नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय सहकार्य जोपासण्यास जागतिक संघटनांना अपयश आले आले. परिणामी जगभरात सध्या अस्थैर्य निर्माण झाले आहे. मात्र, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या धोरणाद्वारे जागतिक स्थैर्यासाठी जी२० च्या माध्यमातून काम करण्यास भारत सज्ज आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केले आहे.
जी२० राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक राष्ट्रपती भवनात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बैठकीच्या पहिल्या सत्रास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने संबोधित केले. दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळानंतर जागतिक नियामक संस्थांच्या संस्थापकांनी दोन महत्वाची कार्ये करणे अपेक्षित होते. त्यातील पहिले कार्य म्हणजे, स्पर्धात्मक हितसंबंधात समतोल राखून भविष्यातील युद्धे रोखणे आणि दुसरे कार्य म्हणजे सामाईक हितांच्या मुद्यांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची जोपासना करणे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जगात वित्तीय संकट, हवामान बदलाचे संकट, महामारी, दहशतवाद आणि युद्धजन्य परिस्थिती आहे, ती बघता जागतिक संघटनांना स्थैर्य निर्माण करण्यास अपयश आले आहे. मात्र, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या धोरणाद्वारे जागतिक स्थैर्यासाठी जी२० च्या माध्यमातून काम करण्यास भारत सज्ज आहे, अशे पंतप्रधान म्हणाले.
संपूर्ण जग विभागले गेले असताना आणि तणावाची स्थिती असताना जी२० परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, हा तणाव दूर करण्यासाठी आपणा सर्वांची आपली एक भूमिका आणि दृष्टीकोन असला पाहिजे. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था म्हणून विकास, आर्थिक बळकटी, संकटांशी सामना करण्याची शक्ती, आर्थिक स्थैर्य, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि अन्न तसेच उर्जा सुरक्षा, या साठी संपूर्ण जग जी२० कडे डोळे लावून बसले आहे. जी२० कडे या मुद्द्यांवर एकमत घडवून आणण्याची आणि ठोस परिणाम देण्याची क्षमता आहे. महात्मा गांधी आणि गौतम बुद्ध यांच्या देशात ही बैठक होत असल्याने भारताच्या सांस्कृतिक भावनेतून प्रेरणा घेऊन जागतिक स्थैर्यासाठी सर्व परराष्ट्र मंत्र्यांनी काम करावे, असेही आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
विकसनशील देशांचा आवाज ऐकावाच लागेल
जागतिक संघटनांच्या अपयशाचे सर्वाधिक वाईट परिणाम विकसनशील देशांना भोगावे लागले आहेत. त्यामुळे जग आज शाश्वत विकासासाठी चाचपडते आहे. अनेक विकसनशील देश आपल्या नागरिकांना अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा देण्याच्या प्रयत्नात अनिश्चित कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. श्रीमंत देशांच्या धोरण आणि कृतीमुळे निर्माण झालेल्या हवामान बदलाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसतो आहे. भारताच्या जी२० अध्यक्षपदाच्या काळात दक्षिणेकडील देशांना आवाज देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयांचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, अशा घटकांचा आवाज ऐकल्याशिवाय, कोणताही गट आपण जागतिक नेतृत्व करत असल्याचा दावा करु शकत नाही; असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.