निर्गुंतवणूक धोरण - काळाची गरज

देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी निर्गुंतवणूक योजना जेवढ्या धडाक्यात राबवावयास हव्यात, तेवढ्या ताकदीने केंद्र सरकार त्या राबवित नसल्याचे चित्र आहे. या प्रस्तावांना कामगार संघटना विरोध करतात, पण अर्थव्यवस्था मोकळी झाल्यानंतर देशात कामगार संघटना नावाला उरल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला निर्गुंतवणूक योजना राबविण्यासाठी परिस्थिती पूर्णतः अनुकूल असताना, केंद्र सरकारची याबाबत उदासीनता का, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. कंपन्या सरकारी मालकीच्या असल्याची, बहुतेक कंपन्या सुस्तावलेल्या असतात. कर्मचार्‍यांची उत्पादकता वाढते. कंपन्या तोट्यातून नफ्यात येतात, हे निर्गुंतवणुकीचे बरेच फायदे आहेत.केंद्र सरकारने ज्या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे, ज्या कंपन्या ‘पाईपलाईन’मध्ये आहे, त्यांची निर्गुंतवणूक २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मार्गी लावावी. जरी याबाबतचे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नसले, तरी हे अगोदरचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे हे निर्गुंतवणूक प्रस्ताव या आर्थिक वर्षांत पूर्ण करावेत व यांची या आर्थिक वर्षात परिपूर्ती झाल्यानंतर २०२४-२०२५च्या अर्थसंकल्पात नवीन कंपन्यांची घोषणा करावी.देशातल्या सर्व विकासकामांना परदेशातून मदत मिळत नाही. परदेशातून मदत मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव फार खास असावे लागतात व त्यासाठींच्या अटीही फार असतात. बहुतेक विकास प्रकल्प हे आपले आपल्यालाच राबवावे लागतात. यासाठी अर्थसंकल्पातून पैसा देणे शक्य होत नाही. परिणामी, निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारुन विकासकामे पूर्ण करणे, हाच पर्याय शासनापुढे असतो!