चिनी लक्ष्य आणि भक्ष्य

 

चीनने २०३५ पर्यंत राष्ट्रीय संरक्षण आणि सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, तर २०२७ पर्यंत ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची शताब्दी उद्दिष्टे साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’च्या वार्षिक अधिवेशनात जारी केलेल्या मसुदा बजेट दस्तावेजात प्रस्तावित संरक्षण बजेट वाढीची घोषणा करण्यात आली आहे. २०१६ पासून सलग आठव्या वर्षी संरक्षण बजेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. २०२० मध्ये चीनचा विकासदर ६.६ टक्के होता, तर २०२१ मध्ये तो ६.८ टक्के झाला आणि २०२२ मध्ये सध्या ७.१ टक्के आहे.परंतु, सरकारी कामाच्या अहवालानुसार चीनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देण्याची आणि विकासाचा पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे ली केकियांग यांनी म्हटले आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चीनने अहवालात उच्च आर्थिक निर्देशक नमूद केले आहेत. त्यांनी रोजगारासाठी उच्च उद्दिष्टे ठेवली असून २०२३ मध्ये १२ दशलक्ष नवीन शहरी नोकर्‍या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२३च्या मसुद्याच्या अर्थसंकल्पानुसार, चीनचे वार्षिक संरक्षण बजेट सीएनवाय १.५५३७ ट्रिलियन युआनपर्यंत वाढेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. दरम्यान, चिनी आर्थिक अधिकार्‍यांनीही विश्वास व्यक्त केला की, ते १२ दशलक्ष नवीन नोकर्‍या निर्माण करून ग्राहक खर्चाला प्रोत्साहन देऊन सुमारे पाच टक्केवाढीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकतात. कमकुवत किरकोळ, वाहन आणि घरांच्या विक्रीमुळे आयातीची मागणी कमी झाल्याने चिनी अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांना जागतिक परिणाम दिसू लागले आहेत. हा देश त्याच्या आशियाई शेजार्‍यांसाठी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे आणि पाश्चात्य कंपन्यांसाठी महसुलाचा स्रोत आहे. या वर्षी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट १२ दशलक्ष आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ११ दशलक्ष उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. ते निर्यात आणि गुंतवणुकीऐवजी ग्राहक खर्चावर आधारित स्वावलंबी वाढ वाढवण्याच्या आणि चीनला मौल्यवान तंत्रज्ञानाचा निर्माता बनवून समृद्धी आणि जागतिक प्रभाव निर्माण करण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या योजनांच्या अनुषंगाने आहे.

’आफ्रिकन न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनने केवळ केनियातच नाही, तर आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये नवीन प्रकारचा कट रचला आहे. स्थानिक बाजारपेठ आणि व्यापार्‍यांना मार्गावरून दूर करणे हा त्यामागचा उद्देश. यासाठी अनेक पद्धती वापरल्या जात आहेत. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, आतापर्यंत स्थानिक व्यापारी संघटना आणि केनिया सरकारने याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. स्थानिक व्यापार्‍यांनी उपराष्ट्रपती व संसदेकडेही निवेदन दिले आहे. त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.