नवी दिल्ली : देशातील व्याघ्र प्रकल्प घोषणेला ५० वर्ष पूर्ण होत आहे, त्या निमित्त म्हैसूर येथे ९ एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अखिल भारतीय व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची नुकतीच दावणगिरी येथे जाहीर सभा झाली. त्यात कर्नाटक येथे एप्रिल महिन्यात होणार्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत व्याघ्रगणनेचा अहवाल घोषित केला जाईल असेही संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ९ एप्रिलला व्याघ्रगणनेची आकडेवारी जाहीर होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. भारतातील वाघांची संख्या नेमकी किती याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. दर चार वर्षांनी व्याघ्रगणना होते.
चंद्रपूर येथे २९ जुलैला व्याघ्रदिनाचा राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम झाला. त्यात आकडेवारी जाहीर होईल असे बोलले जात होते. मात्र, काही राज्यांची आकडेवारी प्राप्त न झाल्याने तो मुहूर्त टळला होता.२००६ ते २०१८ या बारा वर्षांच्या कालावधीत भारताने व्याघ्रसंवर्धनावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे संख्या दुप्पट झाली. मध्य प्रदेश (५२६) आणि कर्नाटक (५२४) या राज्यात सर्वाधिक वाघ आहेत. दोन्ही राज्य वाघांच्या संवर्धनाच्या निमित्ताने स्पर्धक म्हणून पुढे येऊ लागले आहे.
२०१८ मध्ये झालेल्या गणनेत देशात २ हजार ९६२ वाघ असल्याचे जाहीर केले होते. तेव्हा ३० टक्के वाघांची संख्या वाढली होती. यंदा वाघाच्या संख्येत अंदाजे ३० ते ४० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंदाजे ४५०० ते ४७०० पर्यंत वाघांची संख्या जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
५० रुपयाचे वाघांचे नाणे प्रसिद्ध होणार
६ टक्के वाघांच्या वाढीचा दर
२९६२ वाघांची सन २०१८ मध्ये नोंद
४ वर्षांनी होत असते व्याघ्रगणना
३० टक्के वाघांची संख्या वाढली
४५०० ते ४७०० वाघांची सद्याची संख्या
कंबोडियामध्ये २००९ मध्ये वाघ पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. भारत आणि कंबोडियामध्ये वाघाच्या स्थलांतरणाचा एक करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या परिषदेच्या निमित्ताने भारतातून कंबोडियामध्ये वाघांना नेण्याची योजना आहे.