट्रपती या पदावरील व्यक्तींची नेमणूक करतात. ही पद्धत बदलून ’निवड समिती’ पद्धत आणावी अशी चर्चा गेले अनेक वर्षे सुरू आहे. २०१२ साली माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी म्हणाले होते की, “निवडणूक आयुक्त वगैरे पदांच्या नेमणुकीसाठी ’निवड मंडळ’ (कॉलेजियम) पद्धत असावी. या निवड मंडळात पाच सदस्य असावे. पंतप्रधान, केंद्रीय कायदामंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते, अशा पाच व्यक्तींनी कार्यक्षम आणि चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींची शिफारस करावी.”

 

आपल्या देशांत १९९० नंतर केंद्रीय दक्षता आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयुक्त वगैरेसारखी काही घटनात्मक पद निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांच्या निवडीसाठी ’निवड मंडळ’ ही पद्धत अंगीकारण्यात आलेली आहे. या पद्धतीत पारदर्शकता आहे, तसेच सरकारबरोबर इतरांना स्थान दिलेले आहे. या पद्धतीचे खूप फायदे आहे. यासाठी सप्टेंबर २०१० मधील घटना आठवते. तेव्हा, देशात काँगे्रसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत होती. केंद्र सरकारने पी. जे. थॉमस या भाप्रसे अधिकार्‍याला ’केंद्रीय दक्षता आयुक्त’ या पदावर नेमले. नियमानुसार निवड मंडळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम आणि विरोधी पक्षनेत्या भाजपच्या सुषमा स्वराज हे तीन सदस्य होते. थॉमस यांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. पण, निवड मंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत होते. सुषमा स्वराज यांनी पी. जे. थॉमस यांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेतला आणि हे आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर केले. थॉमस यांची नेमणूक जाहीर झाल्यावर एका समाजसेवकाने माहितीच्या अधिकारात सुषमा स्वराज यांचे आक्षेप मिळवले. या भ्रष्ट अधिकार्‍यांची नेमणूक रद्द करावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक रद्द केली, असे प्रातिनिधिक ‘निवड मंडळ’ असणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. अरुण गोयल प्रकरणाच्या निमित्ताने या मुद्द्याची व्यापक चर्चा झाली आणि ’निवड मंडळ’ गठीत करण्याची आणि नंतर कायदा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.