E-Paper Download App

‘तुर्की’ला भारताचा आधार!

07-Feb-2023

Total Views | 346

तुर्कस्तान म्हणजेच तुर्की (नवीन नाव तुर्कीये) या पश्चिम आशियातील अनाटोलियन द्वीपकल्पावर स्थित आंतरखंडीय देशात काळजाचा ठोका चुकवणारी एक घटना नुकतीच घडली. तब्बल ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपामुळे संपूर्ण तुर्कस्तान हादरून गेला. यात तीन हजारांहून जास्त जणांचा मृत्यू झाला असून, हजारोंच्या संख्येने लोक जखमी झाले आहेत. अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या. पण, दहशतवाद आणि दहशतवादाला समर्थन देणार्‍या पाकिस्तानशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या तुर्कस्तानसोबत भारताचे काही तुरळक तणाव कायम असले, तरी ओढवलेल्या परिस्थितीमुळे या देशाला सर्वतोपरी मदत करण्याचा मोठा निर्णय भारताने घेतला आहे. इतिहासात डोकावले, तर साधारण १९१२ दरम्यानच्या बाल्कन युद्धाच्या काळात भारताने तुर्कस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केलेला होता.

विनाशकारी पद्धतीच्या अशा या भूकंपातील जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल शोक व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत देश तुर्कस्तानातील लोकांच्या पाठीशी उभा असल्याचे म्हटले आहे. तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रसीप तय्यप एर्दोगान यांनी भूकंपासंदर्भात केलेल्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, “तुर्कीमध्ये भूकंपामुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीमुळे दु:ख झाले आहे. शोकग्रस्त कुटुंबाप्रती माझ्या संवेदना असून जखमींची प्रकृती लवकर सुधारेल,” अशी आशा आहे. भारत तुर्कस्तानच्या नागरिकांसोबत एकजुटीने उभा आहे आणि या दुर्घटनेला तोंड देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. प्रशासनाकडून सध्या युद्धपातळीवर शोध आणि बचावकार्य सुरू असून, भारतातून साधारण १०० जवानांचा समावेश असलेली ’एनडीआरएफ’ची दोन पथकं प्रशिक्षित श्वान पथकासहं तुर्कस्तानमध्ये दाखल झाली आहेत. तसेच, कुशल डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्सचे वैद्यकीय पथक तुर्कीला रवाना होणार आहे. तुर्कस्तान हा देश जरी पाकिस्तानच्या बाजूने विचार करणारा असला तरी भारताने घेतलेला मदतीचा निर्णय ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’च्या भूमिकेला जागणाराच आहे.

स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. अन्सारी यांनी तुर्कस्तानला वैद्यकीय मदत पाठवली होती. यानंतर १९२० मध्ये तुर्कस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही भारताने मदत केली होती. १९८४ मध्ये राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले तेव्हाही तुर्कस्तानशी संबंध सुधारण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, ८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ’ओआयसी’ या मुस्लीम देशांच्या संघटनेने काश्मीरमधील मानवाधिकार परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी एक गट तयार केला. त्यात तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांचा सक्रिय सहभाग होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन हे जागतिक शक्तीचे दोन टोक ठरले होते. भारत जेव्हा स्वतंत्र होण्याच्या वाटेवर होता, तेव्हा जगातील इतर राष्ट्र राजकीय भांडणात गुरफटले गेले होते. १९६५ आणि १९७१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन ऐतिहासिक लढाया झाल्या. त्यावेळी दोन्ही वेळेस तुर्कस्तानने पाकिस्तानला मोठ्याप्रमाणात लष्करी मदत केली होती.

पाकिस्तानच्या बाजूने उघडपणे सहकार्य केल्यानंतर, १९७४ मध्ये जेव्हा तुर्कस्तानने सायप्रसवर हल्ला केला, तेव्हा भारताने सायप्रसला पाठिंबा दिला होता. यामागे सूडाच्या भावनेपेक्षा भारताची विचारधारा जास्त महत्त्वाची होती. दि. १४ ऑगस्ट, १९४७ रोजी पाकिस्तान जेव्हा भारतापासून वेगळा झाला, तेव्हापासून तुर्कस्तानचे पाकिस्तानशी संबंध घनिष्ठ मैत्री आणि बंधुत्वाच्या आधारावर विकसित होत गेले. १९७०च्या दशकात, तुर्कस्तानने काश्मीर संघर्षावर पाकिस्तानच्या भूमिकेचे उघडपणे समर्थन केले होते. इतकचं नव्हे, तर जम्मू आणि काश्मीरला ’पाकिस्तानचा अविभाज्य घटक’ म्हणून तुर्कीने संबोधले होते. तेव्हा, काश्मीरच्या मुद्द्याला अधोरेखित करत ’इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवावे,’ असे स्पष्ट शब्दांत भारताने तुर्कस्तानला सुनावले होते. आज याच तुर्कस्तानवर निसर्गाचा घात झाल्याचे दिसते. झालेल्या भूकंपानंतर ‘लेव्हल चार’ श्रेणीचा अलार्म तुर्की अधिकार्‍यांनी घोषित केला. ‘लेव्हल चार’ म्हणजेच तुर्कीला या भीषण आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आवश्यकता आहे ती आंतरराष्ट्रीय मदतीची. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारताने तुर्कस्तानला मदत करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले.

-ओंकार मुळ्ये