नवीन आर्थिक वर्षापासून आर्थिक व्यवहारांसाठी प्राधान्याने ‘आधार’च

 

'सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी’ (पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, (सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम) यांसारख्या अल्पबचत योजनांमध्ये सुलभरित्या गुंतवणूक करता यावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय प्रयत्नशील आहे. यापुढे विशेषतः ग्रामीण भागातून या योजनांमध्ये गुंतवणूकदार वाढवावेत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशात पॅनकार्डधारकांच्या तुलनेत आधारकार्ड धारकांची संख्या मोठी आहे. ‘पॅन’ क्रमांक हा मुख्यतः नोकरदारांची संख्या दर्शवितो. ‘आधार’ क्रमांक प्रत्येक नागरिकाचा क्रमांक असल्याने त्याची अचूकता अधिक आहे. ‘आधार’ क्रमांक प्रत्येकाकडे असल्यामुळे याचा वापर करून देशाच्या दूर-दर भागातील नागरिकांसाठी अल्पबचत योजनांत गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. ‘आधार’ क्रमांकाने गुंतवणूक सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकही आणखीन सहज गुंतवणूक करू शकतील.

’नो युवर कस्टमर’ (केवायसी) प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. यासाठी प्रक्रियेमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. अल्पबचत योजनांमध्ये ‘पॅन’कार्ड वापरुन गुंतवणूक करण्याऐवजी ‘आधार’कार्ड वापरुनगुंतवणुकीला चालना दिली जाणार. कायदेशीर वारसदारांबाबतची प्रक्रिया सोपी केली जाणार आहे. नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) प्रक्रिया सुलभरीत्या होईल. एखादा अल्पबचत गुंतवणूकदार मरण पावल्यानंतर त्याच्या वारसदारांना पैसे मिळण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाणार. ज्या अल्पबचतीबद्दल कोणतेही वाद नाहीत, अशी गुंतवणूक वारसदारांना सोपविताना प्रक्रिया सुटसुटीत केली जाईल. प्रक्रिया सुलभ केल्याचा फायदा राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतील रक्कम वाढविण्यासाठी होईल. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय अल्पबचत निधीमध्ये ४ कोटी, १९ लाख रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये या फंडात ४.७१ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे. ‘राष्ट्रीय अल्पबचत निधी’मध्ये जमा रकमेचा वापर सरकारला तिची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि बाजारातून उसनवारी कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे.

प्राप्तिकरांतील बदल

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेले वित्त विधेयक ६४ सुधारणांसह मंजूर झाले. या सुधारणांतून अनेक नवे बदल प्राप्तिकरातही होत आहेत. करांच्या स्तरात बदल, करपर्यायात बदल, ‘डेट म्युच्युअल फंडां’वर अल्पबचतीत नफा, कर आकारणी यामुळे ‘डेट म्युच्युअल फंडा’तील गुंतवणूक कमी होऊन हा निधी बँकांच्या ठेव योजनांमध्ये गुंतविला जाईल, असे या क्षेत्रांतील जाणकरांचे मत आहे.असे काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. दि. १ एप्रिलपासून नवा करपर्याय हाच मुख्य करपर्याय राहणार आहे. कारण, सर्व सवलती या पर्यायालाच उपलब्धअसणार आहेत. मात्र, करदात्यांना जुना करपर्यायदेखील वापरता येणार आहे. वेतनधारकआणि पेन्शनधारकांसाठी उत्पन्न १५.५ लाख रूपयांपेक्षा अधिक असल्यास प्रमाणित वजावट ५२ हजार, ५०० रूपये मिळेल.


वार्षिक पाच लाख रूपये ही करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख रुपयांवर केली जाईल, याचा अर्थ सात लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना मुद्दाम कर वजावट घेण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. प्राप्तिकरांतर्गत मिळणार्‍या प्रमाणित कोणताही बदल होणार नाही. जुन्या कर पर्यायांतर्गत ५० हजार रूपये इतकी प्रमाणित वजावट मिळते, असे पेन्शनधारकांसाठी नव्या कर, जुन्या कर पर्यायांतर्गतदेखील प्रमाणित वजावटीचा फायदा होणार आहे. वार्षिक १५.५ लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍यांना ५२ हजार, ५०० रुपये प्रमाणित वजावट मिळणार आहे.

वार्षिक उत्पन्न शून्य ते तीन लाख रुपये - कराचा दर शून्य टक्के आहे. वार्षिक उत्पन्न, तीन लाख रुपये ते सहा लाख रुपये - कराचा दर पाच टक्के, वार्षिक उत्पन्न सहा ते सात लाख रूपये - कराचा दर दहा टक्के, वार्षिक उत्पन्न नऊ ते १२ लाख रूपये - कराचा दर १५ टक्के व वार्षिक उत्पन्न १५ लाख रूपयांहून अधिक - कराचा दर ३० टक्के.बिगरसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘एलटीए’(लिव ट्रॅव्हल्स कन्सेशन)ची मर्यादा २०२२ पासून तीन लाख रुपये होती, ती आता २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पर्यटन उद्योगाला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आली आहे.

‘डेट म्युच्युअल फंडा’तील गुंतवणुकीवर आता दीर्घकाळीत नफा कराचा लाभ मिळणार नाही. त्यावर आता अल्पकालीन नफा कर लागू होईल. त्यामुळे ही गुंतवणूक बँक ठेवींशी समकक्ष होईल. आयुर्विम्याचा वार्षिक प्रीमियम पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर तो करपात्र राहणार आहे. प्राप्तिकराचा हा नियम युनिट संलग्न पॉलिसींना लागू होणार नाही म्हणजे युलिप पॉलिसींत लागू होणार नाही.ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेमध्ये कमाल ठेवींची मर्यादा वार्षिक १५ लाख रुपयांवरुन ३० लाख रुपये केली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी फसव्या गुंतवणूक पर्यायांत गुंतवणूक करू नये, म्हणून कमाल ठेवींची मर्यादा वाढविण्यात आलेली आहे. मासिक आय योजनेत एकल खाते असलेल्यांना रक्कम टाकण्याची कमाल मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरुन नऊ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याच योजनेत संयुक्त खाते असेल, तर त्यासाठी ही मर्यादा साडेसात लाख रुपयांवरुन १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष सोने ‘ई-गोल्ड’ रुपये रुपांतरित केल्यास त्यावर भांडवली नफा कर लागू होणार नाही. ‘म्युच्युअल फंड’ योजनांतील गुंतवणूकधारकांना ‘नॉमिनेशन’ दि. ३१ मार्चपर्यंत करणे अनिवार्य केले होते. त्या मुदतीत वाढ करण्यात आलेली नाही. आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड संलग्न करण्याचा प्रक्रियेला सरकारने तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देऊन लाखो नागरिकांना दिलासा दिला आहे. आता आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड जोडणीची मुदत दि. ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आता दि. १ जुलैनंतर आधारकार्ड व पॅनकार्ड जोडलेले नसल्यास पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल.आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक पॅनकार्ड ’आधार’शी जोडली गेली आहेत. बनावट पॅनकार्डचे प्रमाण कमी करणे आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी सरकारने पॅनकॉर्ड आणि आधारकार्ड जोडणे अनिवार्य केले आहे. कर चुकविण्यासाठी एक व्यक्ती अनेक पॅनकार्ड बनवत असल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.