भारताची यशस्वी ‘डिजिप्लोमसी’
06-Feb-2023
Total Views |
‘डिजिटल डिप्लोमसी’ अर्थात ‘डिजिप्लोमसी’ ही आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगातील मुत्सद्देगिरीची नवीन परिभाषा! भारताने आपल्या पररराष्ट्रनीतीत या ‘डिजिप्लोमसी’लाही केंद्रस्थानी ठेवून सर्व भागधारकांशी संवादाचे सेतू सक्षम केले आहेत. त्यानिमित्ताने या यशस्वी ‘डिजिप्लोमसी’चे आकलन...
“जगभरातील मोठे देश हे तंत्रज्ञानदृष्ट्या अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे भविष्यात जागतिक पुनर्संतुलनासाठीची तंत्रज्ञान ही गुरूकिल्ली ठरणार आहे,” असे भाकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्याच वर्षी एका कार्यक्रमात उपस्थिताना संबोधित करताना वर्तविले होते. त्यामुळे या जागतिक स्पर्धेत आपला देश कदापि मागे पडता नये, याची पुरेपूर खबरदारी मोदी सरकारने अगदी २०१४ पासूनच घेतलेली दिसते. तंत्रज्ञान आणि डेटा हेच भविष्यातील इंधन, या नीतीला अनुसरुनच मोदी सरकाने ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘युपीआय’, ‘स्मार्ट सिटी’ आणि अशा अनेक तंत्रज्ञानपूरक प्रकल्पांची, योजनांची पायाभरणी केली.
शहरांबरोबरच देशाच्या कानाकोपर्‍यातील ग्रामपंचायती फायबरने जोडणे असेल किंवा ‘५जी’ तंत्रज्ञानाची घोडदौड अथवा सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना असेल, भारताने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व पैलूंवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले. मोदी सरकारने सत्ताग्रहण केल्यानंतर केलेल्या या क्रांतिकारी बदलांची गोमटी फळे आज भारत चाखत असून, तंत्रज्ञानदृष्ट्या विकसित देशांच्या शर्यतीत आज भारताकडेही तितक्याच आशादायी दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. हेच आपल्या ‘डिजिप्लोमसी’चे आमूलाग्र यश म्हणता येईल.
शहरांबरोबरच देशाच्या कानाकोपर्‍यातील ग्रामपंचायती फायबरने जोडणे असेल किंवा ‘५जी’ तंत्रज्ञानाची घोडदौड अथवा सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना असेल, भारताने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व पैलूंवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले. मोदी सरकारने सत्ताग्रहण केल्यानंतर केलेल्या या क्रांतिकारी बदलांची गोमटी फळे आज भारत चाखत असून, तंत्रज्ञानदृष्ट्या विकसित देशांच्या शर्यतीत आज भारताकडेही तितक्याच आशादायी दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. हेच आपल्या ‘डिजिप्लोमसी’चे आमूलाग्र यश म्हणता येईल.
‘डिजिप्लोमसी’मध्ये मूलत: तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीतून परराष्ट्र संबंधांना वृद्धिंगत करणे, हे अभिप्रेत असले तरी त्यासाठीची अलिखित पूर्वअट म्हणजे देशांतर्गत ‘डिजिटल’ साक्षरता अन् सक्षमता. मोदी सरकारने हीच बाब वेळीच ओळखली. इतर देशांना भारतीय तंत्रज्ञानाचा अवलंब करा, असे उपदेशांचे नुसते डोस पाजण्यापूर्वी, देशांतर्गतच अशा नवतंत्रज्ञानाच्या प्रयोगांचा मोदी सरकारने धडाका लावला. मग ते ‘युपीआय’च्या माध्यमातून जानेवारी महिन्यात ८.३ अब्ज व्यवहारांचा टप्पा गाठण्याचा विक्रम असो की ‘कोविन’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून दोन अब्जांपेक्षा अधिक कोरोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र असो, भारताने आपल्या ‘होमपिच’वरच या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता १०० टक्के सिद्ध केली. परिणामी, नेपाळ, भूटान, ओमानपासून ते अगदी युएईपर्यंत काही देशांत ‘युपीआय’ पेमेंट सिस्टीम कार्यान्वित झाली असून, भविष्यात त्यात अजूनही बर्‍याच देशांची भर पडेल, हे निश्चित.
‘युपीआय’ बरोबरच कोरोना लसीकरणाच्या राष्ट्रीय व्यवस्थापनासाठी भारताने विकसित केलेल्या ‘कोविन’ अ‍ॅपमध्येही ५० हून अधिक देशांनी रस दाखवला. त्यामुळे भारतात विक्रमी टप्पे गाठलेले तंत्रज्ञान, जगाच्या पाठीवरही तितकेच पसंतीस उतरताना दिसते आणि यामागे भारताच्या ‘डिजिप्लोमसी’अंतर्गत केलेल्या पद्धतशीर प्रयत्नांचाच हा परिपाक म्हणता येईल. परंतु, केवळ दोन देशांमधील संरक्षण क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण इतकीच मर्यादित ‘डिजिप्लोमसी’ची धाव नव्हे. यामध्ये विदेशातील भारतीयांशी दूतावास-मिशन्सचा सुसंवाद, त्यांच्या तक्रारींची योग्य दखल आणि कार्यवाही, त्यासाठी सोशल मीडियाचा कुशलतापूर्वक वापर, जगभरातील गुगलसारख्या बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांशी सरकारचा समन्वय असा या ‘डिजिप्लोमसी’चा परिघ विस्तारलेला आहे. अशा सर्वच स्तरांवर मोदी सरकारनेही अगदी बारकाईने लक्ष केंद्रित केले असून त्याची चुणूक २०१४ पासूनच दिसून आली.
सुषमा स्वराज देशाच्या परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी जगाच्या कानाकोपर्‍यातील भारतीयांच्या समस्यांना तत्काळ ‘ट्विटर’च्या माध्यमातून दिलेली उत्तरे असो की, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या भीषण प्रसंगी, तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांची सुखरुप केलेली सुटका, या प्रत्येक बाबतीत ‘डिप्लोमसी’ आणि ‘डिजिप्लोमसी’चा सुरेख मेळ परराष्ट्र मंत्रालयाने साधला. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची पुरेपूर ताकद भारताने वेळीच ओळखली असून ‘डिजिप्लोमसी’च्या अंमलबजावणीत त्याची प्रचिती अगदी प्रकर्षाने येते.आणखीन एक अगदी अलीकडचेच उदाहरण घेऊ. गुजरात दंगलीवरील ‘बीबीसी’चा दिशाभूल करणारा ‘ द मोदी क्वेशन’ हा माहितीपटही तत्काळ इंटरनेटवरून हटविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले. तसेच, शेकडो चिनी अ‍ॅप्सवर, अश्लील संकेतस्थळांवरही भारताने बंदीची कारवाई केली.
ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप यांच्या ‘डिजिट’ अरेरावीलाही भारताने वेळोवेळी चाप लावला. भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर भारतीय नियम-कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच, भारतीयांच्या गोपनीयतेची हमी देऊनच भारतानुकूल धोरणे राबवावी लागतील, यासाठी नवनवे कायदा करून, प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढून भारताने आपणच दादा असल्याचे सिद्ध केले. त्याउलटशेजारी पाकिस्तानमध्ये तर ‘टिकटॉक’वर बंदी लादल्यानंतर चीनच्या दबावामुळे ही बंदी मागे घेण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली होती. यावरून भारताचे ‘डिजिप्लोमसी’मधील वजन हे केवळ आभासी नसून ते शतप्रतिशत प्रभावीदेखील आहे, यावरच शिक्कामोर्तब होते. असेच आणखी एक उदाहरण पाहा. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना चक्क ‘ट्विटर’वरुन हद्दपार करण्याचा आडमुठेपणा ‘ट्विटर’ने केला होता. तसेच काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांच्या ट्विटर खात्यावरील अधिकृत ’ब्लू टिक’ हटविल्यानंतर ती अवघ्या काही तासांत ‘जैसे थे’ करण्यामागे हीच ‘डिजिप्लोमसी’ कामी आली.
यावरून अशा जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठाल्या कंपन्यांना ‘रुल ऑफ द लँड’चा बडका दाखवून, त्यांच्या मनमानीला ताळ्यावर आणण्याचे कामही मोदी सरकारने याच ‘डिजिप्लोमसी’अंतर्गत केले. शेवटी भारतातील या समाजमाध्यमांचे कोट्यवधी वापरकर्ते आणि त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी सोडणे, हे जगातील कुठल्याही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीला मुळी परवडणारे नाही. शिवाय गुगलसारख्या बड्या कंपन्यांचे नेतृत्वही भारतीय वंशाचे असून त्यांच्याशी हीच भारतीयत्वाची नाळ अधिक घट्ट करून, मोदी सरकारने तंत्रज्ञान विकासाला, संशोधनाला गतिमानता प्राप्त करुन दिली, हेही इथे उल्लेखनीय.
सुषमा स्वराज देशाच्या परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी जगाच्या कानाकोपर्‍यातील भारतीयांच्या समस्यांना तत्काळ ‘ट्विटर’च्या माध्यमातून दिलेली उत्तरे असो की, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या भीषण प्रसंगी, तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांची सुखरुप केलेली सुटका, या प्रत्येक बाबतीत ‘डिप्लोमसी’ आणि ‘डिजिप्लोमसी’चा सुरेख मेळ परराष्ट्र मंत्रालयाने साधला. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची पुरेपूर ताकद भारताने वेळीच ओळखली असून ‘डिजिप्लोमसी’च्या अंमलबजावणीत त्याची प्रचिती अगदी प्रकर्षाने येते.आणखीन एक अगदी अलीकडचेच उदाहरण घेऊ. गुजरात दंगलीवरील ‘बीबीसी’चा दिशाभूल करणारा ‘ द मोदी क्वेशन’ हा माहितीपटही तत्काळ इंटरनेटवरून हटविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले. तसेच, शेकडो चिनी अ‍ॅप्सवर, अश्लील संकेतस्थळांवरही भारताने बंदीची कारवाई केली.
ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप यांच्या ‘डिजिट’ अरेरावीलाही भारताने वेळोवेळी चाप लावला. भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर भारतीय नियम-कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच, भारतीयांच्या गोपनीयतेची हमी देऊनच भारतानुकूल धोरणे राबवावी लागतील, यासाठी नवनवे कायदा करून, प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढून भारताने आपणच दादा असल्याचे सिद्ध केले. त्याउलटशेजारी पाकिस्तानमध्ये तर ‘टिकटॉक’वर बंदी लादल्यानंतर चीनच्या दबावामुळे ही बंदी मागे घेण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली होती. यावरून भारताचे ‘डिजिप्लोमसी’मधील वजन हे केवळ आभासी नसून ते शतप्रतिशत प्रभावीदेखील आहे, यावरच शिक्कामोर्तब होते. असेच आणखी एक उदाहरण पाहा. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना चक्क ‘ट्विटर’वरुन हद्दपार करण्याचा आडमुठेपणा ‘ट्विटर’ने केला होता. तसेच काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांच्या ट्विटर खात्यावरील अधिकृत ’ब्लू टिक’ हटविल्यानंतर ती अवघ्या काही तासांत ‘जैसे थे’ करण्यामागे हीच ‘डिजिप्लोमसी’ कामी आली.
यावरून अशा जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठाल्या कंपन्यांना ‘रुल ऑफ द लँड’चा बडका दाखवून, त्यांच्या मनमानीला ताळ्यावर आणण्याचे कामही मोदी सरकारने याच ‘डिजिप्लोमसी’अंतर्गत केले. शेवटी भारतातील या समाजमाध्यमांचे कोट्यवधी वापरकर्ते आणि त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी सोडणे, हे जगातील कुठल्याही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीला मुळी परवडणारे नाही. शिवाय गुगलसारख्या बड्या कंपन्यांचे नेतृत्वही भारतीय वंशाचे असून त्यांच्याशी हीच भारतीयत्वाची नाळ अधिक घट्ट करून, मोदी सरकारने तंत्रज्ञान विकासाला, संशोधनाला गतिमानता प्राप्त करुन दिली, हेही इथे उल्लेखनीय.
एकंदरच ‘डिजिटल’ विश्वातील देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवर सर्व भागदारांचा विचार या ‘डिजिप्लोमसी’मध्ये अंतर्भूत असून मोदी सरकारही विविध स्तरांवर आपल्या मुत्सद्दी ध्येयधोरणांमुळे ‘डिजिप्लोमसी’मध्ये आघाडीवर दिसते. त्यातच सध्या भारताकडे ‘जी २०’ गटाचे अध्यक्षपद असून ‘डिजिप्लोमसी’चा त्यातही खारीचा वाटा म्हणावाच लागेल. कोरोनासारख्या महामारीत देशात आणि परदेशातही याच ‘डिजिप्लोमसी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकप्रकारे सुरक्षाकवच प्रदान केले. नवनवीन स्टार्टअप्स, अ‍ॅप्स आणि नवोन्मेषी तंत्रज्ञानाची ही महामारी आणि त्याने उद्भवलेली परिस्थिती जनक ठरली. तेव्हा, ‘मेरा देश बदल रहा हैं, आगे बढ रहा हैं’ हे केवळ घोषणामात्र नसून, त्याची ‘डिजिटल’ क्षेत्रातील व्याप्ती आणि सरकारची उक्ती निश्चितच आश्वासक असून भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीचे द्योतक म्हणावे लागेल.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
विजय कुलकर्णी
एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची