मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला हिरवा झेंडा!

 

 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. त्यामुळे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प 'राष्ट्र आणि सार्वजनिक हिताचा' असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सांगितले. गोदरेज अँड बॉइस कंपनीने महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या अधिग्रहण प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

 

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी विक्रोळी परिसरातील गोदरेज अँड बॉइस मँन्युफँक्चरिंग कंपनी लिमिटेडच्या मालकीची जमीन वगळता संपूर्ण मार्गाची संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यानी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईताल विक्रोळी परिसरातील कंपनीच्या मालकीची जमीन २०१९ पासुन ताब्यात घेण्यावरुन कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद सुरु आहेत.

 

गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या १५ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य सरकारने सुरू केलेल्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला 'बेकायदेशीर म्हणून संबोधले होते. त्यात पेटंट बेकायदेशीरता असल्याचा दावा केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, त्यांना नुकसान भरपाई किंवा अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही.

 

हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा आहे. आम्हाला नुकसान भरपाईमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही. हे सर्वोत्कृष्ट सामूहिक हित आहे. खाजगी हित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कंपनीने आपले अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयाकडे केस तयार केलेली नाही. त्यामुळे हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. कंपनीचे वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांनी उच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील. मात्र, खंडपीठाने आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.