राष्ट्र प्रथम...

 

'आधी देश, नंतर पक्ष, शेवटी स्वत:’ हे ‘राष्ट्र प्रथम’ नीतीचे संस्कार केवळ भाजपच्या नेते-कार्यकर्त्यांपुरते सीमित आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. कारण, भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात याच ‘राष्ट्र प्रथम’ दृष्टिकोनातून राजकीय अभिनिवेश दूर सारत कित्येक नेत्यांनी एक वेगळा आदर्शदेखील प्रस्थापित केला. याचा नुकताच प्रत्यय १४६व्या ‘इंटर पार्लमेंटरी युनियन’च्या बहारीन येथे संपन्न झालेल्या सभेतही आला. या आंतरराष्ट्रीय सभेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले ते बिजू जनता दलाचे राज्यसभेतील खासदार सस्मित पात्रा यांनी. अर्थोअर्थी बिजू जनता दल आणि भाजप हे ओडिशाच्या राजकारणात एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी. त्यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपने आपले ‘मिशन ओडिशा’सुद्धा जाहीर केले. पण, या सगळ्या राजकीय विरोधाचा तीळमात्रही लवलेष सस्मित यांच्या भाषणात कुठे डोकावला नाही. कारण, त्या जागतिक व्यासपीठावर सस्मित पात्रा एका प्रादेशिक पक्षाचे खासदार किंवा भाजपचे विरोधक म्हणून नव्हे, तर भारताचे प्रतिनिधित्व करीत होते. त्याचे पुरेपूर भान बाळगूनच सस्मित पात्रा यांनी भारताच्या ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ आणि ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ धोरणाची व्याप्ती जगासमोर मांडली. त्यामुळे एकीकडे राजकीय विरोधक असूनही सातासमुद्रापार पात्रा यांनी जपलेले भारतीयत्वाचे भान आणि दुसरीकडे राहुल गांधींनी लंडनमध्ये भारतीय लोकशाहीचे काढलेले वाभाडे, या दोन्ही परस्परविरोधी घटना म्हणूनच दखलपात्र ठराव्या, अशाच!

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाचा दिलेला मूलमंत्र. हा कुठल्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाचा मंत्र नसून तो राष्ट्रोत्थानाचा मंत्र असल्याचेच पात्रा यांनी आपल्या भाषणातून दाखवून दिले. शिवाय ओडिशात बिजू जनता दल हा भाजपचा राजकीय विरोधक असला तरी मोदी सरकारवर तोंडसुख न घेता, केंद्र सरकारच्या उपलब्धी सस्मित यांनी जगासमोर मांडल्या. जसे घरात भावंडं आपापसात कितीही भांडली, तरी घराबाहेर मात्र ते एक कुटुंब म्हणूनच वावरतात, तसाच काहीसा हा प्रकार. बिजू जनता दलाशी भारतीय जनता पक्षाचे राजकीय संंबंध देशात कसे का असेना, पण त्याचा तसूभरही परिणाम सस्मित पात्रांच्या भाषणात प्रतिबिंबित झाला नाही. हेच खरे सशक्त भारतीय लोकशाहीचे आणि सुसंस्कृत राजकारणाचे लक्षण. पण, ही झाली नाण्याची एक सकारात्मक बाजू, तर दुसरीकडे भारत सरकारलाच नाही, तर भारतीय लोकशाहीलाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा निलाजरेपणा राहुल गांधींनी अगदी बिनबोभाटपणे केला. इतकेच नाही, तर भारतीय लोकशाही धोक्यात असून ती वाचवण्यासाठी पाश्चिमात्त्य देशांनी हस्तक्षेप करावा, असा राष्ट्रद्रोही तर्कही राहुलने मांडला.

लंडनमध्ये भारताचे असे हसे करूनही, राहुल गांधींना आणि त्यांच्या काँग्रेसी भाटांना आपण परदेशात मोदी सरकारचीच नव्हे, तर देशाचीच अब्रू धुळीस मिळवली, याचा अद्याप ना खंत ना खेद! उलट राहुल गांधींच्या वक्तव्याची माध्यमांनीच मोडतोड केल्याचा कांगावा सध्या काँग्रेसकडून सुरू दिसतो. त्यामुळे ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ या तत्वालाच काँग्रेसने सर्वार्थाने तिलांजली दिल्याचेच पुनश्च सिद्ध झाले. म्हणूनच राहुल गांधींनी जरा त्यांच्याच पक्षाचा इतिहास आठवून बघावा. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना, १९९४ साली जीनिव्हाच्या परिषदेत पाकिस्तानकडून काही मुस्लीम देशांना हाताशी घेत काश्मीरमधील मानवाधिकार हननाच्या मुद्द्यावरून भारतविरोधी ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. जर त्यावेळी हा ठराव पारित झाला असता, तर भारताला आर्थिक निर्बंधांची प्रचंड झळ सोसावी लागली असती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, नरसिंहरावांनी प्रतिनिधी मंडळाचे गठन केले. त्यात तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद आणि अन्य काँग्रेसचे नेतेगण होतेच. पण, राजकारणापल्याडचा दूरगामी विचार करत नरसिंहरावांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असलेल्या अटलजींचाही समावेश या प्रतिनिधी मंडळात आवर्जून केला. अटलजींनीही नरसिंहरावांच्या विनंतीला मान देत ‘ओआयसी’मधील सदस्य देश तसेच चीनने पाकिस्तानला समर्थन देऊ नये म्हणून यशस्वी कूटनीतीचा परिचय करून दिला.


परिणामी, बहुतांश देशांनी भारतविरोधी भूमिका घेण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने तो ठरावच पुरता बारगळला. म्हणजेच, अटलजी विरोधी पक्षनेते असूनही नरसिंहरावांनी त्यांच्यावर इतकी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविली आणि नरसिंहरावांच्या विश्वासाचे अटलजींनीही सार्थकच केले. असे हे राजकारणापलीकडचे ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ला जागणारे संबंध. परंतु, राहुल गांधींसारख्या बालिष आणि घराणेशाहीच्या कुबड्यांवर बेडूकउड्या मारणार्‍या नेत्याकडून दुसरी अपेक्षा करणेच गैर. त्याचा कडक समाचार आम्ही ‘होय, हा राष्ट्रद्रोहच!’ या अग्रलेखातून घेतला होताच. पण, म्हणतात ना कौटुंबिक तसे राजकीय सुसंस्कारही तितकेच आवश्यक. बिजू जनता दल हा ओडिशाचा सत्ताधारी प्रादेशिक पक्ष आकाराने, ताकदीने आज जरी राष्ट्रीय काँग्रेससमोर खुजा दिसत असला तरी राजकीय मूल्यांच्या, संस्कारांच्या बाबतीत तो काँग्रेसपेक्षा उजवाच ठरावा. ज्या काँग्रेसला आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही नेहरु-गांधी घराण्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानावर मतांचा जोगवा मागावा लागतो, तशी स्थिती बिजू जनता दलाची नाही. बिजू जनता दलाचे संस्थापक बिजू पटनायक यांचेही स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अनन्यसाधारण.


वैमानिक असलेल्या बिजू पटनायकांनी कित्येक स्वातंत्र्यसेनानींना मदत केली, शिवाय स्वातंत्र्यापश्चात काश्मीर संघर्षामध्येही लष्करी विमानाचे त्यांनी धाडसी सारथ्य केले. त्यानंतर ओडिशामध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातही बिजू पटनायकांनी राज्याचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. आज त्यांचे सुपुत्र नवीन पटनायक त्यांचाच विकासाचा आणि राजकीय सुसंस्कृतपणाचा वारसा समर्थपणे चालवत आहेत. आणि हेच राष्ट्रप्रेम, हीच राष्ट्रभक्ती बिजू जनता दलाचे खासदार सस्मित पात्रा यांच्या परवाच्या भाषणातूनही विशेषत्वाने अधोरेखित झाली.म्हणूनच म्हणतात की, राजकीय वारसा हा विचारांचा असतो. पूर्वजांच्या आयत्या नामकीर्तीवरून राजकीय कर्तृत्वाची परीक्षा होत नसते. पटनायकांनीही आपल्या पित्याच्या याच राष्ट्रहितैषी संस्कारांचा विचारवारसा स्वत: अंगीकारलाच, पण त्याची रुजवण अगदी शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंतही केली. हेच बिजू जनता दलाच्या ओडिशामधील आजवरच्या प्रदीर्घ यशाचे गमक म्हणता येईल. शेवटी काय तर ‘राष्ट्राय स्वाहा, इदं न मम’ हा संस्कारच भारताला भाग्यविधाता करणारा ठरेल, हे नि:संशय!